7 जानेवारी 2025 रोजी, केंद्रीय कामगार संघटना आणि क्षेत्रीय महासंघांच्या संयुक्त व्यासपीठाने (Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations) कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एक मोहीम जाहीर केली.
पत्रकारांना दिलेल्या एका निवेदनात, संयुक्त व्यासपीठाने निदर्शनास आणून दिले आहे की केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण सुरूच ठेवत आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यास नकार देत आहे.
केंद्र सरकारने चार कामगारविरोधी कामगार कायद्यांची नियमावली अधिसूचित करण्याच्या केलेल्या हालचालींविरुद्ध संपूर्ण हिंदुस्थानात मोहीम राबविण्याचा निर्धार कामगार संघटना आणि महासंघांनी व्यक्त केला आहे.
औद्योगिक वाद, व्यावसायिक सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षेवरील कामगार संहिता हे सर्व संसदेने सप्टेंबर 2020मध्ये, पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर केले. कोणत्याही चर्चेशिवाय आणि देशभरातील या प्रस्तावित कायद्यांविरुद्ध निषेध करणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करून ते मंजूर करण्यात आले. वेतनासंबंधी कामगार संहिता 2019मध्येच लागू करण्यात आली होती. अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी या कायद्यांचे नियम तयार करणे आवश्यक असते. तथापि, कामगारांच्या विरोधामुळे, सर्व राज्य सरकारे हे कायदे लागू करू शकलेली नाहीत. जून 2024मध्ये सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारने सर्व 36राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्च 2025पर्यंत नियमांचा मसुदा अधिसूचित करण्यासाठी पुन्हा दबाव आणला आहे.
रोजगाराच्या सुरक्षिततेचा अधिकार, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा, युनियन स्थापन करण्याचा अधिकार आणि संप करण्याचा अधिकार,या कामगारांच्या हक्कांचे भांडवलदारांनी उल्लंघन करण्यास कामगार संहिता कायदेशीर ठरवते. त्या कामगार संहितेने कंत्राटी कामगारांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. कारखान्याची व्याख्याच बदलवली आहे. ते सरकारला अधिक “आर्थिक उलाढाल वाढविणे आणि रोजगार निर्माण करणे”या “सार्वजनिक हितासाठी”कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या तरतुदींमधून कोणत्याही नवीन औद्योगिक आस्थापनांना सूट देण्याची परवानगी ही कामगार संहिता देते. कामाचे तास, सुरक्षा मानके, कामगार कपातीची प्रक्रिया, कामगार संघटना अधिकार, कंत्राटी कामगारांचा वापर इत्यादींबाबत सूट दिली जाऊ शकते. आता सर्व प्रकारच्या कामासाठी सर्व आस्थापनांमध्ये महिलांना कामावर ठेवता येईल. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम किंवा महिलांसाठी धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या कामावर कोणतेही बंधन नाही. सामाजिकसुरक्षेवरीलसंहितायातत्त्वाचेउल्लंघनकरते की सामाजिक सुरक्षा हा एक सार्वत्रिक अधिकार आहे; तो एक विशेषाधिकार नव्हे ज्याला पाहिजे तेव्हा देता येते व मन मानेल तेव्हा काढून घेता देते.
हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना कामगारांचे अधिक क्रूर शोषण करून जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने कामगार संहिता बनविली आहे. , त्या संहिता बनविल्यानंतर लगेचच, त्यासंबंधीचे नियम तयार होण्यापूर्वीच अनेक राज्य सरकारांनी संहितांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कामाच्या परिस्थितीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
बेरोजगारी, उपजीविकेची वाढती असुरक्षितता, तीव्र शोषण आणि कोणत्याही सामाजिक संरक्षणाशिवाय असुरक्षित कामाच्या परिस्थितीला देशभरातील कामगार कष्टकरी बळी पडत आहेत. कामगार संहितांविरुद्ध संघर्ष तीव्र करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
देशभरातील कामगार संघटनांच्या एकत्रित विरोधामुळे केंद्रीय कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी थांबली आहे. शेतकऱ्यांच्या आक्रमक एकजुटीच्या विरोधामुळे शेतीसंबंधी कायदे मागे घेण्यात आले. कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणजे भांडवलदार वर्गाविरुद्ध आणि आपल्या हक्कांवरील सर्व हल्ल्यांविरुद्ध आपली लढाऊ एकता अधिक मजबूत करणे हाच आहे.
सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती(MSP) साठी शेतकरी आणि कृषी कामगारांच्या संघर्षाला कामगार संघटना आणि महासंघांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या संयुक्त कृती कार्यक्रमांसाठी संघटनांनी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांनी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, लोकविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी 5 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण हिंदुस्थानात निषेध दिनाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर चार कामगार संहितांविरुद्ध सर्वत्र हिंदुस्थानात मोहीम राबवली जाईल. केंद्र सरकारने कामगार संहितांसाठी नियम अधिसूचित केल्यास ते “सार्वत्रिक संप “करतील अशी घोषणा संघटनांनी केली आहे.
कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठीची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.