‍
कामगार आणि शेतकरी आपल्या हक्कांची मागणी करत आहेत, भीक मागत नाहीत

कामगार आपल्या मालकांकडे अशा वेतनाची मागणी करत आहेत, ज्याद्वारे ते स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा सन्मानपूर्वक उदरनिर्वाह करू शकतील. शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांना किफायतशीर भाव मिळावा अशी मागणी करत आहेत, जेणेकरून त्यांच्याकडे घरखर्च भागवण्यासाठी पुरेसे निव्वळ उत्पन्न शिल्लक राहील. जे देशावर राज्य करत आहेत, ते कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास तयार नाहीत. त्याऐवजी, ते मोफत किंवा स्वस्त अन्नधान्य आणि थेट उत्पन्न हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या विविध सवलती देत ​​आहेत.

 अन्न अनुदान आणि कामगारांचे वेतन

केंद्र सरकारचे प्रवक्ते, शिधावाटप दुकानांमार्फत मोफत आणि अनुदानित गहू व तांदूळ पुरवण्यासाठी खर्च होणाऱ्या प्रचंड रकमेची “गरीब-हितैषी” योजना म्हणून जाहिरात करतात. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अशा अन्न अनुदानासाठी तब्बल २.३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अन्न अनुदानाचा फायदा खरोखरच गरीब कामगारांना होतो का? खरे लाभार्थी कोण आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, सध्याच्या भांडवलशाही व्यवस्थेत कामगारांचे वेतन कसे ठरवले जाते आणि अन्न अनुदानाचा या प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, याचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे.

भांडवलशाही व्यवस्थेत, कामगार आपली श्रमशक्ती उत्पादनाच्या साधनांचे मालक असणाऱ्या भांडवलदारांना विकतात. भांडवलदार मालक कामगाराला जो मोबदला देतो, ती त्या वस्तूची किंमत असते जी तो कामगाराकडून विकत घेतो—ती वस्तू म्हणजेच ‘श्रमशक्ती’ होय.

वस्तूंची देवाणघेवाण मूल्याच्या नियमानुसार चालते. हा नियम असा आहे की, एखाद्या वस्तूचे मूल्य तिच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक श्रमाच्या प्रमाणावरून ठरवले जाते. एखाद्या वस्तूची किंमत तिच्या मूल्याभोवती चढ-उतार होत असते. जेव्हा त्या वस्तूचा पुरवठा कमी असतो – म्हणजेच, जेव्हा त्या वस्तूची मागणी तिच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते – तेव्हा किंमत तिच्या मूल्यापेक्षा वाढते. जेव्हा वस्तूचा अतिरिक्त साठा असतो – म्हणजेच, जेव्हा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असतो – तेव्हा किंमत त्या वस्तूच्या मूल्यापेक्षा कमी होते.

श्रमशक्तीचे मूल्य म्हणजे अशा सर्व वस्तूंच्या एकूण मूल्याची बेरीज असते ज्या कामगाराला जिवंत आणि काम करण्यालायक ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात, जेणेकरून तो किंवा ती दिवसेंदिवस आपली श्रमशक्ती विकण्यास सक्षम राहील. यामध्ये कामगारांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचाही समावेश होतो, जेणेकरून पुढची पिढी आपली श्रमशक्ती विकणे सुरू ठेवू शकेल.

आपल्या देशातील बेरोजगारांची प्रचंड संख्या हे दर्शवते की, श्रमशक्तीचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त आहे. परिणामी, भांडवलदार श्रमशक्तीच्या मूल्यापेक्षा मजुरी कमी ठेवण्यात यशस्वी होतात. ते कामगारांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षाही कमी पगार देतात. यामुळे, स्वतःचा आणि कुटुंबाचा खर्च चालवण्यासाठी अनेक कामगारांवर कर्ज घेण्याची वेळ येते आणि ते कर्जबाजारी होतात.

