हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १२ ऑगस्ट २०२६
१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या देशातील ब्रिटिश वसाहतवादी राजवट संपुष्टात येऊन ७९ वर्षे पूर्ण होतील.
संपूर्ण देशभरात, लोक आपल्या असह्य परिस्थितीविरोधात रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. ऑगस्ट १९४७ मध्ये आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याने लोक समाधानी नाहीत, हे स्पष्ट दिसत आहे. लोक बेरोजगारीपासून मुक्तीची, भांडवलशाही शोषणापासून मुक्तीची मागणी करत आहेत. ते जात, लिंग किंवा धार्मिक श्रद्धांवर आधारित भेदभावापासून मुक्तीची मागणी करत आहेत. आपल्या समाजातील सर्व घटक — कामगार, शेतकरी, महिला, तरुण, आदिवासी बांधव आणि विविध राष्ट्रीयतेचे लोक — सर्व प्रकारच्या शोषण, दडपशाही आणि अन्यायापासून मुक्त होण्यासाठी आसुसलेले आहेत.
लोक त्यांच्या परिस्थितीवर असंतोष व्यक्त करत असण्याचे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यामुळे बहुसंख्य कामगार, शेतकरी आणि कष्टकरी जनतेला समृद्धी आणि सुरक्षा मिळालेली नाही. या स्वातंत्र्याने समाजातील केवळ एका लहान अल्पसंख्याक वर्गाला — म्हणजेच भांडवलदार वर्गाला— समृद्धी आणि सुरक्षा मिळवून दिली आहे.
स्वातंत्र्याचा आपल्या समाजातील केवळ एका लहान वर्गालाच, भांडवलदार वर्गालाच, फायदा होण्याचे कारण म्हणजे ७९ वर्षांपूर्वी राजकीय सत्ता भांडवलदार वर्गाच्या हातात आली, हे मागे वळून पाहता दिसते .
वसाहतवादविरोधी संघर्षादरम्यान, हिंदुस्थानातील जनतेने वसाहतवादी राजवट हटवून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी बंड पुकारले. १९४७ मध्ये ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाशी एक करार केला, जेणेकरून अशा क्रांतीची शक्यता रोखता यावी ज्याद्वारे हिंदुस्थानातील कामगार आणि शेतकरी राजकीय सत्ता स्वतःच्या हातात घेऊ शकले असते. क्रांतीच्या याच सामायिक भीतीने ब्रिटिश साम्राज्यवादी आणि हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला एकत्र आणले.
स्वतःच्या साम्राज्यवादी जागतिक हितसंबंधांना जपण्यासाठी, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी देशाची विभागणी हिंदू बहुसंख्याक हिंदुस्थान आणि मुस्लिम बहुसंख्याक पाकिस्तानमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम लीग यांच्याशी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून, त्यांनी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी गटांना राजकीय सत्ता मिळवण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे हे स्वीकारण्यास राजी केले. सामुदायिक फाळणीमुळे क्रांती रोखण्यात आली आणि लोकांचे संयुक्त लढे रक्ताच्या पाटात बुडवण्यात आले.
वसाहतवादी हिंदुस्थानी राज्य हे हिंदुस्थानातील लोकांवर राज्य करण्यासाठी वसाहतवाद्यांचे एक साधन होते. ते आपल्या देशाची लूट करण्याचे, कामगारांचे प्रचंड शोषण करण्याचे, शेतकऱ्यांना लुटण्याचे आणि हिंदुस्थानाचा भाग असलेल्या विविध राष्ट्रे, राष्ट्रीयत्वे व जनसमुदायांना त्यांच्या राष्ट्रीय हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे एक साधन होते. लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर जातीय संघर्ष घडवून आणण्याचे आणि समाजातील जातीभेद आणखी तीव्र करण्याचे ते एक साधन होते. थोडक्यात सांगायचे तर, ते आपल्या लोकांना गुलाम बनवण्याचे एक साधन होते.
हिंदुस्थानी लोकांना वसाहतवादी राजवट उलथवून टाकून स्वतःचे राज्य स्थापन करण्यासाठी, वसाहतवादी राज्य नष्ट करून त्याच्या जागी नवीन राज्य स्थापन करणे आवश्यक होते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये हे केले गेले नाही. हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने तेच वसाहतवादी राज्य ताब्यात घेतले आणि तेव्हापासून त्यात आणखी भांडवलदार धार्जिण्या सुधारणा केली आहे.
गेल्या ७९ वर्षांपासून, हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने वसाहतवाद्यांकडून वारसा म्हणून मिळालेल्या राज्यव्यवस्थेचा आणि प्रणालीचा वापर स्वतःला श्रीमंत करण्यासाठी आणि साम्राज्यवादी भांडवलदार वर्ग म्हणून विकसित होण्यासाठी केला आहे. भांडवलशाहीच्या भरभराटीसोबतच, हिंदुस्थानी राज्यव्यवस्थेने सरंजामशाही आणि जातिव्यवस्थेचे अवशेष जिवंत ठेवले आहेत, आणि आपल्या देशावरील साम्राज्यवादी वर्चस्व व लूट सतत सुरू ठेवण्यास वाव दिला आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
राज्य हे एका वर्गाचे शासन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि इतर वर्गांना बळाने दाबण्यासाठी असणारे एक साधन आहे. सध्याचे हिंदुस्थानी राज्य हे कामगार आणि शेतकऱ्यांना बळजबरीने दडपून भांडवलदार वर्गाचे शासन टिकवून ठेवण्याचे एक साधन आहे.
