२५ डिसेंबर २०२५ रोजी हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा ४५ वा वर्धापन दिन आहे. या प्रसंगी, केंद्रीय समितीने दिल्ली येथे दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परतिषदेत आपल्या देशातील कम्युनिस्ट चळवळीच्या समस्या आणि संभाव्यतेवर चर्चा करण्यात आली. सहभागींमध्ये देशाच्या विविध भागातील पार्टीचे सदस्य होते.
या परिषदेत हिंदुस्थानाच्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या गेल्या १०० वर्षांच्या अनुभवांचा सारांश, वर्तमानाच्या दृष्टिकोनातून मांडण्यात आला. या सत्रांपैकी एक सत्र गेल्या ४५ वर्षातील हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या कार्याचे सादरीकरण, चर्चा आणि सारांश देण्यासाठी समर्पित होते.
कम्युनिस्ट गदार पार्टीचे सरचिटणीस कॉम्रेड लाल सिंग यांनी या परिषदेत एक महत्त्वाचे भाषण दिले, जे खाली पुनरुत्पादित केले आहे.
आपल्या पार्टीच्या ४५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त कॉम्रेड लाल सिंग यांचे भाषण
काळ मागणी करत आहे क्रांतिकारी पर्यायाच्या विस्तृत सादरीकरणाची
प्रिय साथींनो,
आपण गेल्या दोन दिवसांत हिंदुस्थानाच्या कम्युनिस्ट चळवळीचा इतिहास आणि ४५ वर्षांपूर्वी आपल्या पार्टीच्या स्थापनेपासूनच्या अनुभवांवर चर्चा केली. या अनुभवातून मिळालेल्या धड्यांच्या आधारे, आता आपण सध्याच्या परिस्थितीवर आणि पुढील मार्गावर लक्ष केंद्रित करूया. आपण कम्युनिस्टांनी यावेळी काय करावे?
पंतप्रधान आणि सरकारचे इतर प्रवक्ते, “सब का साथ, सब का विकास!” ही घोषणा वारंवार देत आहेत! तथापि, अधिकाधिक लोक हे ओळखत आहेत की हे एक पोकळ आश्वासन आहे. त्यांना दिसून येत आहे की सरकार केवळ अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या विकासासाठी काम करत आहे, व या भांडवलदारांची संपत्ती प्रचंड वेगाने वाढत आहे.
इंडिगो एअरलाइन्सने निर्माण केलेल्या हवाई प्रवासातील अलिकडच्या संकटाला या सरकारने ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला त्यावरून असे दिसून आले की प्रवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा आणि कल्याणापेक्षा भांडवलदारांच्या नफ्याचे रक्षण करण्याची त्यांना जास्त काळजी आहे. परकीय मालकी हककसाठी विम्याला १००% खुले करणे आणि अणुऊर्जा निर्मिती खाजगी कंपन्यांसाठी खुली करणे यासारखे अलीकडील निर्णय हे सर्व हिंदुस्थानाच्या आणि परदेशांच्या मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आहेत.
या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या आपल्या पार्टीच्या सहाव्या महाधिवेशनात असे नमूद करण्यात आले की कामगार आणि शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या बाबतीत जागरूक होत आहेत की त्यांचा सामान्य शत्रू मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवल दार वर्ग आहे. या वर्गाच्या हितासाठी सरकार चालवणारे राजकीय पक्ष कष्टकरी लोकांमधील ही वाढती जाणीव कमकुवत करण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी विविध पद्धती वापरतात. ते सतत इतर कोणालातरी शत्रू म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करतात. ते “इस्लामी दहशतवादी”, पाकिस्तानी एजंट किंवा बांगलादेशातील घुसखोर यांना आपले मुख्य शत्रू म्हणून सादर करतात.
गेल्या काही आठवड्यात दिसून आले आहे की सांप्रदायिक संघर्ष भडकवण्यासाठी भाजप नेते विविध मुद्दे उकरून काढत आहेत. त्यांनी संसदेत वंदे मातरम या गाण्यावर चर्चा सुरू केली आणि काँग्रेस पक्षावर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्याचा आरोप केला. तामिळनाडूमध्ये, त्यांनी मदुराईजवळील तिरुपारकुंड्रम टेकडीवर कार्तिगाई दीपम नेमके कुठे पेटवायचा यावर वाद निर्माण केला आहे. या टेकडीच्या माथ्यावर १३ व्या शतकातील एक दर्गा आणि एक मुरुगन मंदिर आहे. शेकडो वर्षांपासून हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही कोणत्याही संघर्षाशिवाय त्यांच्या धार्मिक प्रथा पाळत आले आहेत. आता हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्यासाठी एक मागणी करण्यात आली आहे.
