हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १९ जुलै २०२६
आपल्या देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध, केंद्र सरकारने पुकारलेल्या दडपशाहीच्या आणि दहशतीच्या कारवायांचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी निषेध करते.
आगे पढ़ेंAuthor: marathi_cgpiadmin
अतिरिक्त उत्पादन असूनही विजेचे उच्च दर हे भांडवलशाहीची अराजकता दर्शवतात
अराजकता, नासाडी आणि वेळोवेळी येणारी संकटे संपवण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, उत्पादन आणि गुंतवणूक एका व्यापक योजनेनुसार केली जावी, ज्याचा उद्देश संपूर्ण जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा असेल.
आगे पढ़ें
आणीबाणीचा ५१वा वर्षपूर्ती दिन – हिंदुस्थानी लोकशाहीचे खरे स्वरूप उघड
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ जून २०२६
आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडींमधून मिळणारा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, विद्यमान राज्यव्यवस्था आणि संविधान, हे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करत नाहीत. आज या राज्यव्यवस्थेच्या आणि संविधानाच्या रक्षणाची हाक देणे म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या मागे उभे करणे आणि त्यांना बंद रस्त्यावर घेऊन जाणे होय.
आगे पढ़ें
‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ला ४२ वर्षे – राष्ट्रीय एकात्मतेच्या रक्षणाच्या नावाखालील राज्याचा दहशतवाद
आणखी एक महत्त्वाचा धडा असा आहे की, हिंदुस्थानी जनतेच्या एकतेला असलेला धोका हा त्यांच्या राष्ट्रीय हक्कांसाठी लढणाऱ्या लोकांकडून येत नाही—मग ते पंजाब असो, आसाम असो, काश्मीर असो, मणिपूर असो किंवा इतर कोणतेही ठिकाण. हा धोका हिंदुस्थानी संघराज्याच्या सांप्रदायिक आणि वसाहतवादी धोरणांतून निर्माण होतो. राजकीय चळवळींकडे केवळ ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या’ म्हणून पाहण्याच्या धोरणातून हा धोका उद्भवतो.
आगे पढ़ें
कोट्यवधी तरुण सन्मानजनक रोजगारापासून वंचित आहेत
सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचे राजकारणी आणि अर्थशास्त्रज्ञ बेरोजगारीच्या कारणांना गूढ बनवतात. बेरोजगारी हा एखाद्या विशिष्ट सरकारच्या धोरणांचा परिणाम असल्याचा आभास ते निर्माण करतात. सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल करून ही समस्या सोडवली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद ते करतात. भांडवली उत्पादन पद्धतीमध्ये बेरोजगारी ही एक अटळ घटना आहे, हा १५० वर्षांपेक्षाही पूर्वी कार्ल मार्क्स यांनी शोधून काढलेले सत्य ते या प्रकारे लपवून ठेवतात.
आगे पढ़ें
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध
लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनानुभावरून त्यांना हे दिसून आले आहे की, हे ‘विकासाचे’ प्रकल्प त्यांच्या उपजीविकेचा विनाश घडवून आणतात. यामुळे पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होते. ज्यांची जमीन संपादित केली जाते, त्या लोकांना दिलेली आश्वासने कधीच पाळली जात नाहीत. वास्तविक पाहता, हे प्रकल्प केवळ भांडवलदार वर्गाच्या फायद्यासाठीच असतात. या प्रकल्पांना शेतकरी आणि इतर घटकांकडून होणारा विरोध पूर्णपणे रास्त आहे.
आगे पढ़ें
शासनाच्या धोरणांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र संकटात
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत, कारण राज्यातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर कोसळून १ रुपया प्रति किलोपर्यंत, आणि काही दिवशी तर ०.५० रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आले आहेत.
आगे पढ़ें
मार्क्स यांची जयंती: भांडवलशाहीचे संकट दाखवते की केवळ कम्युनिझमच मानवजातीला वाचवू शकतो
मार्क्स यांच्या २०८ व्या जयंतीनिमित्त, जागतिक स्तरावरील सद्यस्थिती या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करते की, मानवजातीला विनाशापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या सिद्धांताची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे किती निकडीचे झाले आहे.
आगे पढ़ें
मुक्त व्यापार करार (FTAs) कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत
हिंदुस्थानी कामगार वर्गाला असे सांगितले जाते की, मुक्त व्यापार करार त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहेत कारण निर्यात वाढवण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. पण त्यांना हे सांगितले जात नाही की, निर्यातीवर आधारित उत्पादनामुळे मजुरीमध्ये कपात कशी होते आणि कामाची परिस्थिती कशी खालावते. त्यांना हेदेखील सांगितले जात नाही की, वाढत्या आयातीमुळे अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडतील, जे आयात केलेल्या मालाशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून अनेक कामगारांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.
आगे पढ़ेंसंपादकांना पत्रे:
अणुऊर्जा कायदा
अणुऊर्जा कायदा 1962, आणि अणुमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा 2010, यासारखे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदे सरळ सरळ रद्द करून त्या जागी “शांती” कायदा आणल्याने सरकारने परत एकदा निर्दयी वृत्तीचा कळस गाठला आहे, हे या लेखावरून स्पष्ट होते.
आगे पढ़ें