१६ सप्टेंबर रोजी, महाराष्ट्रातील वाशीम आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने, या बाधित जिल्ह्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करावा, भरपाई द्यावी आणि मदत उपाययोजना लागू कराव्यात या मागणीसाठी निषेध निदर्शने केली.
आगे पढ़ें
कामगार आणि शेतकरी आपल्या हक्कांची मागणी करत आहेत, भीक मागत नाहीत
कामगार आणि शेतकरी ज्या हक्कांची मागणी करत आहेत, त्यांना अनुदान हा पर्याय नाही. अनुदान हे गरीब कष्टकरी जनतेच्या हिताचे असल्याचे भासवले जाते, पण ते भांडवलदार वर्गाच्या हिताचेच असते. भांडवलदारांना कामगार आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क देण्यास भाग पाडण्याऐवजी, सरकार सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे जेणेकरून भांडवलदार कामगारांचे प्रचंड शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूटमार सुरू ठेवू शकतील.
आगे पढ़ें
शालेय शिक्षणापासून वंचित मुलांची संख्या करोडोंच्या घरात
या सर्वावरून हे स्पष्ट होते की, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यात हिंदुस्थानी राज्याला अजिबात रस नाही. ते जाणूनबुजून सरकारी शाळा उद्ध्वस्त करत आहेत आणि शालेय शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहेत. समाजाच्या भवितव्याची काळजी करणाऱ्या सर्वांनी या समाजविरोधी आक्रमणाला विरोध केलाच पाहिजे.
आगे पढ़ेंवसाहतवादी राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा ७९ वा वर्धापनदिन:
सर्व प्रकारच्या शोषण, दडपशाही आणि अन्यायापासून मुक्तीसाठीचा लढा पुढे चालूच ठेवूया !
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १२ ऑगस्ट २०२६
आपण कामगार वर्ग आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांसमोर हे स्पष्टपणे मांडले पाहिजे की, हिंदुस्थानाला सभ्यतेच्या उच्च मार्गावर वाटचाल करायची असेल, तर हिंदुस्थानी जनतेने भांडवलशाहीसह संपूर्ण वसाहतवादी वारशाशी संबंध पूर्णपणे तोडणे आवश्यक आहे. सध्याच्या भांडवलदारी लोकशाहीच्या जागी श्रमिक वर्गाच्या लोकशाहीची नवी व्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे — म्हणजेच कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या साथीने कामगार वर्गाचे राज्य. तरच कष्टकरी जनता शोषण आणि दडपशाहीच्या सध्याच्या परिस्थितीला संपुष्टात आणू शकेल. तरच येणाऱ्या पिढ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग खुला होईल.
आगे पढ़ें
आरोग्य सेवेच्या खाजगीकरणाचे विनाशकारी परिणाम
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मिळणारा अत्यंत अपुरा निधी आणि खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी आरोग्य विम्याची झपाट्याने होणारी वाढ, यामुळे जास्तीत जास्त खाजगी नफ्यासाठी लोकांच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेऊन लोकांचे शोषण होत आहे.
आगे पढ़ें
विविध मार्गांनी सुरु असलेल्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार एकता कमिटीने बैठकीचे आयोजन केले
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.
आगे पढ़ें
कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या एकजुटीच्या विरोधामुळे कर्नाटकातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण थांबले
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
वीज कामगार, शेतकरी आणि जनतेने दाखवलेल्या एकजुटीच्या विरोधाचा हा विजय आहे, ज्यामुळे वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा हा प्रयत्न थांबला. वीज आणि इतर क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करण्यासाठी संघर्ष हाती घेण्यासाठी कामगार आणि जनतेला ही एक प्रेरणा आहे.
आगे पढ़ें
जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांवर केलेल्या दडपशाहीचा निषेध कर! विद्यार्थी आणि तरुणांच्या या लढ्याला संपूर्ण समाजाचा पाठिंबा मिळायला हवा!
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १९ जुलै २०२६
आपल्या देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध, केंद्र सरकारने पुकारलेल्या दडपशाहीच्या आणि दहशतीच्या कारवायांचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी निषेध करते.
आगे पढ़ें
अतिरिक्त उत्पादन असूनही विजेचे उच्च दर हे भांडवलशाहीची अराजकता दर्शवतात
अराजकता, नासाडी आणि वेळोवेळी येणारी संकटे संपवण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, उत्पादन आणि गुंतवणूक एका व्यापक योजनेनुसार केली जावी, ज्याचा उद्देश संपूर्ण जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा असेल.
आगे पढ़ें
आणीबाणीचा ५१वा वर्षपूर्ती दिन – हिंदुस्थानी लोकशाहीचे खरे स्वरूप उघड
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ जून २०२६
आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडींमधून मिळणारा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, विद्यमान राज्यव्यवस्था आणि संविधान, हे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करत नाहीत. आज या राज्यव्यवस्थेच्या आणि संविधानाच्या रक्षणाची हाक देणे म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या मागे उभे करणे आणि त्यांना बंद रस्त्यावर घेऊन जाणे होय.
आगे पढ़ें