कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका मे 2023 मध्ये अशा वेळी झाल्या, जेव्हा राज्यातील कामगार आणि शेतकरी त्यांच्या जीवनाच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आसुसलेले आहेत. निवडणुकांमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदलून काँग्रेस पार्टीचे सरकार आले. हा एक मोठा बदल म्हणून वृत्त माध्यमांतून मांडला जात आहे. तथापि, ऐतिहासिक अनुभव असे दर्शवितो की भांडवलदारांच्या एका पार्टीच्या जागी दुसऱ्या पार्टीचे सरकार आल्याने कामगार व शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात किंवा कामाच्या परिस्थितीत कोणताही गुणात्मक बदल होत नाही. हे फक्त एक भ्रम निर्माण करते की काहीतरी चांगला बदल झालेला आहे.
आगे पढ़ेंकर्नाटक निवडणूक २०२३:
हम हैं इसके मालिक, हिंदोस्तान हमारा! (हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही त्याचे स्वामी आहोत!)
1857 च्या महान गदरची ही हाक अजून पूर्ण झालेली नाही
10 मे रोजी, हिंदुस्थानातील लोक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीविरुद्ध महान गदरची जयंती मोठ्या अभिमानाने साजरी करतात. 1857 मध्ये याच दिवशी मेरठमधील लष्करी छावणीतील सैनिकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंडाचा झेंडा रोवला होता. त्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आणि मुघल शासक बहादूर शाह जफरच्या पाठिंब्याने, इंग्रजांना भारतातून हाकलून देण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर केला. त्यांनी सर्व समाजातील आणि देशभरातील लोकांना त्यांच्यात सामील होण्याचे आवाहन केले. हम है इसके मलिक, हिंदुस्तान हमारा (हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही त्याचे स्वामी आहोत) हे त्यांचे जोशपूर्ण घोषवाक्य होते.
आगे पढ़ें
मे दिवस, आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिन झिंदाबाद!
भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्धच्या संघर्षात पुढे सरसाउया!
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १ मे २०२३
मे दिनानिमित्त, आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिनानिमित्त, कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व देशातील कामगारांना अभिवादन करते! भांडवलदार वर्गाच्या सरकारांनी आपल्या कष्टाने मिळवलेल्या हक्कांवर आणि न्याय्य दाव्यांवर केलेल्या भीषण हल्ल्यांविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वांना आम्ही सलाम करतो. आगे पढ़ें
शोषण आणि दडपशाहीमुक्त समाजासाठी लढा अधिक जोरदार बनवा!
कामगार एकता कमिटीचे मे दिनाचे निवेदन, 20 एप्रिल 2023
1 मे 2023 रोजी मे दिनी, जगभरातील कामगार आपल्या अशा सर्व सहकाऱ्यांच्या स्मरणातून प्रेरणा घेतील ज्यांनी आपल्या हक्कांच्या लढ्यात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. कामगार आपल्या मागण्या लढाऊ निषेध निदर्शनांमध्ये मांडतील. निषेध रॅलींद्वारे ते भांडवलशाही शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीचा लढा पुढे नेण्याच्या त्यांच्या निर्धाराला दुजोरा देतील. यासोबतच, सध्याच्या भांडवलशाही शोषणाच्या आणि दडपशाहीच्या व्यवस्थेला पर्याय शोधण्याच्या त्यांच्या संकल्पालाही कामगार दुजोरा देतील.
सार्वत्रिक पेन्शनच्या हक्काची हमी असली पाहिजे
देशभरातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) विरोधात उभे ठाकले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या फेडरेशनने कॅबिनेट सचिवांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करावी व राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी त्यांच्या वृद्धावस्थेत एक आपत्ती आहे असे पत्र लिहिले आहे.
आगे पढ़ें
वाढती मक्तेदारी हा विकासाच्या भांडवलशाही मार्गाचा परिणाम आहे
हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची वेगाने वाढणारी संपत्ती आणि त्यांची वाढती संख्या ही आपल्या देशातील लोकांसाठी अभिमानाची बाब आहे असे भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांमध्ये सादर केले जाते. भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांवर काही मोठ्या मक्तेदार कंपन्यांचे नियंत्रण वाढत आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या हलाखीला,वेगवान आर्थिक विकास साधण्यासाठीचा ‘आवश्यक त्याग’ म्हणून सादर केले जाते.
आगे पढ़ें
मॉडर्न फूड्सच्या खाजगीकरणाच्या 23 वर्षांनंतर:
संघटित व्हा आणि भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाला पराभूत करा
आज २३ वर्षानंतर, मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात ऐतिहासिक लढा सुरू केल्यानंतर, त्या काळातील अनुभवातून व संघर्षातून कामगार वर्गाला काही महत्त्वपूर्ण धडे घेण्याची आवश्यकता आहे. आगे पढ़ें
वीज ही एक अत्यावश्यक सामाजिक गरज आणि सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे
हिंदुस्थानातील विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा सहावा लेख आहे
वीज या महत्त्वाच्या उत्पादक शक्तीची मालकी कोणाकडे असावी आणि तिचे उत्पादन आणि वितरणाचे उद्दिष्ट काय असावे, याविषयी वर्गसंघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी समाजातील विजेच्या भूमिकेची व्याख्या आहे.
आगे पढ़ें
वीजवितरणाचेखाजगीकरण – खोटेदावेआणि खरी उद्दिष्टे
हिंदुस्थानातील विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पाचवा लेख आहे
सरकारने वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022संसदेत मांडल्यास देशभरातील सुमारे 27लाख वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. वीज वितरणाचेखाजगीकरण करण्याची योजना सरकारने सोडून द्यावी, अशी वीज कामगारांची मागणी आहे.
आगे पढ़ें
वीज निर्मितीचे खाजगीकरण – खोटे दावे आणि खरी उद्दिष्टे
हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्गसंघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा चौथा लेख आहे
1992 मध्ये इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर (IPP) धोरण लागू केल्यामुळेमुळे वीज निर्मिती हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांसाठी खुली करण्यात आली. 1992 पूर्वी, वीजनिर्मिती ही सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होती.
खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे विजेची कमतरता भासणार नाही, असा दावा हिंदुस्थान सरकारकडून करण्यात आला होता. यापुढे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि कमी दरात उपलब्ध होईल, असा दावा सुद्धा करण्यात आला होता.
आगे पढ़ें