हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १९ जुलै २०२६
नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर गेल्या चार आठवड्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या तरुण आणि विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यासाठी, १८ जुलैच्या पहाटे, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपले विशेष पोलीस दल पाठवले. अनेक विद्यार्थी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ बेमुदत उपोषण करणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांचे बळजबरीने अपहरण करण्यासाठी, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा वेश परिधान केलेल्या पोलिसांना पाठवण्यात आले. अनेक आंदोलकांवर शारीरिक हल्ले करण्यात आले आहेत.
विविध संघटनांचे सभासद असलेले तरुण आणि विद्यार्थी, परीक्षा व शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आपला एकत्रित आवाज उठवत आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि परीक्षेचे पेपर फुटणे व इतर गैरप्रकारांमध्ये सामील असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शोधून त्यांना शिक्षा करावी, अशी मागणी ते करत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कामगार व शेतकरी संघटना, शिक्षक संघटना, व्यावसायिक संघटना आणि पुरोगामी शक्तींचा मनापासून पाठिंबा मिळाला आहे.
आपल्या देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध, केंद्र सरकारने पुकारलेल्या दडपशाहीच्या आणि दहशतीच्या कारवायांचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी निषेध करते.
शिक्षण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था आणि देशातील तरुणांसमोरील रोजगाराच्या अत्यंत मर्यादित संधी, यांचे वास्तव या जनआंदोलनाने उघड केले आहे. तरुणांचे भविष्य ठरवणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा, भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरप्रकारांच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. मध्यवर्तीरित्या प्रशासित केल्या जाणाऱ्या सर्व हिंद प्रवेश परीक्षांमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या ‘कोचिंग’ उद्योगाचा विस्तार झाला आहे, परीक्षेचे पेपर फुटण्याच्या घटना वाढल्या आहेत आणि तरुण व त्यांच्या पालकांमध्ये नैराश्य व असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण, शिक्षणावर सरकारी खर्चात होणारी कपात, शिक्षकांच्या रिक्त जागांची वाढती संख्या आणि प्रचंड शुल्क वाढ यामुळे अधिकाधिक तरुण शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. दर्जेदार शिक्षण हा आता केवळ काही मोजक्या लोकांपुरता विशेषाधिकार बनला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर असलेली आणि वाढत चाललेली बेरोजगारी तरुणांमधील असंतोषाची आग अधिकच भडकवत आहे. पदवीधर तरुणांपैकी जवळपास ४० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांपैकी अनेकजण केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील काही मोजक्या जागांसाठी वारंवार परीक्षा देत असतात आणि या परीक्षांचे पेपर अनेकदा फोडले जातात.
आंदोलकांशी चर्चा करण्यासही केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेला नकार आणि त्यांच्यावर बळाचा वापर करून केलेली दडपशाही, हे सत्तेत असलेल्यांची संपूर्ण असंवेदनशीलता दर्शवते.
शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या या देशातील आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थांच्या स्वरूपाशी अविभाज्यपणे जुडलेल्या आहेत.
प्रस्थापित अर्थव्यवस्था एका टोकालासर्वात मोठ्या भांडवलदारांची संपत्ती वाढवण्यावर केंद्रित आहे, तर दुसऱ्या टोकाला ती जनसामान्यांना दारिद्र्य आणि विनाशाच्या खाईत लोटत आहे. ती तरुणांना शिक्षणाचा अधिकार तसेच रोजगार व सुरक्षित उपजीविकेचा अधिकार यांपासून वंचित ठेवत आहे.
सध्याची राजकीय व्यवस्था, ज्यामध्ये कष्टकरी जनसामान्यांना पूर्णपणे उपेक्षेच्या स्थितीत ठेवले गेले आहे, ती तरुणांना त्यांची परिस्थिती बदलण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे असहाय्य बनवते.
व्यवस्थात्मक बदल ही काळाची गरज आहे, हे तरुण आणि विद्यार्थी आपल्या अनुभवातून शिकत आहेत. भांडवलदारांचा नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याऐवजी, संपूर्ण समाजाच्या सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. राजकीय व्यवस्थेचीही अशी पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे की, ज्यामुळे निर्णय घेण्याचे अधिकार—जे आज भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधी यांच्या हातात आहेत—ते कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी जनतेच्या हाती येतील. तरच आपल्या मुलांचे आणि तरुणांचे शिक्षण व जडणघडण हे अर्थव्यवस्थेचे सर्वोच्च प्राथमिक उद्दिष्ट बनेल.
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी, २० जुलै रोजी संसदेवर काढल्या जाणाऱ्या मोर्चात मोठ्या संख्येने आणि उत्साहाने सहभागी होण्याचे आवाहन जनतेला करत आहे.