Hindi articles
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कृषी व्यापारातील मक्तेदारांच्या हितासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आणि संपूर्ण समाजाच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहेत. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने सर्व शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करावी ही मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कामगार आणि शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संघर्ष तीव्र केला पाहिजे.
आगे पढ़ें
कामगार आणि शेतकरी जी संपत्ती निर्माण करतात त्या संपत्तीचे भांडवलदारांना पुनर्वितरण करण्यासाठीची एक सुव्यवस्थित यंत्रणा म्हणजे अर्थसंकल्प, हेच सत्य आहे.
आगे पढ़ेंत्यांनी देशाला भांडवलशाही मार्गावर नेण्यासाठी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी आपल्या देशातील जमीन आणि कामगारांचे सतत वाढत जाणारे शोषण आणि लूटमार करण्यास हातभार लावला आहे, ज्याद्वारे गेल्या ७७ वर्षांहून अधिक काळ हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांनी प्रचंड संपत्ती जमा केली आहे.
आगे पढ़ें
महिलांनी त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारणे आणि त्यांना बळकट करणे आणि कामगार वर्ग आणि इतर सर्व शोषित आणि पीडित लोकांसोबत त्यांची एकता मजबूत करणे हाच पुढील वाटचालीचा एकमेव मार्ग आहे. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आपण राज्य किंवा त्याच्या कोणत्याही संस्थेवर अवलंबून राहू शकत नाही. सर्व कामगार आणि पीडित लोकांसोबत एकतेद्वारे संघटित स्वसंरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे!
आगे पढ़ें
आपल्या देशाच्या विकास उद्दिष्टांमध्ये योगदान देण्याच्या नावाखाली कामगारांनी दर आठवड्यात 70तास किंवा अगदी 90तास काम करायला हवे,असे अलीकडेच काही प्रसिद्ध उद्योग प्रमुख म्हणाले. आठवड्यातून एक दिवस विश्रांतीसह दर दिवशी 8तास काम असा कायदा आहे या वस्तुस्थितीकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत. अशा वल्गना भांडवलदारांना करू न देणे हे महत्त्वाचे आहे. हिंदुस्थानातील कामगार वर्गाने ज्या संघर्षातून हा कायदा प्रस्थापित करायला लावला त्या इतिहासाची आठवण या प्रसंगी करून देणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ेंकेंद्रीय कामगार संघटनांनी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, लोकविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी 5 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण हिंदुस्थानात निषेध दिनाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर चार कामगार संहितांविरुद्ध सर्वत्र हिंदुस्थानात मोहीम राबवली जाईल. केंद्र सरकारने कामगार संहितांसाठी नियम अधिसूचित केल्यास ते “सार्वत्रिक संप “करतील अशी घोषणा संघटनांनी केली आहे.
आगे पढ़ेंगेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत त्यापैकी सर्व कृषी उत्पादनांना कायदेशीररित्या हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक मागणी आहे. त्यासाठी ते विविध मार्गांनी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे एक नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी पंजाब आणि हरियाणामधील खानौरी सीमेवर अनिश्चित काळासाठी उपोषण केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला जवळजवळ ५० दिवस झाले असतानाही, केंद्र सरकारने प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यासही सरकार नकार देत आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 21 जानेवारी 2025
या वर्षीचा 26जानेवारी हा, हिंदुस्थानला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्याचा 75वा वर्धापन दिन आहे. आपल्या देशातील राज्यकर्ते असा दावा करतात की या प्रजासत्ताकाने सर्व हिंदुस्थानी जनतेची खूप चांगली सेवा केली आहे. परंतु, देशभरातील कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांवरून असे दिसून येते की हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक आपल्या सर्व नागरिकांना समृद्धी आणि संरक्षण देत नाही. ते केवळ एका श्रीमंत अल्पसंख्याकाच्या- भांडवलदार वर्गाच्या हिताची सेवा करत आहे जो मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या मुंबई प्रादेशिक समितीचे निवेदन, 12नोव्हेंबर 2024
त्यांच्या शक्तीहीन स्थितीमुळे त्यांना फक्त व्होट बँक एवढेच बनविणाऱ्या या व्यवस्थेतील कष्टकरी आणि पीडित बहुसंख्य लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 9 ऑक्टोबर 2024
इस्रायलने 7 ऑक्टोबर 2023 पासून पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध सुरू केलेल्या नरसंहाराच्या युद्धाने मानवतेच्या विवेकाला जबरदस्त धक्का बसला आहे.
आगे पढ़ें