हे पक्ष असे मुद्दे का उपस्थित करतात? ते असे करतात कारण त्यांच्याकडे लोकांच्या कोणत्याही ज्वलंत समस्यांवर उपाय नाही, मग ती बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणाची समस्या असो किंवा इतर कोणतीही समस्या असो. जी कामगारांचे तीव्र शोषण आणि शेतकरी आणि इतर लहान उत्पादकांची लूट करून भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी केंद्रित आहे, ती विद्यमान आर्थिक व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी भांडवलदर वर्गाचे पक्ष वचनबद्ध आहेत.
भांडवलदर वर्गाच्या पक्षांना खऱ्या शत्रूपासून जनतेचा राग दूर करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
भाजपा म्हणते की मुस्लिम ही मुख्य समस्या आहे, आणि काँग्रेस पक्षावर त्यांचे तुष्टीकरण करण्याचा आरोप टी करते. काँग्रेस पक्ष भाजप आणि त्यांचे जातीय राजकारण ही मुख्य समस्या असल्याचे म्हणते, व स्वतःला धर्मनिरपेक्ष पर्याय म्हणून सादर करत आहे.
सत्य हे आहे की हे दोन्ही पक्ष भांडवलदर वर्गाचे पक्ष आहेत, जो कामगार, शेतकरी आणि सर्व शोषितांचा खरा शत्रू आहे. कष्टकरी जनतेला सांप्रदायिक आधारावर विभाजित करणे हे भांडवलदर वर्गाला त्यांचे राज्य टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
भाजपा हिंदुत्वाचा पुरस्कार करते आणि काँग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करते, परंतु लोकांना विभाजित करण्याचे हे केवळ दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत. ऐतिहासिक अनुभवावरून असे दिसून येते की हे दोन्ही पक्ष आपल्या देशात जातीय हिंसाचाराच्या सर्वात भयानक घटना घडवून आणण्यास जबाबदार आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचा समर्थक असल्याचा दावा काँग्रेस पक्षाला १९८४ मध्ये शिखांचा नरसंहार करण्यापासून किंवा १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात भाजपशी सहयोग करण्यापासून रोखू शकला नाही.
कम्युनिस्टांचे काम हे आहे की लोकांच्या समस्यांचे खरे मूळ हे सत्य उघड करणे की विद्यमान राज्य हे भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचे एक साधन आहे. भांडवलदार वर्गच हिंदुस्थानावर राज्य करत आहे. केंद्र सरकारचे व्यवस्थापन करण्याचे काम ज्या कोणत्याही पक्षावर सोपवले जाते ते कामगारांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि त्याला विभाजित करण्यासाठी विविध मार्ग वापरतात, मग ते हिंदुत्वाच्या फलकाखाली असोत किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या फलकाखाली असोत.
साथींनो,
चार श्रम संहितांना विरोध करणारे कामगार असोत किंवा खाजगीकरणाला विरोध करणारे कामगार, जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करणारे सरकारी कर्मचारी असोत किंवा त्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत किमतीच्या हमीची मागणी करणारे किसान असोत, ते सर्वच म्हणत आहेत की या व्यवस्थेत त्यांच्यासाठी कोणताही विकास नाही. तथापि, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यमान राजकीय व्यवस्थेत त्यांचे मत महत्त्वाचे नाही.
कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांचा मोठा समुदाय हे पाहू शकतो की “सब का साथ, सब का विकास!” हा नारा फसवा आहे, तरीही भाजप निवडणुका जिंकत राहतो आणि त्यांना लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करतो. यावरून आपली पार्टी बऱ्याच काळापासून सांगत असलेला मुद्दाच सिद्ध होतो की या व्यवस्थेतील निवडणुका जनतेच्या इच्छेपेक्षा भांडवलदार वर्गाची इच्छा लादण्यासाठी आहेत.
