विजेसाठी मोजावी लागणारी जास्त किंमत हे देशभरातील कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक भार आहे. मात्र, बहुतांश लोकांना माहित नसलेली एक वस्तुस्थिती अशी आहे की, दुपारी ‘इंडिया एनर्जी एक्सचेंज’ (IEX) मधील विजेचे दर अनेकदा जवळपास शून्यापर्यंत घसरतात. उदाहरणार्थ, ५ आणि २५ एप्रिलला आणि पुन्हा १ व १५ मे रोजी असे घडले. सौरऊर्जेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे हे घडले. दुपारच्यावेळी जेव्हा विजेची सर्वात कमी गरज असते, तेव्हा अतिरिक्त वीज निर्माण केली जात आहे आणि ती वीज साठवली जात नाहीये.
केंद्र सरकारने दिलेली प्रोत्साहनपर अनुदाने आणि राज्य सरकारी वीज वितरण कंपन्यांनी केलेले वीज खरेदी करार यांमुळे सौर ऊर्जा निर्मिती अत्यंत नफा मिळवून देणारी ठरली आहे. परिणामी, टाटा, अदानी, जिंदाल आणि इतर मक्तेदार भांडवलदार समूहांनी गेल्या पाच वर्षांत सौर ऊर्जेमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या माहितीनुसार, एकूण ५३३ गिगावॅट (GW) स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी सौर ऊर्जेचा वाटा १५० गिगावॅट इतका होता. दुपारच्या वेळेत वापरल्या जाणाऱ्या विजेमध्ये सौर ऊर्जेचे योगदान २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर २४ तासांच्या एकूण वीज वापरामध्ये सौर ऊर्जेचा वाटा १० टक्के आहे.
मोठ्या भांडवलदार समूहांनी सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली असली, तरी त्यांनी ही ऊर्जा साठवण्याची क्षमता निर्माण करण्यामध्ये गुंतवणूक केली नाही. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, हिंदुस्थानची एकूण बॅटरी साठवणूक क्षमता केवळ १ गिगावॅट-तास इतकीच होती.
सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता असलेली राज्ये म्हणजे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही आहेत. या राज्यांमधून उत्पादित झालेली वीज संपूर्ण देशभरात पोहोचवावी लागते. मात्र, सौर ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेइतक्या वेगाने वीज पारेषण (ट्रान्समिशन) क्षमता वाढवण्यात आलेली नाही.
उत्पादक क्षमतेची नासाडी होत असतानाही, सौर ऊर्जा कंपन्यांच्या भांडवलदार मालकांना कोणतेही नुकसान सहन करावे लागत नाही; कारण राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण कंपन्या वापरात न येणाऱ्या विजेचेही पैसे देतात. स्वाक्षरी केलेल्या ‘वीज खरेदी करारां’द्वारे (Power Purchase Agreements) याची हमी दिली जाते. वितरण कंपन्या त्यांना झालेला अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर ढकलतात. अशा प्रकारे, मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याची हमी देण्यासाठी, लोकांना या नुकसानीचा बोजा सहन करावा लागत आहे.
उत्पादनाची अराजकता, जी भांडवलशाही व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य आहे, ती आपल्या देशातील सौर ऊर्जेच्या बाबतीत स्पष्टपणे दिसून येते. तथापि, अराजकता आणि नासाडी केवळ सौर ऊर्जेपुरतीच मर्यादित नाही. भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या उद्देशाने उत्पादनाचे संचालन केले गेल्याचे ते अटळ परिणाम आहेत. जेव्हा आणि ज्या उद्योगात नफ्याचा दर सर्वाधिक असतो, तेव्हा भांडवलदार उत्पादन क्षमता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करतात. अनेक भांडवलदार एकाच वेळी अशा क्षेत्रांमध्ये क्षमता निर्माण करण्यासाठी धावतात जिथे त्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळण्याची शक्यता दिसते. यामुळे अनेकदा मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होते, परिणामी विक्रीची किंमत आणि नफ्याचा दर घसरतो. नंतर भांडवलदार गुंतवणूक करणे थांबवतात. ते आपला पैसा दुसऱ्या क्षेत्रात लावतात. त्या वस्तूची मागणी पुन्हा वाढेपर्यंत ते थांबतात. नफा मिळण्याची शक्यता वाढली की अनेक भांडवलदार या क्षेत्रात परत येतात व त्यामुळे . खूप जास्त उत्पादन होऊ लागते. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त माल तयार होतो. भांडवलशाहीमध्ये बऱ्याच वस्तूंच्या बाबतीत हे चक्र सतत चालत राहते.
सर्वसामान्यांच्या वापराच्या वस्तूंच्या बाबतीत, एकूण मागणी ही कष्टकरी लोकांच्या मर्यादित खरेदी क्षमतेमुळे मर्यादित असते. जेव्हा अशा वस्तूंचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त होतो, तेव्हा त्याचा अर्थ लोकांच्या गरजा पूर्ण झाल्या आहेत असा होत नाही. नफा वाढवण्याच्या हव्यासापोटी, भांडवलदार कामगारांचे वेतन आणि शेतकरी तसेच इतर लहान उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या किमती दाबून ठेवतात. याच कारणामुळे, ठराविक वस्तूंच्या टंचाई आणि अतिरिक्त साठ्याच्या चक्राव्यतिरिक्त, भांडवलशाही व्यवस्था ठराविक काळाने अतिरिक्त उत्पादनाच्या मोठ्या संकटात सापडते, जेव्हा भांडवलदारांना त्यांचे माल विकणे अशक्य होते.
अराजकता, नासाडी आणि वेळोवेळी येणारी संकटे संपवण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, उत्पादन आणि गुंतवणूक एका व्यापक योजनेनुसार केली जावी, ज्याचा उद्देश संपूर्ण जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा असेल. भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त वाढवणे हा उत्पादन आणि सरकारी धोरणाचा मुख्य हेतू असू नये. यासाठी मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या भांडवलदार वर्गाची सत्ता बदलून, तिथे कामगार आणि शेतकऱ्यांची सत्ता आणणे आवश्यक आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या या राज्याने मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उत्पादनाची साधने भांडवलदारांच्या खाजगी मालमत्तेतून जनतेच्या सामाजिक मालमत्तेत बदलणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अराजकता, नासाडी आणि वेळोवेळी येणारी आर्थिक संकटे संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भांडवलशाहीकडून समाजवादाकडे वाटचाल करणे हाच आहे.