हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १३ जानेवारी २०२६
कॉम्रेड कामगारांनो,
कामगार संघटनांनी १२ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सर्व हिंद सार्वत्रिक संपाची हाक दिली आहे. हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व कामगारांना या संपाच्या यशासाठी संघटित होण्याचे आवाहन करत आहे. आपण औद्योगिक कामगार असो, सेवा क्षेत्रातील कामगार असो, किंवा शेतमजूर असो; आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत, खाजगी कंपनीत किंवा कंत्राटदारासाठी काम करत असो; आपण कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये, बांधकाम साइटवर किंवा दुकानांमध्ये काम करत असो; आपण रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करत असो; आपण योजना कामगार असो किंवा गिग वर्कर असो, आपण आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना १२ फेब्रुवारी रोजी संपावर जाण्यासाठी संघटित करूया.
संप कशासाठी ?
या देशव्यापी संपाची गरज आहे, कारण आपल्या कामगारांचे हक्क हिरावले जात आहेत आणि आपली परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे.
आपल्या श्रमातून आपण आपल्या देशाची संपत्ती निर्माण करतो. तथापि, आपल्या श्रमाच्या फळांचा उपभोग भांडवलदार वर्ग घेत आहे. भांडवलदारांनी आपले अति तीव्र शोषण करून प्रचंड संपत्ती जमा केली आहे.
हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे भांडवलदार आता जगातील सर्वात श्रीमंत भांडवलदारांमध्ये गणले जातात. तर दुसऱ्या टोकाला, आपण कामगार उपजीविकेच्या तीव्र असुरक्षिततेचा सामना करत आहोत.
कोट्यावधी कामगारांना सरकारद्वारे अधिसूचित किमान वेतनही मिळत नाही. सत्तर वर्षांपूर्वी, सरकारने वचन दिले होते की लवकरच असा दिवस येईल जेव्हा आपल्या देशातील सर्व कामगारांना सन्मानजनक जीवन जगता येईल एवढे वेतन मिळेल! तो दिवस अजून उजाडलेला नाही. सरकारने अधिसूचित केलेली वेतन संहिता हे सुनिश्चित करते की सन्मानजनक वेतन मिळवणे हे आपल्यापैकी अनेकांसाठी एक दूरचे स्वप्नच राहील.
कामाच्या ठिकाणी, आपल्याला धोकादायक परिस्थितीत, जास्त तास काम करावे लागते, ज्यामुळे आजारपण आणि अकाली मृत्यू येतो. भांडवलदार सर्व सुरक्षा नियमांचे निर्लज्जपणे उल्लंघन करतात, ज्यामुळे वारंवार अपघात होतात. आपल्याला विश्रांतीसाठी वेळ नाही, कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी वेळ नाही. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवरील संहिता भांडवलदारांना कामाचा दिवस १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची कायदेशीर परवानगी देते. तो भांडवलदारांना कामाच्या ठिकाणी सर्व सुरक्षा उपायांचे उघडपणे उल्लंघन करण्याचे स्वातंत्र्य देते. यामुळे कामाची परिस्थिती आतापेक्षाही अधिक वाईट होईल.
जेव्हा आपण आजारपणामुळे किंवा वृद्धापकाळामुळे काम करण्यास असमर्थ होतो, तेव्हा आपली काळजी घेणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. आरोग्यसेवा, पेन्शन आणि इतर प्रकारचे सामाजिक सुरक्षा हे आपले हक्क आहेत. पण “सामाजिक सुरक्षा संहिता” बहुतेक कामगारांना या हक्कांपासून वंचित ठेवते.