गेल्या महिन्यात झालेल्या बिहार निवडणुकीत काय घडले ते पहा. भाजप-जेडीयू युतीमुळे बिहारमधील लहान शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक असंतोष असूनही, ही युती पुन्हा निवडून आली. या निवडणुकांमध्ये उमेदवार उभे करणाऱ्या काही कम्युनिस्ट पक्षांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की निकालाचा बिहारच्या लोकांच्या खऱ्या भावना आणि इच्छांशी काहीही संबंध नव्हता. हे खरे आहे आणि ते नवीन नाही. हे नेहमीच असेच हॉट आले आहे. या व्यवस्थेतील निवडणुकांचे निकाल मतदान करणाऱ्या जनतेने नव्हे तर भांडवलदार वर्ग ठरवतो.
अधिकाधिक लोकांना आता हे सत्य कळू लागले आहे की निवडणुकीच्या निकालात फेरफार केला जातो. अशा परिस्थितीत आपण कम्युनिस्टांनी काय करावे? हाच कळीचा मुद्दा आहे.
काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदर वर्गाचे विरोधी पक्ष असा आभास निर्माण करत आहेत की निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्याच्या समस्येचे मूळ भाजप आहे. ते असे सुचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की जर भाजपची जागा काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी घेतली तर निवडणुका एक निष्पक्ष स्पर्धा बनतील जी लोकांच्या इच्छेल प्रतिबिंबित करेल. हा एक भ्रम आहे. समस्येचे मूळ केवळ एका राजकीय पक्षात नाही तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत आहे.
विद्यमान राजकीय व्यवस्थेला लोकशाही म्हणतात परंतु निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात नाही.
निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीत लोकांना विचारले जात नाही. भांडवलदर वर्गाचे पक्ष त्यांचे उमेदवार ठरवतात आणि लोकांना त्यांच्यापैकी एक निवडण्यास सांगितले जाते. मोठे भांडवलदार, पैशाच्या ताकदीने निवडणुकांवर वर्चस्व गाजवतात. कोट्यवधींच्या प्रचार बजेटद्वारे समर्थित उमेदवार आणि खर्च करण्यासाठी फक्त काही लाख रुपये असलेल्या उमेदवारांमध्ये ही अत्यंत असमान स्पर्धा आहे.
निवडणूक आयोगाचे सदस्य सरकारच्या प्रभारी पक्षाद्वारे नियुक्त केले जातात. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे सुरू झाल्यापासून, निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी अनेक नवीन मार्ग शोधले गेले आहेत.
एकदा मतदान केल्यानंतर, सरकार कोण बनवते आणि कोणती धोरणे स्वीकारते हे ठरवण्यात लोकांची कोणतीही भूमिका नसते. त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधी काय करतात यावर नियंत्रण ठेवण्याचे त्यांच्याकडे कोणतेही साधन नसते. जे कायदे करतात आणि धोरणे तयार करतात त्यांच्यावर भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे विचारगट नियंत्रण करतात.
ही एक भांडवलदर वर्गाची लोकशाही आहे, जिथे भांडवलदर वर्गाला अजेंडा ठरवण्याचा अधिकार आहे, व जिच्यात जनतेला शक्तीहीन स्थितीत आणले जाते. लेनिनने त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक “राज्य व क्रांती” मध्ये लिहिल्याप्रमाणे, भांडवलदर वर्गाच्या लोकशाहीच्या या व्यवस्थेत लोकांची भूमिका फक्त “दर काही वर्षांनी एकदा ठरवणे आहे की शासक वर्गाचा कोणता सदस्य त्यांना दडपून टाकेल आणि चिरडून टाकेल.”
सध्याची परिस्थिती कम्युनिस्टांना राजकीय व्यवस्थेत मूलभूत बदलांची गरज मांडण्याची संधी देते. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यात मंतदातांना निर्णायक मत असायला हवे. आपल्याला कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आणि कधीही आपल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला वित्तपुरवठा केला पाहिजे, व त्याने सर्व उमेदवारांना लोकांशी संवाद साधण्यासाठी समान वेळ आणि संधी मिळावी याची खात्री करावी.
भांडवलदर वर्गाचे लोकशाहीची जागा कामगार वर्गाच्या लोकशाहीने घेण्याच्या संघर्षाचा एक भाग म्हणून कम्युनिस्टांनी अशा मागण्या मांडण्याची हीच वेळ आहे.