भांडवलदार वर्गाचे राजकारणी हे सत्य लपवून ठेवतात. ते असे बोलतात जणू काही हिंदुस्थानी राज्यव्यवस्था – म्हणजेच नोकरशाही, सशस्त्र दल, न्यायालये, तुरुंग, संसद आणि अधिकाराच्या इतर संस्था – आपल्या समाजातील सर्व वर्गांचे प्रतिनिधित्व करतात. ते असा खोटा समज पसरवतात की सध्याची राज्यव्यवस्था शोषक आणि शोषित या दोन्ही वर्गांच्या हिताची सेवा करू शकते.
शोषक आणि शोषित यांचे हितसंबंध कधीही जुळू शकत नाहीत. भांडवलदारांचे हितसंबंध कामगार आणि शेतकरी यांच्या हितसंबंधांशी कधीही जुळू शकत नाहीत. भांडवलदार कामगारांचे शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूट तीव्र करून स्वतःचा नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. एका टोकाला संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि दुसऱ्या टोकाला गरिबी हा भांडवलशाही व्यवस्थेचा एक अटळ परिणाम आहे.
विद्यमान व्यवस्थेतच पर्यायी पक्षाला मतदान करून कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवता येतील, ही कल्पना एक हानिकारक भ्रम आहे. विद्यमान राज्यव्यवस्था ही भांडवलदार वर्गाचीच आहे. सध्याची राज्यव्यवस्था असेपर्यंत, कार्यकारी सत्तेवर कोणताही पक्ष आला तरी कष्टकरी जनतेच्या स्थितीत कोणताही फरक पडणार नाही. कष्टकरी जनता शोषक आर्थिक व्यवस्था आणि दडपशाही करणाऱ्या राजवटीची हतबल बळीच राहील.
हिंदुस्थानाला लोकशाही म्हटले जाते कारण येथे संसद आणि राज्य विधानमंडळांसाठी ठराविक काळाने निवडणुका घेतल्या जातात. लोकांपासून जे लपवले जात आहे ते हे की, ही एक भांडवलशाही लोकशाही आहे, ज्यामध्ये ठराविक काळाने होणाऱ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून कामगार वर्ग आणि शेतकरी वर्गावर भांडवलदार वर्गाच्या असणाऱ्या राजवटीला (शासनाला) वैध ठरवले जाते.
भांडवलदार वर्ग कामगार आणि शेतकऱ्यांमध्ये हा खोटा समज पसरवतो की, जनतेने दिलेल्या मतांद्वारेच निवडणुकीचा निकाल ठरतो. या व्यवस्थेत जनता निवडणुकीचा निकाल ठरवत नाही, हे सत्य तो लपवून ठेवतो. निवडणुकीचा निकाल ठरवण्यासाठी भांडवलदार वर्गच आपल्या पैशाची ताकद, प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण तसेच सरळसरळ हेराफेरीचा वापर करतो. जेव्हा त्यांच्या विश्वासू पक्षांपैकी एक लोकांच्या नजरेत बदनाम होतो, तेव्हा भांडवलदार वर्ग त्याच्या जागी आपला दुसरा विश्वासू पक्ष आणण्याची व्यवस्था करतो आणि काहीतरी बदलले आहे असा आभास निर्माण करत तीच व्यवस्था पुढे चालू ठेवतो.
कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुण हे सर्व प्रकारच्या शोषणापासून, दडपशाहीपासून आणि अन्यायापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी लढा देत आहेत. भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद्यांनी भूतकाळात अनेक वेळा आपल्या लोकांच्या या संघर्षाला एका बंद मार्गावर नेऊन सोडले आहे. हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व कम्युनिस्टांना आवाहन करते की त्यांनी भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद्यांना पुन्हा असे करण्यापासून रोखावे.
आपण कामगार वर्ग आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांसमोर हे स्पष्टपणे मांडले पाहिजे की, हिंदुस्थानाला सभ्यतेच्या उच्च मार्गावर वाटचाल करायची असेल, तर हिंदुस्थानी जनतेने भांडवलशाहीसह संपूर्ण वसाहतवादी वारशाशी संबंध पूर्णपणे तोडणे आवश्यक आहे. सध्याच्या भांडवलदारी लोकशाहीच्या जागी श्रमिक वर्गाच्या लोकशाहीची नवी व्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे — म्हणजेच कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या साथीने कामगार वर्गाचे राज्य. तरच कष्टकरी जनता शोषण आणि दडपशाहीच्या सध्याच्या परिस्थितीला संपुष्टात आणू शकेल. तरच येणाऱ्या पिढ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग खुला होईल.