शंभर वर्षांहून अधिक काळच्या संघर्ष आणि त्यागातून, आपण कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांमध्ये स्वतःला संघटित केले आहे. संप पुकारून काम बंद करण्याच्या आपल्या हक्काला मान्यता देण्यास सरकारांना भाग पडले. कंपन्यांना स्थायी आदेश जारी करण्यास भाग पडले, ज्यात कंपनीतील कामगारांचे हक्क नमूद केले असतील. शंभरपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांना टाळेबंदी किंवा कामगार कपातीसाठी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. “औद्योगिक संबंध संहिता” या हक्कांवर एक मोठा हल्ला आहे. यामुळे आपल्यासाठी आपल्या पसंतीच्या संघटनांमध्ये संघटित होणे खूप कठीण होईल. ही संहिता कामगारांना संपावर जाणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य करते. आता फक्त ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच स्थायी आदेश जारी करावे लागतील, किंवा टाळेबंदी आणि कामगार कपातीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
चार कामगार संहिता कंत्राटी कामगारांची व्याप्ती वाढवणे सोपे करतात. ५० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंत्राटदारांना कोणत्याही कामगार कायद्यांचे पालन करावे लागणार नाही. या कामगार संहितांनी निश्चित मुदतीचा करार, शिकाऊ उमेदवारी इत्यादींसारख्या कंत्राटी कामगारांच्या नवीन प्रकारांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
कामगार मंत्रालय दावा करते की हिंदुस्थानातील कामगारांसाठी एक नवीन पहाट उगवली आहे. ते दावा करतात की सर्व कामगारांना किमान वेतन मिळेल आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल. पण हे एक फार मोठे असत्य आहे. वेतन संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवरील संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता बहुसंख्य कामगारांना त्यांच्या कक्षेतूनच वगळतात.
चार कामगार संहितांचा उद्देश “व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करणे” हा आहे. याचा अर्थ भांडवलदार वर्गाद्वारे कामगारांच्या अधिक तीव्र शोषणाला कायदेशीर मान्यता देणे.
जे नोकरीवर आहेत त्यांच्याकडून जास्त काम करून घेतले जात आहे आणि त्यांचे तीव्र शोषण केले जात आहे, तर कोणतीही नोकरी मिळत नसलेल्या कामगारांची संख्या वाढत आहे. कामाच्या हक्काच्या आपल्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकारने १५ वर्षांपूर्वी “मनरेगा” योजना सुरू केली. ही एक अशी योजना होती जी प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला फक्त १०० दिवसांच्या कामाचे आश्वासन देत होती, आणि तेही फक्त ग्रामीण भागात. तिने दिलेल्या आश्वासनापैकी जेमतेम अर्धेच पूर्ण केले – सरासरी फक्त ५० दिवसांचे काम. २०२५ मध्ये सुमारे ३०% ग्रामीण कुटुंबांना या योजनेचा फायदा झाल्याचा अंदाज आहे, आणि त्यापैकीही १० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना १०० दिवसांचे काम मिळाले. आता केंद्र सरकारने त्या योजनेच्या जागी एक नवीन योजना घोषित केली आहे, ज्यामुळे आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारांवर टाकून ग्रामीण रोजगाराची उपलब्धता आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
सर्व हिंद सार्वत्रिक संपाद्वारे, आपण हा स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, आम्ही कामगार आमच्या हक्कांवर आणि हितांवर होणाऱ्या सर्व हल्ल्यांविरुद्ध आमच्या संपूर्ण शक्तीनिशी लढण्यास कटिबद्ध आहोत!
कॉम्रेड कामगारांनो,
आपल्या समस्यांचे मूळ कारण भांडवलशाही व्यवस्था आणि या व्यवस्थेचे रक्षण करणारे राज्य आहे.
कारखाने, खाणी आणि उत्पादनाची व विनिमयाची इतर बहुतेक साधने ही मोठ्या मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता आहेत. आपण कामगारांकडे आपल्या श्रमशक्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही.
या व्यवस्थेत, वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन भांडवलदार वर्गाचा नफा वाढवण्याच्या उद्येशानेच केले जाते. उत्पादनाचा उद्देश कामगारांना रोजगार देणे किंवा कष्टकरी जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा नाही. अर्थव्यवस्था आणि सरकारी धोरणे जास्तीत जास्त नफ्यासाठी भांडवलदारांच्या लोभपूर्तीसाठी आखली जातात.