साथींनो,
ज्या काळात भांडवलदर वर्गाचे लोकशाहीची संपूर्ण व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे उघड होत आहे, त्या काळात कम्युनिस्ट चळवळीतील अनेक पक्ष या व्यवस्थेबद्दल भ्रम पसरवत आहेत. ते काँग्रेस पक्ष आणि भारत आघाडीतील इतर भांडवलदर वर्गाचे पक्षांशी हातमिळवणी करत आहेत, असा दावा करत आहेत की भाजपचा निवडणूक पराभव हे आपले तात्काळ काम आहे. भाजपचा पराभव झाल्यास विद्यमान व्यवस्थेच्या समस्या नाहीशा होतील, असा काँग्रेस पक्ष पसरवत असलेल्या भ्रमाला ते पाठिंबा देत आहेत.
काँग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी केल्याने कधी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे हित साधले आहे का? त्यामुळे कधी भांडवलदर वर्गाचे वर्गाविरुद्ध वर्ग संघर्ष पुढे नेण्यात मदत झाली आहे का? ऐतिहासिक अनुभव काय दर्शवितो? या वेळी आपल्याला हे प्रश्न चर्चेसाठी उपस्थित करावे लागतील.
या प्रश्नांबाबत कम्युनिस्ट चळवळीचा खूप मोठा ऐतिहासिक अनुभव आहे. काँग्रेस पार्टीच्या मागे लागण्याच्या सीपीआयच्या प्रवृत्तीमुळे वसाहतवादी राजवट संपुष्टात आली तेव्हा भांडवलदर वर्गाचे वर्गच सत्ताधारी वर्ग बनला. अलिकडेच, २००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारला सीपीआय आणि सीपीआय(एम) यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे भांडवलदार वर्गाला त्यांचे हितसंबंध पुढे नेण्यास मदत झाली, तर ते ‘मानवी चेहरा असलेल्या सुधारणांचा’ कार्यक्रम ‘कमीतकमी समान कार्यक्रम’ राबवत असल्याचे भासवत होते.
२००८ मध्ये झालेल्या त्यांच्या १९ व्या काँग्रेसमध्ये सीपीआय(एम) ने कबूल केले की, “यूपीए सरकारचे एकूण लक्ष्य मोठे उद्योग आणि परदेशी भांडवलाच्या फायद्याचे धोरणे पुढे नेणे आहे.” दुसऱ्या शब्दांत, हे कबूल आहे की कम्युनिस्ट पक्षांनी काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आणि लोकांना फसवण्यास मदत करणे चुकीचे होते.
कम्युनिस्ट पक्षाने भांडवलदार राज्याचे व्यवस्थापक बनण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे का? की त्यांनी भांडवलदार राज्याच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य आणण्यासाठी संघटित व्हावे? आपण हा प्रश्नही चर्चेसाठी उपस्थित केला पाहिजे.
कम्युनिस्ट पक्ष आणि सीपीआय(एम) दोघेही सलग ३४ वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारचा भाग होते. या अनुभवातून मिळालेल्या धड्यांचा सारांश देणे ही यापैकी कोणत्याही एका पक्षाची अंतर्गत बाब नाही. ही सर्व कम्युनिस्टांसाठी चिंतेची बाब आहे. आपण याचा सारांश खऱ्या साम्यवादी आत्म-टीकेच्या भावनेत मांडला पाहिजे.
राज्य सरकारांच्या व्यवस्थापनात सहभागी होणे हे मूळतः सीपीआय(एम) ने कामगार आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणारी, त्यांची राजकीय जाणीव वाढवणारी आणि भांडवलदार वर्गाविरुद्धच्या वर्ग संघर्षाला चालना देणारी रणनीती म्हणून मांडले होते. हे निकाल साध्य झाले आहेत का?
ज्या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकार चालवण्यात भाग घेतला आहे त्या राज्यांमध्ये कामगार आणि शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली झाली आहे का? सुरक्षा दल, नोकरशाही, कायदेमंडळे आणि न्यायपालिका यासह विद्यमान राज्य आणि त्याच्या संस्थांच्या भांडवलदार वर्गीय स्वरूपाबद्दल त्यांची राजकीय जाणीव जागृत झाली आहे का? की कम्युनिस्ट सरकारांनी असा भ्रम निर्माण केला आहे की या संस्थांमध्ये कोणतेही वर्गीय स्वरूप नाही आणि त्यांना कामगार आणि शेतकऱ्यांसह कोणत्याही वर्गाची सेवा करायला लावता येते?
