२५ डिसेंबर २०२५ रोजी हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा ४५ वा वर्धापन दिन आहे. या प्रसंगी, केंद्रीय समितीने दिल्ली येथे दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परतिषदेत आपल्या देशातील कम्युनिस्ट चळवळीच्या समस्या आणि संभाव्यतेवर चर्चा करण्यात आली. सहभागींमध्ये देशाच्या विविध भागातील पार्टीचे सदस्य होते.
आगे पढ़ें
सूक्ष्म-वित्तीय संस्था:
सक्षमीकरण आणि आर्थिक समावेशनाच्या नावाखाली कर्जाचा सापळा
महिला आणि लघु उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या इतरांना सक्षम बनवण्याऐवजी, सूक्ष्म-वित्त कर्जे ही गरीब कष्टकरी लोकांकडून कष्टाने कमावलेले पैसे उकळण्याची आणि त्यांना कर्जात बुडवण्याची एक यंत्रणा आहे. त्यांना “सुलभ वित्त” म्हणून प्रोत्साहन देणे ही एक क्रूर फसवणूक आहे.
आगे पढ़ें
पालघरमधील प्रस्तावित बंदराला लोकांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध
कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
पालघरच्या लोकांचा त्यांच्या उपजीविकेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीचा संघर्ष हा एक न्याय्य संघर्ष आहे. कामगार एकता कमिटी संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाला आणि लोकांना या संघर्षाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहे.
आगे पढ़ें
सुरक्षित लोकल ट्रेन प्रवासासाठी एकत्रित जनमोहीम उभारण्याच्या दिशेने :
रेल्वे सुरक्षेसाठी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली
कामगार एकता समितीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
कामगार एकता समिती (KEC) मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कसाठी रेल्वे सुरक्षा मोहिमेचे सक्रियपणे नेतृत्व करत आहे. इतर संघटनांप्रमाणेच, KEC नेही मोठ्या जनमोहिमांद्वारे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणे, पादचारी पूल मजबूत करणे आणि मुंबईच्या उपनगरातील बदलापूर स्टेशनमध्ये नवीन पादचारी पूल मंजूर करणे यांसारख्या मागण्या मंजूर करून घेतल्या आहेत.
आगे पढ़ें
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे भयानक दैनंदिन वास्तव
कामगार एकता कमिटीच्या वार्ताहराकडून रिपोर्ट
एकेकाळी मुंबई तिच्या उद्योगांसाठी ओळखली जात होती; आज ती देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. बॉलिवूडचे शहर, स्वप्नांचे शहर म्हणून मुंबईची जाहिरात केली जाते. देशभरातील कष्टकरी लोकांना आकर्षित करतील अशा गरीब श्रीमंत झाल्याच्या असंख्य कथा प्रसारित केल्या जातात. पण एकदा ते कष्टकरी मुंबईत पोहोचले की, त्यांना जाणवते की चित्रपटांमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टींपेक्षा वास्तव खूप वेगळे आहे.
आगे पढ़ें
नेपाळमधील संकटाबद्दल
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० सप्टेंबर २०२५
नेपाळ गंभीर राजकीय संकटाच्या गर्तेत आहे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावरील बंदी आणि पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध तरुणाईने आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या उठावामुळे नेपाळच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. १२ सप्टेंबर रोजी संसद विसर्जित करण्यात आली आणि लष्कराच्या शिफारशीवरून नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या एकजुट विरोधामुळे पंजाब सरकारला जमीन एकत्रीकरण धोरण रद्द करावे लागले
विकास आणि प्रगतीच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न देशभरातील विविध राज्य सरकारे करत आहेत. त्या बदल्यात, शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि भविष्यातील विकासाच्या योजनांमध्ये सहभाग देण्याचे आश्वासन दिले जाते. तथापि, जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने शेतकऱ्यांना हे स्पष्ट केले आहे की एकदा त्यांनी त्यांची जमीन गमावली की ते त्यांचे भविष्य गमावतात आणि सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, शेतकऱ्यांना दिलेले भविष्यातील विकासाच्या फायद्यांचे आश्वासन नेहमीच मोडले जाते. अशा तऱ्हेच्या प्रत्येक प्रकरणात, शेतकरी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांना पूर्वी कर्नाटकात आणि आता पंजाबमध्ये यश मिळाले आहे.
आगे पढ़ें
दिल्ली खाजगी शाळा शुल्क नियमन कायदा:
चांगल्या दर्जाचे सार्वत्रिक शालेय शिक्षण हे एक दूरचे स्वप्न राहिले आहे
गेल्या काही दशकांपासून शासक वर्ग शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे एक अत्यंत फायदेशीर नफा कमावणारे उद्योग बनले आहेत, जे चांगले भविष्य देण्याच्या नावाखाली कुटुंबांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात.
आगे पढ़ेंमालेगाव बॉम्बस्फोट खटला:
१७ वर्षांनंतर ७ आरोपींना निर्दोष घोषित करण्यात आले !
असे दहशतवादी गुन्हे थांबवण्याचे काम असलेल्या दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांसारख्या यंत्रणांना, खरे गुन्हेगार सापडले नाहीत म्हणून किंवा निरपराध लोकांना आरोपी ठरवून त्यांना कठोर तपासाशिवाय व पुराव्याशिवाय वर्षानुवर्षे त्रास देण्यासाठी, कोणतीही शिक्षा किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. संघटित हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, तसेच अटक होऊन अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत असलेल्या निरपराधांना न्याय नाकारण्यात आला आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त:
वसाहतवादी राजवटीपासून मुक्तता आपल्याला शोषण, दडपशाही आणि साम्राज्यवादी वर्चस्वापासून मुक्त करू शकलेली नाही
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ ऑगस्ट २०२५
भांडवलशाही वर्गाच्या राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याला अशा नवीन राज्ययंत्रणेची आणि राजकीय व्यवस्थेची आवश्यकता आहे ज्यामध्ये कष्टकरी जनतेकडे निर्णय घेण्याची शक्ती असेल. १९४७ मध्ये जो क्रांतिकारी बदल घडला नाही तो आता घडवून आणण्याची गरज आहे.
आगे पढ़ें