कॉम्रेड कामगारांनो,
भांडवलदार वर्ग हा लोकसंख्येचा एक छोटासा अल्पसंख्याक गट आहे. तरीही, तोच देशावर राज्य करणारा वर्ग असल्यामुळे तो अजेंडा ठरवू शकतो. संसद आणि भांडवलदार वर्गाचे राजकीय पक्ष, नोकरशाही, पोलीस आणि सशस्त्र दल, न्यायव्यवस्था, ही सर्व कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी जनतेवर भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही लादण्याची साधने आहेत.
भांडवलदार वर्ग सरकार चालवण्यासाठी स्वतःच्या विश्वासू पक्षांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करतो. सरकारची सूत्रे हाती घेणारा प्रत्येक पक्ष आपले शोषण अधिक तीव्र करण्यासाठी आणि त्याद्वारे जास्तीत जास्त नफ्याच्या भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्तता करण्यासाठी काम करतो.
मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीसाठी, कामगारांच्या वाढत्या शोषणासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यासाठी भांडवलशाही व्यवस्था आणि भांडवलदार वर्गाचे राज्यच जबाबदार आहे.
आपण यशस्वी सार्वत्रिक संपासाठी संघटित होत असताना, हे लक्षात ठेवूया की भांडवलदार वर्गाच्या हल्ल्यांविरुद्ध संघर्ष करणे आवश्यक आहे, परंतु ते पुरेसे नाही. आपण केवळ आपल्या शोषणाच्या तीव्रतेविरुद्धच लढले पाहिजे असे नाही, तर शोषित वर्ग म्हणून जगण्याच्या या स्थितीचा अंत करण्याची तयारीही केली पाहिजे. याचा अर्थ, आपल्याला भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी संघटित व्हावे लागेल.
आपण भांडवलदार वर्गाच्या लोकशाहीच्या सध्याच्या व्यवस्थेची जागी, श्रमिकांची लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या ध्येयाने लढले पाहिजे. ही अशी व्यवस्था असेल जिथे निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांच्या व्यापक जनसमुदायाच्या हातात असेल. निव्वळ चर्चेचे गुऱ्हाळ असलेल्या सध्याच्या संसदेची जागा लोकांनी निवडलेल्या आणि लोकांना जबाबदार असलेल्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थेने घेतली पाहिजे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हातात त्यांच्या हिताची सेवा न करणाऱ्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार असला पाहिजे.
कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीत, पोलाद, सिमेंट, दूरसंचार, बँकिंग, विमा, वीज, रेल्वे आणि बस वाहतूक, घाऊक आणि मोठ्या प्रमाणावरील किरकोळ व्यापार यासह अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची सर्व क्षेत्रे सामाजिक नियंत्रणाखाली आणली जातील. संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या योजनेनुसार चालवली जाईल. या योजनेचे उल्लंघन करणारा कोणताही खाजगी उद्योग ताब्यात घेतला जाईल आणि त्याचे लोकांच्या मालकीच्या सामाजिक उद्योगात रूपांतर केले जाईल.
जेव्हा अर्थव्यवस्था कष्टकरी जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने संचालित असेल, तेव्हा अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर सर्व मूलभूत गरजांच्या उत्पादनात मोठ्या वाढीची आवश्यकता असेल. लाखो कारखान्यांतील कामगार, तसेच शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासेल. कामाचा अधिकार हे केवळ एक पोकळ आश्वासन राहणार नाही. ते एक वास्तव बनेल. कामगार वर्गाचे सर्व हक्क कोणत्याही अपवादाशिवाय प्रत्येक कामगाराला मिळतील याची हमी दिली जाईल.
चला, आपल्या उपजीविकेच्या आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी आपण संघर्ष तीव्र करूया!
चला, कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करण्याच्या ध्येयाभोवती आपण एकजूट होऊया!