fig_3


आरोग्य सेवेच्या खाजगीकरणाचे विनाशकारी परिणाम

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मिळणारा अत्यंत अपुरा निधी आणि खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी आरोग्य विम्याची झपाट्याने होणारी वाढ, यामुळे जास्तीत जास्त खाजगी नफ्यासाठी लोकांच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेऊन लोकांचे शोषण होत आहे.

आगे पढ़ें


विविध मार्गांनी सुरु असलेल्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार एकता कमिटीने बैठकीचे आयोजन केले

कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल

नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ  (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.

आगे पढ़ें
Karnataka_electricity_protest


कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या एकजुटीच्या विरोधामुळे कर्नाटकातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण थांबले

कामगार एकता कमिटीच्या  प्रतिनिधीचा अहवाल

वीज कामगार, शेतकरी आणि जनतेने दाखवलेल्या एकजुटीच्या विरोधाचा हा विजय आहे, ज्यामुळे वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा हा प्रयत्न थांबला. वीज आणि इतर क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करण्यासाठी संघर्ष हाती घेण्यासाठी कामगार आणि जनतेला ही एक प्रेरणा आहे.

आगे पढ़ें


जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांवर केलेल्या दडपशाहीचा निषेध कर!
विद्यार्थी आणि तरुणांच्या या लढ्याला संपूर्ण समाजाचा पाठिंबा मिळायला हवा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १९ जुलै २०२६

आपल्या देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध, केंद्र सरकारने पुकारलेल्या दडपशाहीच्या आणि दहशतीच्या कारवायांचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी निषेध करते.

आगे पढ़ें


अतिरिक्त उत्पादन असूनही विजेचे उच्च दर हे भांडवलशाहीची अराजकता दर्शवतात

अराजकता, नासाडी आणि वेळोवेळी येणारी संकटे संपवण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, उत्पादन आणि गुंतवणूक एका व्यापक योजनेनुसार केली जावी, ज्याचा उद्देश संपूर्ण जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा असेल.

आगे पढ़ें


आणीबाणीचा ५१वा वर्षपूर्ती दिन – हिंदुस्थानी लोकशाहीचे खरे स्वरूप उघड

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ जून २०२६

आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडींमधून मिळणारा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, विद्यमान राज्यव्यवस्था आणि संविधान, हे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करत नाहीत. आज या राज्यव्यवस्थेच्या आणि संविधानाच्या रक्षणाची हाक देणे म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या मागे उभे करणे आणि त्यांना बंद रस्त्यावर घेऊन जाणे होय.

आगे पढ़ें


‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ला ४२ वर्षे – राष्ट्रीय एकात्मतेच्या रक्षणाच्या नावाखालील राज्याचा दहशतवाद

आणखी एक महत्त्वाचा धडा असा आहे की, हिंदुस्थानी जनतेच्या एकतेला असलेला धोका हा त्यांच्या राष्ट्रीय हक्कांसाठी लढणाऱ्या लोकांकडून येत नाही—मग ते पंजाब असो, आसाम असो, काश्मीर असो, मणिपूर असो किंवा इतर कोणतेही ठिकाण. हा धोका हिंदुस्थानी संघराज्याच्या सांप्रदायिक आणि वसाहतवादी धोरणांतून निर्माण होतो. राजकीय चळवळींकडे केवळ ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या’ म्हणून पाहण्याच्या धोरणातून हा धोका उद्भवतो.

आगे पढ़ें


कोट्यवधी तरुण सन्मानजनक  रोजगारापासून वंचित आहेत

सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाचे राजकारणी आणि अर्थशास्त्रज्ञ बेरोजगारीच्या कारणांना गूढ बनवतात. बेरोजगारी हा एखाद्या विशिष्ट सरकारच्या धोरणांचा परिणाम असल्याचा आभास ते निर्माण करतात. सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल करून ही समस्या सोडवली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद ते करतात. भांडवली उत्पादन पद्धतीमध्ये बेरोजगारी ही एक अटळ घटना आहे, हा १५० वर्षांपेक्षाही पूर्वी कार्ल मार्क्स यांनी शोधून काढलेले  सत्य ते या प्रकारे लपवून ठेवतात.

आगे पढ़ें


महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध

लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनानुभावरून त्यांना हे दिसून आले आहे की, हे ‘विकासाचे’ प्रकल्प त्यांच्या उपजीविकेचा विनाश घडवून आणतात. यामुळे पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होते. ज्यांची जमीन संपादित केली जाते, त्या लोकांना दिलेली आश्वासने कधीच पाळली जात नाहीत. वास्तविक पाहता, हे प्रकल्प केवळ भांडवलदार वर्गाच्या फायद्यासाठीच असतात. या प्रकल्पांना शेतकरी आणि इतर घटकांकडून होणारा विरोध पूर्णपणे रास्त आहे.

आगे पढ़ें


शासनाच्या धोरणांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र संकटात

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत, कारण राज्यातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर कोसळून १ रुपया प्रति किलोपर्यंत, आणि काही दिवशी तर ०.५० रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आले आहेत.

आगे पढ़ें