कामगार आणि शेतकरी ज्या हक्कांची मागणी करत आहेत, त्यांना अनुदान हा पर्याय नाही. अनुदान हे गरीब कष्टकरी जनतेच्या हिताचे असल्याचे भासवले जाते, पण ते भांडवलदार वर्गाच्या हिताचेच असते. भांडवलदारांना कामगार आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क देण्यास भाग पाडण्याऐवजी, सरकार सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे जेणेकरून भांडवलदार कामगारांचे प्रचंड शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूटमार सुरू ठेवू शकतील.
आगे पढ़ें