सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मिळणारा अत्यंत अपुरा निधी आणि खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी आरोग्य विम्याची झपाट्याने होणारी वाढ, यामुळे जास्तीत जास्त खाजगी नफ्यासाठी लोकांच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेऊन लोकांचे शोषण होत आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्यांचा दावा आहे की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (NHPS), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (RSBY) यांसारख्या अनेक आरोग्य विमा योजनांमुळे गरीब कष्टकरी लोकांना आरोग्य सेवांवर खर्च करावा लागणारा पैसा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. मात्र, २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वात अलीकडील आरोग्यविषयक कौटुंबिक खर्चाच्या मोठ्या प्रमाणावरील सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे कि, सर्वात गरीब ६० टक्के कुटुंबे त्यांच्या घरातील कोणताही सदस्य रुग्णालयात दाखल झाल्यावर प्रत्येक वेळी सरासरी २५,००० ते ३५,००० रुपये खर्च करतात. अशा अनेक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न २०,००० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे लक्षात घेता, हा खर्च त्या कुटुंबावर मोठा आर्थिक बोजा आहे.
१९७८ मध्ये, हिंदुस्थानी सरकारने अल्मा आटा (Alma Ata) च्या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्याला मान्यता दिली, ज्यानुसार लोकसंख्येच्या सर्व घटकांना सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा प्रदान करणे ही राज्याची (शासनाची) जबाबदारी आहे. मात्र, आज २०२६ मध्ये अशी आरोग्य प्रणाली अस्तित्वात आहे, जी सर्वांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर रुग्णालये, दवाखाने आणि विमा कंपन्यांचा खाजगी नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या हेतूने चालवली जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीकडे दुर्लक्ष
स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुरुवातीच्या दशकांमध्ये, देशभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHCs) स्थापन करण्यात आली, ज्यांचा उद्देश कोणत्याही कुटुंबाला पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी पहिले आणि सर्वात जवळचे ठिकाण म्हणून सेवा देणे हा होता. प्रत्येक चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमागे एक समुदाय आरोग्य केंद्र (CHC) असणे आवश्यक होते, जी किमान ३० खाटांची सोय असलेली सर्वात जवळची रुग्णालयासारखी सुविधा होती. लोकांनी प्रथम या सुविधांना भेट द्यावी आणि त्यानंतर अधिक गंभीर प्रकरणांना जवळच्या मोठ्या रुग्णालयात पाठवावे, असे अपेक्षित होते. मात्र, प्राथमिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेकडे अत्यंत दुर्लक्ष झाले असून तिला अपुरा निधी मिळाला आहे.
आज देशात २६,००० पेक्षा जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHCs) आहेत, परंतु त्यापैकी एक चतुर्थांश केंद्रांमध्ये एकही डॉक्टर कार्यरत नाही. सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमधील (CHCs) ६५ टक्क्यांहून अधिक तज्ज्ञांची पदे रिक्त आहेत.[1] प्राथमिक आरोग्य सेवांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आणि त्यांना अपुरा निधी मिळाल्यामुळे, देशातील बहुतांश भागांतील लोक या सुविधांवर अवलंबून राहत नाहीत. ग्रामीण भागातील बहुतेक लोक जिल्हा किंवा शहरातील रुग्णालयात डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी जवळच्या शहरात जातात. यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रचंड गर्दी झाली आहे.
नुकत्याच एका आंतरराष्ट्रीय टीमने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमधील आजारांचे प्रदीर्घ काळापर्यंत निदान होत नाही आणि जेव्हा गुंतागुंत निर्माण होते तेव्हाच ते आजार समोर येतात, ज्यामुळे आरोग्यावरील खर्च वाढतो आणि परिणाम खालावतात.[2]
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे झालेले दुर्लक्ष हे तेथील कर्मचाऱ्यांशी होणाऱ्या वागणुकीतूनही स्पष्ट दिसते. त्यांच्यापैकी बहुतांश जणांवर कामाचा अतिरिक्त भार असून त्यांना अपुरा पगार मिळतो. प्रसूती करण्यासह अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या, २ लाख सहाय्यक परिचारिका प्रसविकांपैकी (ANMs) सुमारे ३५ टक्के परिचारिका तात्पुरत्या करारावर कामावर ठेवल्या जातात आणि त्यांना कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदला दिला जातो.
