मजदूर एकता कमिटीचे निवेदन, १२ सप्टेंबर २०२६
६ सप्टेंबर रोजी दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण परिसराजवळील सत्य निकेतन येथे पाच मजली इमारत कोसळली, ज्यात अंदाजे सहा विद्यार्थी आणि एका कामगाराचा मृत्यू झाला. अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना सध्या AIIMS आणि इतर रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
सत्य निकेतन इमारत कोसळून विद्यार्थ्यांचा मृत्यू:
मुंबईतील बस वाहतुकीच्या खाजगीकरणाला विरोध करा
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
BEST (Brihanmumbai Electric Supply and Transport Undertaking) – बेस्ट (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम) ही मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठीची शहर परिवहन सेवा आहे. ही सेवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे (BMC) चालवली जाते. हे शहर आणि त्याच्या उपनगरांतील लोकां साठी वाहतुकीचे ते एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, BMC याचे खाजगीकरण करण्यासाठी एकामागून एक पावले उचलत आहे.
अमेरिकेतील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या २५ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त:
दहशतवाद हे साम्राज्यवादाचे एक साधन आहे, ज्याचा वापर देशांतर्गत दडपशाही आणि परदेशात आक्रमक युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी केला जातो
गेल्या २५ वर्षांत इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या नावाखाली भडकवल्या गेलेल्या युद्धांमधून अमेरिकी साम्राज्यवाद आणि त्यांच्या लष्करी-औद्योगिक संकुलानेच नफा कमावला आहे. या युद्धांची किंमत अमेरिकेतील आणि इतर देशांतील कामगार वर्ग आणि जनतेलाच मोजावी लागली आहे. “दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध” या बहाण्याचा वापर अमेरिकेतील आणि इतर देशांतील कामगार वर्ग आणि जनतेचा साम्राज्यवादी युद्धांना असलेला विरोध आणि त्यांच्या हक्कांवरील हल्ल्यांना चिरडण्यासाठी देखील केला गेला आहे.
आगे पढ़ें
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दुष्काळ निवारणाची मागणी
१६ सप्टेंबर रोजी, महाराष्ट्रातील वाशीम आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने, या बाधित जिल्ह्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करावा, भरपाई द्यावी आणि मदत उपाययोजना लागू कराव्यात या मागणीसाठी निषेध निदर्शने केली.
आगे पढ़ें
कामगार आणि शेतकरी आपल्या हक्कांची मागणी करत आहेत, भीक मागत नाहीत
कामगार आणि शेतकरी ज्या हक्कांची मागणी करत आहेत, त्यांना अनुदान हा पर्याय नाही. अनुदान हे गरीब कष्टकरी जनतेच्या हिताचे असल्याचे भासवले जाते, पण ते भांडवलदार वर्गाच्या हिताचेच असते. भांडवलदारांना कामगार आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क देण्यास भाग पाडण्याऐवजी, सरकार सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे जेणेकरून भांडवलदार कामगारांचे प्रचंड शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूटमार सुरू ठेवू शकतील.
आगे पढ़ें
शालेय शिक्षणापासून वंचित मुलांची संख्या करोडोंच्या घरात
या सर्वावरून हे स्पष्ट होते की, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यात हिंदुस्थानी राज्याला अजिबात रस नाही. ते जाणूनबुजून सरकारी शाळा उद्ध्वस्त करत आहेत आणि शालेय शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहेत. समाजाच्या भवितव्याची काळजी करणाऱ्या सर्वांनी या समाजविरोधी आक्रमणाला विरोध केलाच पाहिजे.
आगे पढ़ेंवसाहतवादी राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा ७९ वा वर्धापनदिन:
सर्व प्रकारच्या शोषण, दडपशाही आणि अन्यायापासून मुक्तीसाठीचा लढा पुढे चालूच ठेवूया !
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १२ ऑगस्ट २०२६
आपण कामगार वर्ग आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांसमोर हे स्पष्टपणे मांडले पाहिजे की, हिंदुस्थानाला सभ्यतेच्या उच्च मार्गावर वाटचाल करायची असेल, तर हिंदुस्थानी जनतेने भांडवलशाहीसह संपूर्ण वसाहतवादी वारशाशी संबंध पूर्णपणे तोडणे आवश्यक आहे. सध्याच्या भांडवलदारी लोकशाहीच्या जागी श्रमिक वर्गाच्या लोकशाहीची नवी व्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे — म्हणजेच कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या साथीने कामगार वर्गाचे राज्य. तरच कष्टकरी जनता शोषण आणि दडपशाहीच्या सध्याच्या परिस्थितीला संपुष्टात आणू शकेल. तरच येणाऱ्या पिढ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग खुला होईल.
आगे पढ़ें
आरोग्य सेवेच्या खाजगीकरणाचे विनाशकारी परिणाम
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मिळणारा अत्यंत अपुरा निधी आणि खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी आरोग्य विम्याची झपाट्याने होणारी वाढ, यामुळे जास्तीत जास्त खाजगी नफ्यासाठी लोकांच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेऊन लोकांचे शोषण होत आहे.
आगे पढ़ें
विविध मार्गांनी सुरु असलेल्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार एकता कमिटीने बैठकीचे आयोजन केले
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.
आगे पढ़ें
कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या एकजुटीच्या विरोधामुळे कर्नाटकातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण थांबले
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
वीज कामगार, शेतकरी आणि जनतेने दाखवलेल्या एकजुटीच्या विरोधाचा हा विजय आहे, ज्यामुळे वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा हा प्रयत्न थांबला. वीज आणि इतर क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करण्यासाठी संघर्ष हाती घेण्यासाठी कामगार आणि जनतेला ही एक प्रेरणा आहे.
आगे पढ़ें