राज्य सरकारांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या अनुभवामुळे कामगारांच्या दृष्टीने कम्युनिस्टांची प्रतिष्ठा वाढली आहे का? की त्याचा उलट परिणाम झाला आहे, कामगार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांना अलोकप्रिय बनवण्याचा? शिवाय, भांडवलदर वर्गाचे राज्यव्यवस्था व्यवस्थापित करण्यात गुंतल्याने भ्रष्टाचार आणि अशा पक्षांना लागणाऱ्या विविध भांडवलदर वर्गाचे रोगांनी ग्रासले आहे हे खरे नाही का?
१८७१ मध्ये पॅरिस कम्यूनच्या अनुभवातून मार्क्स आणि एंगेल्स यांनी घेतलेला महत्त्वाचा धडा आपण कम्युनिस्टांनी विसरू नये. त्यांनी हा धडा घेतला की कामगार वर्ग फक्त तयार राज्ययंत्रणेला ताब्यात ठेवू शकत नाही आणि ती स्वतःच्या उद्देशासाठी वापरू शकत नाही. भांडवलदर वर्गाचे राज्य नष्ट करावे लागेल आणि त्याऐवजी एक नवीन राज्य, एक सर्वहारा राज्य, तयार करावे लागेल, जे सर्वहारा वर्गाच्या हुकूमशाहीचे एक अंग आहे. अशा राज्याच्या हातात असतानाच, कामगार वर्ग भांडवलशाहीपासून समाजवादाकडे आणि साम्यवादाकडे संक्रमण करण्यासाठी संघर्षाचे नेतृत्व करू शकतो.
साथींनो,
जागतिक परिस्थितीचे विश्लेषण करताना, आमच्या पार्टीच्या सहाव्या काँग्रेसने असा निष्कर्ष काढला की भांडवलदर वर्गाचे वर्ग जुन्या पद्धतीने राज्य करण्यास कमी कमी सक्षम होत आहे; आणि कामगार लोक त्यांच्या वाढत्या कष्टांना आणि दुःखांना तोंड देण्यास कमी कमी इच्छुक आहेत. गेल्या सात महिन्यांतील घडामोडींनी या मूल्यांकनाची पुष्टी केली आहे.
सर्व भांडवलशाही देशांमध्ये विद्यमान व्यवस्थेविरुद्ध लोकांमध्ये व्यापक असंतोष आणि संताप आहे. फ्रान्समध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरुद्ध आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू ठेवण्याच्या समर्थनाविरुद्ध निषेध करत आहेत. जर्मनीमध्ये स्थलांतरितांवरील हल्ल्यांविरुद्ध आणि ब्रिटनमध्ये प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीविरुद्ध आणि पॅलेस्टिनी प्रतिकाराशी एकता म्हणून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत. युरोपियन युनियनच्या कृषी धोरणांविरुद्ध तीन दिवसांपूर्वी ब्रुसेल्समध्ये झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये अनेक देशांतील १०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता.
अर्जेंटिना, बांगलादेश, बल्गेरिया, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, केनिया, मोरोक्को, नेपाळ, पेरू, सर्बिया आणि फिलीपिन्ससह जगभरातील अनेक देशांमध्ये भांडवलशाही सरकारांना मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरून निदर्शने होत आहेत.
अमेरिकेत, ट्रम्प सरकारच्या स्थलांतरितांवरील हल्ल्यांविरुद्ध, इस्रायलच्या गुन्हेगारी कारवायांना पाठिंबा देण्याच्या आणि व्हेनेझुएला आणि कोलंबियाविरुद्धच्या लष्करी धमक्यांबद्दल निषेध नोंदवत, जवळजवळ दररोज अनेक शहरांमध्ये लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरतात.
अमेरिकन सरकारने या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एक नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. युरोपियन युनियनवर कडक टीका करून आणि नाटोसाठी अमेरिकेच्या निधीत कपात करून, ही रणनीती अमेरिकन साम्राज्यवाद आणि त्याच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांमधील विरोधाभास आणखी तीव्र करण्यास कारणीभूत ठरेल. लॅटिन अमेरिकेविरुद्ध उघडपणे आक्रमक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देऊन, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रे आणि लोकांमधील विरोधाभास आणखी तीव्र करण्याची अपेक्षा आहे.
जगभरात, भांडवलशाही-साम्राज्यवादी व्यवस्था आणि अब्जाधीश भांडवलदारांच्या वर्चस्व असलेल्या राजकीय व्यवस्थेला पर्याय देण्याची लोकांमध्ये इच्छा वाढत आहे.