जवळपास १३.५ लाख अंगणवाडी सेविका, १०.२ लाख अंगणवाडी मदतनीस आणि १०.३ लाख मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (आशा – ASHA), ज्या गावांमध्ये आरोग्याची पहिली पायरी म्हणून काम करतात, त्यांना ‘कामगार’ म्हणून मान्यतादेखील नाही. त्यांना “स्वयंसेवक” म्हटले जाते आणि कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा कितीतरी पटीने कमी मासिक “मानधन” दिले जाते. शहरी औद्योगिक कामगारांमध्ये, केवळ नियमित नोकरी असलेले आणि दरमहा २१,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कामगारच कर्मचारी राज्य विमा (ESI) योजनेसाठी पात्र आहेत. मालक आणि कामगारांकडून गोळा केलेला पैसा सेवा सुधारण्यासाठी पूर्णपणे खर्च केला जात नाही. उदाहरणार्थ, २०२३-२४ मध्ये, ESI कॉर्पोरेशनच्या लेखापरीक्षित खात्यांनुसार एकूण उत्पन्न ३७,००० कोटी रुपये होते, तर खर्च केवळ २२,००० कोटी रुपये होता, जो उत्पन्नाच्या ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ESI च्या केंद्रांमधील प्रचंड गर्दीमुळे बराच वेळ थांबावे लागते, त्यामुळे अनेक कामगार खाजगी डॉक्टर आणि दवाखान्यांमध्ये जाण्यास प्रवृत्त होतात.
खाजगी आरोग्य सेवेची अनियंत्रित वाढ
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे केलेले दुर्लक्ष आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अपुऱ्या निधीमुळे देशभरात खाजगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांची संख्या वाढली आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिकृत सर्वेक्षणानुसार, खाजगी डॉक्टर, क्लिनिक/दावाखाना किंवा खाजगी रुग्णालयात जाऊन सल्ला घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात तब्बल ६५ टक्के आणि शहरी भागात ७१ टक्के इतके जास्त आहे (आकृती 1).[3] आंतररुग्ण म्हणून दाखल झालेल्यांपैकी, ग्रामीण भागात 58 टक्के आणि शहरी भागात 65 टक्के रुग्ण खाजगी रुग्णालयात गेले होते. (आकृती 2).[4]
बहुतांश पात्र आरोग्य कर्मचारी, ज्यामध्ये ६५ टक्के MBBS डॉक्टर आणि ५१ टक्के परिचारिकांचा (नर्सेस) समावेश आहे, सध्या खाजगी संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत.[5]
जेव्हा खाजगी संस्थांकडून आरोग्य सेवा दिली जाते, तेव्हा केवळ नफा मिळवण्याच्या उद्देशामुळे सेवेच्या दर्जावर वाईट परिणाम होतो. रुग्णाला काय आवश्यक आहे हे सांगण्याऐवजी, संस्थेला जास्तीत जास्त नफा मिळावा या उद्देशाने, अनावश्यक चाचण्या, , प्रक्रिया आणि औषधे सुचवण्याचा दबाव तिथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर असतो. ज्यामुळे मिळेल. उदाहरणार्थ, असे आढळून आले आहे की खाजगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये सिझेरियन शस्त्रक्रिया (C-sections) वापरून होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खूप जास्त आहे (आकृती 3).[6]
खाजगी रुग्णालयांच्या कार्यपद्धती किंवा त्यांच्याद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांचे नियमन करणारी कोणतीही अधिकृत संस्था नाही. खाजगी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर त्यांनी लिहून दिलेल्या चाचण्यांची संख्या, दाखल केलेल्या रुग्णांची संख्या आणि त्यांनी शिफारस केलेल्या महागड्या उपचारांचे लक्ष्य (टार्गेट्स) पूर्ण करण्यासाठी दबाव असतो. उदाहरणार्थ, डोक्याच्या दुखापतीसाठी केलेल्या CT स्कॅनला सुमारे एक मिनिट वेळ लागतो आणि त्याचा खर्च सुमारे रु.१००० येतो, तर MRI ला सुमारे ३० मिनिटे लागतात आणि त्यासाठी रु.३०,००० पर्यंत खर्च येऊ शकतो. डोक्याला दुखापत झालेल्या बहुतांश व्यक्तींसाठी CT स्कॅन ही पहिली योग्य चाचणी असली तरी, खाजगी रुग्णालयांमधील डॉक्टर त्याऐवजी MRI करण्याची शिफारस करतात असे दिसून आले आहे.