जेव्हा गहू आणि तांदूळ यांसारख्या उपभोगाच्या काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती शून्य किंवा बाजारभावापेक्षा खूपच कमी केल्या जातात, तेव्हा कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या मूल्याचा एक भाग सरकारद्वारे दिला जातो. यामुळे भांडवलदार मालकांना कामगारांना द्यावी लागणारी वेतनाची रक्कम कमी होते. अशा प्रकारे, अन्न अनुदान कामगारांचे वेतन शक्य तितक्या कमी पातळीवर दाबून ठेवण्याच्या भांडवलदारांच्या प्रयत्नांना हातभार लावते.

केंद्र सरकारचा खर्च प्रामुख्याने जनतेकडून गोळा केलेल्या करांमधून भागवला जातो. म्हणजेच अन्न अनुदान योजनांचा खर्च सर्वसामान्य जनतेकडून वसूल केला जात आहे, ज्यामुळे कामगारांचे वेतन कमी होऊन भांडवलशाही नफा वाढण्यास हातभार लागत आहे.

शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्न हस्तांतरण

डिसेंबर २०२१ मध्ये जेव्हा शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवरील आपले वर्षभराचे आंदोलन स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना सर्व कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्याची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तेव्हापासून ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी, दर चार महिन्यांनी एकदा २००० रुपये हस्तांतरित करण्याची सुविधा असलेली ‘पीएम-किसान’ (PM-KISAN) योजना, आता सर्व जमीनधारक कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी विस्तारित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) हमीपूर्वक खरेदीची मागणी या वस्तुस्थितीतून पुढे आली आहे की, त्यांना अनेकदा आपला शेतमाल खासगी व्यापाऱ्यांना अशा किमतीला विकावा लागतो, ज्यातून त्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. ते त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्य मिळवण्याच्या हक्काची रास्त मागणी करत आहेत. दरमहा ५०० रुपयांची मदत ही हमी दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) पर्याय ठरू शकत नाही. कमी विक्री किमतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान या तुटपुंज्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. शिवाय, एखाद्या शेतकऱ्याने विक्रीसाठी किती उत्पादन केले आहे याचा विचार न करता, प्रत्येकाला सारखीच रक्कम देणे हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. हे म्हणजे शेतकऱ्यांना भिकाऱ्यांसारखी वागणूक देण्यासारखे आहे, आणि समाजासाठी त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना योग्य मोबदला मिळण्यास पात्र असलेले लोक म्हणून न मानण्यासारखे आहे.

भांडवलशाही व्यापारी कंपन्यांना, जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी कृषी उत्पादने शक्य तितक्या कमी किमतीत खरेदी करायची असतात. याच कारणामुळे केंद्र सरकार सर्व कृषी उत्पादनांची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी करण्याची हमी देऊ इच्छित नाही.

विविध भांडवलशाही अर्थतज्ज्ञ ज्या कल्पनांना प्रोत्साहन देतात, त्यापैकी एक अशी आहे की सार्वजनिक खरेदीची व्याप्ती वाढवण्याऐवजी, खरेदी खाजगी व्यापाऱ्यांवर सोपवली जाऊ शकते आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) व शेतकऱ्यांना मिळणारी कमी किंमत यांमधील फरक सरकारने त्यांना द्यावा. हे उघडउघड भांडवलदार व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे आहे, व त्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर होतो.

सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळेल याची प्रभावीपणे हमी देण्याचा सार्वजनिक खरेदी हा एकमेव मार्ग आहे. जर सरकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनांचा मोठा भाग त्यांच्या किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केला, तर सर्व खाजगी व्यापाऱ्यांना किमान तेवढी किंमत देणे भाग पडेल.

निष्कर्ष

कामगार आणि शेतकरी ज्या हक्कांची मागणी करत आहेत, त्यांना अनुदान हा पर्याय नाही. अनुदान हे गरीब कष्टकरी जनतेच्या हिताचे असल्याचे भासवले जाते, पण ते भांडवलदार वर्गाच्या हिताचेच असते. भांडवलदारांना कामगार आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क देण्यास भाग पाडण्याऐवजी, सरकार सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे जेणेकरून भांडवलदार कामगारांचे प्रचंड शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूटमार सुरू ठेवू शकतील.