Cartoon_FTA


मुक्त व्यापार करार (FTAs) कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत

हिंदुस्थानी कामगार वर्गाला असे सांगितले जाते की, मुक्त व्यापार करार त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहेत कारण निर्यात वाढवण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. पण त्यांना हे सांगितले जात नाही की, निर्यातीवर आधारित उत्पादनामुळे मजुरीमध्ये कपात कशी होते आणि कामाची परिस्थिती कशी खालावते. त्यांना हेदेखील सांगितले जात नाही की, वाढत्या आयातीमुळे अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडतील, जे आयात केलेल्या मालाशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून अनेक कामगारांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.

आगे पढ़ें

संपादकांना पत्रे:
अणुऊर्जा कायदा

अणुऊर्जा कायदा 1962, आणि अणुमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा 2010, यासारखे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदे सरळ सरळ रद्द करून त्या जागी “शांती” कायदा आणल्याने सरकारने परत एकदा निर्दयी वृत्तीचा कळस गाठला आहे, हे या लेखावरून स्पष्ट होते.

आगे पढ़ें


मे दिन जिंदाबाद !
चला, कामगार वर्गाचा क्रांतिकारक कार्यक्रम पुढे नेऊया!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, कामगार दिन २०२६

दोन जग एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत – —एक भांडवलाचे जग आणि दुसरे श्रमाचे जग. एका बाजूला भांडवलशाही शोषक आहेत—खाणी आणि कारखान्यांचे मालक—जे इतरांच्या श्रमाचे शोषण करून श्रीमंत होतात. तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी कामगार आणि कष्टकरी शेतकरी उभे आहेत, ज्यांच्या कठोर परिश्रमातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा उपभोग हे भांडवलदार घेतात.

सर्व देशांमधील कामगार स्वतःला भांडवलशाही शोषणातून मुक्त करण्यासाठी लढा देत आहेत. ते अशा एका व्यवस्थेसाठी लढत आहेत, जिच्यात त्यांनी निर्माण केलेल्या संपत्तीचा लाभ केवळ मूठभर श्रीमंत भांडवलदारांना न मिळता, कष्ट करणाऱ्या सर्व लोकांना मिळेल.

आगे पढ़ें


लेनिन यांच्या ‘राज्य आणि क्रांती’ (State and Revolution) या पुस्तिकेच्या अभ्यासाचे महत्त्व

लेनिन यांनी राज्यासंबंधीच्या आणि क्रांतीमधील श्रमजीवी वर्गाच्या कर्तव्यांच्या मार्क्सवादी सिद्धांताचे समर्थन केले, तसेच त्यांचे सविस्तर विवेचन केले. आपण सर्व हिंदुस्तानी कम्युनिस्टांसाठी आज या पुस्तिकेचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आगे पढ़ें


लेनिन यांच्या ‘राज्य आणि क्रांती’ या पुस्तिकेविषयी

जगातील बहुतांश राज्ये ही अब्जाधीश भांडवलदारांच्या प्रतिनिधी संस्था (agencies) म्हणून कार्यरत आहेत. जी राज्ये स्वतःला जगातील सर्वात जुनी लोकशाही किंवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही म्हणून मिरवतात, तीच राज्ये लोकशाही अधिकार, मानवाधिकार आणि खुद्द मानवी जीवनालाही पायदळी तुडवत आहेत.

आगे पढ़ें

संपादकांना पत्रे:
सरकारने नवीन औषधांच्या चाचणीबद्दलचे नियम शिथिल केले

प्रति संपादक,

नवीन औषधांच्या चाचणी बद्दलचे नियम सरकारने शिथिल केलेत आणि त्यापासून कोणाला फायदा होणार हा लेख (https://marathi.cgpi.org/20630; सरकारने नवीन औषधांच्या चाचणीबद्दलचे नियम केले: लोकांच्या आरोग्यापेक्षा औषध कंपन्यांच्या नफ्याला प्राधान्य!) अत्यंत माहितीपूर्वक आहे त्याचबरोबर डोळे उघडाविणारा देखील आहे. त्याबद्दल तुमचे आभार!

आगे पढ़ें

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६:
महिलांनी इतर सर्व कामगारांसोबत एकजुटीने दडपशाहीविरुद्धचा संघर्ष तीव्र करावा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 फेब्रुवारी, 2026

८ मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस २०२६ च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व देशांतील महिलांना सलाम करते, ज्या महिला, कामगार आणि मानव म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत.

आगे पढ़ें


अमेरिका-इस्रायलने  इराणवर केलेला हल्ला हे दहशतवादी कृत्य आहे

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २ मार्च २०२६

हिंदुस्थानसह जगभरात, लोक इराणवरील अमेरिका-इस्रायली आक्रमणाचा निषेध करत रस्त्यावर उतरत आहेत. हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, इराणच्या धाडसी लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठीच्या त्यांच्या न्याय्य संघर्षात पूर्ण पाठिंबा देते.

आगे पढ़ें

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प:
परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठीच्या आणि निर्यातीला गती देण्यासाठीच्या उपाययोजना

मोठ्या भांडवलदारांच्या दोन प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार सक्रियपणे मार्गक्रमण करीत  आहे. निर्यात वाढवणे आणि देशात अधिक परदेशी भांडवल आकर्षित करणे या त्या प्रमुख मागण्या आहेत.. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी धोरणाचा त्या दिशेनेच जोर दिसून आला.

आगे पढ़ें


अणुऊर्जा कायदा: लोकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करून  भांडवलदारांच्या हिताची सेवा !

“शांती” कायद्याचा उद्देश हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांना अणुऊर्जेच्या निर्मितीतून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या संधींचा विस्तार करणे हा आहे, तर त्याचबरोबर हा कायदा अणुऊर्जा प्रकल्प अपघाताचा भयानक भार लोकांवर लादत  आहे.

आगे पढ़ें