देशातील आरोग्य विम्याच्या अलीकडील वाढीमुळे आरोग्य संवर्धनावरील (वैद्यकीय) खर्चात आणखी वेगाने वाढ झाली आहे. खाजगी रुग्णालये विमा पॉलिसी असलेल्या रुग्णांवर अधिक महागडे उपचार लादतात.
आरोग्य विमा
२०१८ ते २०२५ दरम्यान, किमान एका सरकारी आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १३ टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांपर्यंत आणि शहरी भागात ९ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.[7] याच कालावधीत, खाजगी आरोग्य विमा पॉलिसींअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत आणि शहरी भागात १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. जरी विमा संरक्षणात वाढ झाली असली, तरीही यामुळे लोकसंख्येच्या सर्व घटकांसाठी परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेची खात्री मिळालेली नाही.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), ही ३६ कोटींहून अधिक नोंदणीकृत लाभार्थी असलेली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना, प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचा रुग्णालय भरतीचा खर्च प्रदान करते. तथापि, यामध्ये बाह्यरुग्ण विभागातील (OPD) डॉक्टरांनी आकारलेले सल्ला शुल्क किंवा औषधांचा खर्च समाविष्ट नाही.
नीति आयोगाच्या (NITI Aayog) अंदाजानुसार, सुमारे ४० कोटी लोक आहेत ज्यांना या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी “खूप श्रीमंत” मानले जाते, परंतु सर्वसमावेशक (कॉम्प्रिहेन्सेसिव्ह) खाजगी आरोग्य विम्याचा खर्च परवडण्यासाठी मात्र ते खूप गरीब आहेत. परिणामी, त्यांना आरोग्य सेवेवर खूप मोठी रक्कम खर्च करावी लागते, जी परवडणे त्यांच्यासाठी कठीण असते.
खाजगी विमा कंपन्या जास्त वार्षिक हप्ता आकारतात, जो देशातील बहुतांश कुटुंबांना परवडत नाही. अशा पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना पॉलिसीअंतर्गत आपल्या लाभांचा दावा करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. भांडवलशाही कंपन्या दावे फेटाळण्यासाठी आणि त्यांना द्यावी लागणारी रक्कम कमी करण्यासाठी विविध पळवाटा शोधतात.
२०२३-२४ मध्ये आरोग्य विमा क्षेत्रातून खाजगी कंपन्यांना मिळालेला कर-पश्चात नफा १०० टक्क्यांनी वाढून, मागील वर्षातील ४५७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ९१७ कोटी रुपयांवर पोहोचला. प्रमुख रुग्णालय साखळ्यांपैकी, २०२४-२५ मध्ये अपोलो हॉस्पिटल्सने १४२६ कोटी रुपये, नारायणा हृदयालयाने ७९० कोटी रुपये आणि मॅक्स हेल्थकेअरने ७५७ कोटी रुपये निव्वळ नफा कमावला.
निष्कर्ष
आरोग्याचा अधिकार हा एक मूलभूत मानवी अधिकार आहे. समाजातील सर्व घटकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळतील हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे (शासनाचे) कर्तव्य आहे. आरोग्य सेवा आणि आरोग्य विम्याच्या वाढत्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन हिंदुस्थानी राज्य आपले हे कर्तव्य झिडकारत आहे.
आपण जनतेने, आरोग्यसेवांच्या खाजगीकरणाला तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी लढा दिला पाहिजे. राज्याने सार्वजनिक निधीतून, चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा आणि आरोग्य विमा मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून द्यावा, या तत्त्वाची आपण मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी लढा दिला पाहिजे.
[1] टी.के. राजलक्ष्मी, “पे टू हील”, फ्रंटलाइन, ३० एप्रिल, २०२६.
[2] हिंदुस्थानासाठी नागरिक-केंद्रित आरोग्य प्रणालीवरील लॅन्सेट आयोगाचा अहवाल, जानेवारी २०२६.
[3] NSS ची ८० वी फेरी, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान आयोजित करण्यात आली.
[4] NSS ची ८० वी फेरी, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान आयोजित करण्यात आली.
[5] हिंदुस्थानासाठी नागरिक-केंद्रित आरोग्य प्रणालीवरील लॅन्सेट आयोगाचा अहवाल, जानेवारी २०२६.
[6] राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे), 2019-21 (NFHS-5), इंडिया फॅक्ट शीट.
[7] NSS ८० वी फेरी.