वीज निर्मितीचे खाजगीकरण – खोटे दावे आणि खरी उद्दिष्टे

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्गसंघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा चौथा लेख आहे

1992 मध्ये इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर (IPP) धोरण लागू केल्यामुळेमुळे वीज निर्मिती हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांसाठी खुली करण्यात आली. 1992 पूर्वी, वीजनिर्मिती ही सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होती.

खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे विजेची कमतरता भासणार नाही, असा दावा हिंदुस्थान सरकारकडून करण्यात आला होता. यापुढे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि कमी दरात उपलब्ध होईल, असा दावा सुद्धा करण्यात आला होता.

आगे पढ़ें


स्वतंत्र हिंदुस्थानातील विद्युत पुरवठ्याची ऐतिहासिक उत्क्रांती, 1947 ते 1992

हिंदुस्थानातील विजेच्या वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा तिसरा लेख आहे

आज आपल्या देशात वीज निर्मिती आणि वितरणाबाबतची अधिकृत भूमिका हिंदुस्थान सरकारने 1947 मध्ये घोषित केलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध आहे. त्या वेळी घोषित करण्यात आले होते की राज्याने प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत आणि संपूर्ण देशात वीज पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. वीज क्षेत्रासाठीचे धोरण पूर्णपणे उलट का झाले? या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी, आपल्या देशातील भांडवलदार वर्ग आणि भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीच्या संदर्भात ऊर्जा क्षेत्राच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

आगे पढ़ें

वीज पुरवठ्याचे संकट आणि त्याचे खरे कारण

विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा दुसरा लेख आहे औष्णिक ऊर्जा केंद्रांमध्ये आवश्यक वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा नसल्यामुळे देशातील मोठमोठ्या भागांमध्ये तीव्र वीजटंचाई आहे. मक्तेदार नियंत्रित प्रसारमाध्यमे वीज टंचाईला जबाबदार कोण आणि काय याबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत. पुरेशा कोळशाचे उत्पादन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) वर दोषारोप केला जात आहे आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना कोळशाची

आगे पढ़ें


वीज कामगारांचा लढा पूर्णपणे न्याय्य आहे! विजेचे खाजगीकरण लोकविरोधी आहे!

वीज ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. खाजगी नफा मिळवणे हे या मूलभूत गरजेचे उत्पादन आणि वितरण करण्याचे उद्दिष्ट असू शकत नाही.

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे

वीज निर्मिती आणि वितरणाच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारा कायदा बनवण्याच्या सततच्या प्रयत्नांविरुद्ध लाखो वीज कामगार निर्धाराने संघर्ष करत आहेत.

आगे पढ़ें

हिंदुस्थानाच्या प्रजासत्ताकच्या ७३व्या वर्धापनदिनानिमित्त:
या प्रजासत्ताकाची रचना कष्टकरी जनतेला सत्तेतून वगळण्यासाठी केली आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 जानेवारी 2023
लोकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यघटनेत सुधारणा किंवा त्यामध्ये वेगळी मांडणी करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा, निवडून आलेल्यांकडून हिसाबकिताब मागण्याचा आणि त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. जनतेच्या नावावर निर्णय घेण्याऐवजी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हातात राहावी यासाठी राजकीय पक्षांनी कर्तव्यबद्ध असले पाहिजे.

आगे पढ़ें
Thane_Electricity_workers_protest

महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी खाजगीकरणाविरोधात लढा तीव्र केलाआहे
विजेचे खाजगीकरण हे समाजविघातक व कामगार विरोधी आहे

गेल्या 2 वर्षात देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या भांडवलशाही योजनेला वारंवार आव्हान दिले आहे. डिसेंबर ’२२ आणि जानेवारी ’२३ च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांची पाळी आली; त्यांनी महाराष्ट्रभर पुढील खासगीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी अथक मोहीम राबवली. तिच्या अंतर्गत शेवटी  ४ जानेवारी ’२३ रोजी त्यांनी संप केला.

आगे पढ़ें

स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन:
भारताला वसाहतवादी वारशातून स्वातंत्र्य हवे आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १५ ऑगस्ट २०२२

हिंदुस्थानाला वसाहतवादी राजवटीपासून ७५ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशाचे आर्थिक संबंध, राज्यसंस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर ब्रिटिश राज्याची छाप अजूनही आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हिंदुस्थानी समाज वसाहतवादी राजवटीच्या वारशाखाली का गाडला गेला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी 1947 मधील हिंदुस्थानातील आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाचे खरे चरित्र अभ्यासणे आवश्यक आहे.

आगे पढ़ें

सशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेला मोठा विरोध:
बेरोजगार तरुणाईचा रोष रास्त आहे

सशस्त्र दलात भरती होऊ इच्छिणारे लाखो बेरोजगार तरुण देशाच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी जारी केलेल्या अग्निपथ नावाच्या नवीन योजनेच्या घोषणेला ते विरोध करत आहेत.

आगे पढ़ें
400_Graf_food_crisis


जगभरातील अन्न संकटासाठी कोण किंवा काय जबाबदार आहे?

युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.

आगे पढ़ें

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेच्या 47 व्या स्मृतीदिनानिमित्त:
जेव्हा हिंदुस्तानच्या लोकशाहीचा खरा चेहरा समोर आला

26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.

आगे पढ़ें