न्यू यॉर्कचे महापौर म्हणून निवडून आलेले जोहरान ममदानी यांचे उदाहरण घ्या. हिंदुस्थानची वंशाचे मुस्लिम आणि लोकशाही समाजवादी संघटनेचे सदस्य या पदावर निवडून आले आहेत ही वस्तुस्थिती समाजवादी पर्यायाची लोकांमध्ये व्यापक इच्छा आणि समाजवादाचे फायदे विद्यमान व्यवस्थेत मिळू शकतात असा भ्रम वाढवण्याची भांडवलदार वर्गाची इच्छा दर्शवते.
ममदानी विविध लोकाभिमुख धोरणे लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत, ज्यात श्रीमंतांवर जास्त कर देऊन कमी केलेले घरभाडे आणि मोफत बस प्रवास यांचा समावेश आहे. तथापि, केवळ अशा धोरणांची अंमलबजावणी करून समाजवाद आणता येत नाही. उत्पादनाची साधने भांडवलदारांच्या खाजगी मालमत्तेपासून लोकांच्या सामाजिक मालमत्तेत रूपांतरित करूनच ती आणता येते. अशा क्रांतिकारी बदलाच्या अनुपस्थितीत, कोणत्याही लोकाभिमुख धोरणाची अंमलबजावणी आर्थिक व्यवस्थेची सामान्य दिशा आणि दिशा बदलणार नाही. श्रीमंत लोकांचे शोषण आणि लूटमार अधिकाधिक तीव्र होत जाईल. भारतात आपण हे वारंवार पाहिले आहे, जसे की नेहरूवादी समाजवादाच्या बाबतीत आणि अलिकडेच “मानवी चेहरा असलेल्या सुधारणा” च्या आश्वासनासह.
साथींनो,
आपल्या देशातील परिस्थिती कम्युनिस्टांना भांडवलदार वर्गाच्या सध्याच्या शोषणकारी आणि दडपशाही राजवटीला क्रांतिकारी पर्याय पुढे आणण्यास आणि विस्तृत करण्यास भाग पाडत आहे. खऱ्या पर्यायावर चर्चा करण्यासाठी आपल्याला सर्व कम्युनिस्ट आणि कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांमधील सर्व कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या भाजप सरकारचा पर्याय म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे सरकार किंवा काही धर्मनिरपेक्ष भांडवलदार आघाडी सरकार नाही. ऐतिहासिक अनुभवावरून असे सिद्ध होते की अशी गोष्ट खरी पर्याय नाही. ती एक भ्रम आहे, जी बाह्यतः वेगळी दिसते पण मूलतः सारखीच आहे. काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही एकाच भांडवलदार वर्गाचे पक्ष आहेत.
खरा पर्याय म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांचे सरकार, जे सर्व कष्टकरी लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल, सर्वहारा लोकशाही स्थापन करण्यासाठी आणि लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला पुनर्दिग्दर्शित करण्यासाठी पावले उचलेल.
भांडवलदार वर्ग असा आभास निर्माण करू इच्छितो की ते अजिंक्य आहे कारण त्यांच्याकडे ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की मानवी श्रमच ड्रोन तयार करते आणि मानवी मेंदूच कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण करतात. कामगार वर्गाशिवाय भांडवलदार वर्ग जगू शकत नाही, तर कामगार वर्ग भांडवलदार वर्गाशिवाय खूप चांगले जगू शकतो. मार्क्स आणि एंगेल्स यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कामगार वर्ग हा भांडवलदार वर्गाचा कबर खोदणारा आहे.
चला, आपल्यासमोरील आव्हान स्वीकारूया. भांडवलदार वर्गाविरुद्ध आणि आपल्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्धच्या संघर्षात कामगार, शेतकरी आणि सर्व शोषितांची एकता निर्माण आणि मजबूत करूया. या संघर्षाला पुढे नेण्याच्या प्रक्रियेत कामगार वर्गाचा स्वतंत्र कार्यक्रम विकसित आणि विस्तारित करूया. भांडवलदार वर्गाचे राज्य उलथवून टाकण्यासाठी आणि आपल्या देशात कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापित करण्यासाठी कामगार वर्गाच्या एकाच कार्यक्रमाभोवती, एकाच आघाडीच्या पक्षात कम्युनिस्टांची एकता पुनर्संचयित करूया.
भारताची कम्युनिस्ट गदर पार्टी चिरंजीव असो!
इन्कलाब जिंदाबाद!