हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 3 मार्च 2025
8 मार्च , आंतरराष्ट्रीय महिला दिन, हा दिवस म्हणजे जगभरातील महिलांनी त्यांच्या सन्मान आणि हक्कांसाठी केलेल्या धाडसी संघर्षांचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून महिलांच्या मुक्तीसाठी, सर्व महिला आणि पुरुषांनी आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करण्याचा हा दिवस आहे.
शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार आणि सन्माननीय जीवनमानासाठी आवश्यक वेतन यांसाठी आपल्या देशातील महिला लढत आहेत. कामाच्या ठिकाणी, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेची त्या मागणी करत आहेत. लाखो अंगणवाडी आणि आशा कर्मचारी, कायदेशीर किमान वेतनाच्या अधिकारासोबतच एक कामगार म्हणून त्यांचे हक्क मान्य करण्याची मागणी करत आहेत. अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला, बांधकाम कामगार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार, आरोग्य आणि स्वच्छता कामगार हे सर्वजण उपजीविकेची सुरक्षा, न्याय्य मोबदला, सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीसाठी लढत आहेत. महिला कामगार त्यांच्या वाढलेल्या कामाच्या तासांविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. त्या 8 तासांच्या कामाच्या दिवसाची मागणी करत आहेत. त्या मातृत्व सुविधांची आणि बालसंगोपन सुविधांची मागणी करत आहेत.
लाखो शेतकरी महिला मोठ्या अडचणींना तोंड देत आहेत आणि त्यांच्या उत्पादनांना हमीभाव मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
आपल्या समाजाने त्यांच्यासमोर उभ्या केलेल्या कठीण आव्हानांना तोंड देणाऱ्या आपल्या महिलांच्या लढाऊ बाण्याला हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा सलाम करते .
पंतप्रधान आणि इतर सरकारी प्रवक्ते विकसित भारत बद्दल बोलतात पण महिलांची परिस्थिती दर्शवते की स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरच्या 78व्या वर्षानंतरही आपला देश किती मागासलेला आहे . कामकाजी वयोगटातील सुमारे 60 टक्के महिला अजूनही घरकामात गुंतलेल्या आहेत. कामगार म्हणून काम करणाऱ्या उर्वरित 40 टक्के महिला अतिशोषण आणि लैंगिक छळाला बळी पडत आहेत. गेल्या वर्षी कोलकाता येथे एका डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ती घटना म्हणजे अशा असंख्य घटनांपैकी एक आहे जी काम करणाऱ्या महिलांना तोंड द्यावे लागणारी अत्यंत उच्च पातळीची असुरक्षितता दर्शवते. महिला अजूनही घरगुती हिंसाचार, हुंडाबळी आणि कुटुंबाचा सन्मान राखण्याच्या नावाखाली केलेल्या हत्यांना (ऑनर किलिंगला) बळी पडत आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्यांच्या विरुद्ध कायदा असूनही त्या खुलेआम आणि सर्रास सुरू आहेत. कुटुंबाच्या वारशाहक्कात समान वाट्यापासून महिलांना वंचित ठेवले जाते. विकसित भारत आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ सारख्या घोषणा किती पोकळ आहेत हेच यावरून स्पष्ट होते.
सांप्रदायिक आणि फूटपाडू हिंसाचाराच्या प्रत्येक घटनेत महिलाच सर्वात जास्त बळी पडतात. जवळपास गेल्या दोन वर्षांत मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेल्या भयानक गुन्ह्यांमध्ये आणि पाच वर्षांपूर्वी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलीत महिलांना जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यात आले होते, त्यातून हे स्पष्टपणे दिसून येते.
आपल्या देशातील महिलांनी मागील अनेक वर्षांच्या संघर्षातून महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काही कायदे बनवण्यास सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडले आहे. परंतु, ते कायदे प्रभावी ठरलेले नाहीत. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या नजरेसमोर महिलांवर गुन्हे होत आहेत आणि ते वाढत चालले आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांचे सत्तेत असलेल्यांशी चांगले संबंध असतात. प्रत्येक टप्प्यावर महिलांना न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे नेते स्वतः महिलांच्यावरील भयानक अपराधाचे गुन्हेगार आहेत.
महिलांवरील अत्याचाराचे आणि सततच्या भेदभावाचे मूळ राज्याच्या स्वरूपामध्ये आणि त्याने कायम ठेवलेल्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये आहे. ही भांडवलशाही शोषणाची व्यवस्था महिलांना कनिष्ठ आणि दुय्यम स्थितीत ठेवण्याचे समर्थन करणाऱ्या सरंजामशाहीच्या अवशेषांना, जातीव्यवस्थेलाआणि सर्व मागासलेल्या विचारांना व चालीरीतींना टिकवून ठेवते. समाजात महिलांचे दुय्यम स्थान असल्याने त्यांच्या अति-शोषणाद्वारे जास्तीत जास्त भांडवलशाही नफा मिळविण्यास मदत होते. महिला कामगारांचे अति-शोषण संपूर्ण कामगार वर्गाच्या पातळीला खाली ढकलण्याचे काम करते.
नोकरशाही, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांचा समावेश असलेल्या राज्ययंत्रणेतील संस्था प्रत्येक स्तरावर महिलांसोबत उघडपणे भेदभाव करतात. ते पीडितेलाच तिच्यावर झालेल्या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरतात.
संसदीय लोकशाहीची राजकीय व्यवस्था भांडवलदार वर्गाला सत्तेत ठेवण्यासाठी बनविण्यात आली आहे. ‘लोक त्यांचे सरकार निवडत आहेत’ हा भ्रम वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुका टिकवून ठेवतात. तथापि, वास्तविकता अशी आहे की अतिश्रीमंत भांडवलदार त्यांच्या पैशाच्या ताकदीद्वारे, प्रसारमाध्यमांवर आणि निवडणूक आयोगावरील त्यांच्या नियंत्रणाद्वारे तसेच मतदार याद्या आणि ईव्हीएममध्ये फेरफार करून निवडणुकांचे निकाल ठरवतात.
बहुसंख्य महिला आणि पुरुषांना निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. भांडवलदार वर्गाच्या फायद्यासाठी संसद आणि विधानसभा कायदे बनवतात आणि सरकार धोरणे ठरवतात. लोकांनी कायदे बनवण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. निवडणुकीसाठी त्यांचे उमेदवार निवडण्याची, त्यांना जबाबदार धरण्याची किंवा त्यांना परत बोलावण्याची कोणतीही यंत्रणा लोकांकडे नाही. निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदारांना नाही तर ते ज्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षप्रमुखांना उत्तरदायी असतात.
अधिकाधिक महिलांनी अधिकारिक पदांवर काम केल्यास महिलांच्या समस्या सोडवल्या जातील ही कल्पनाच भ्रामक आहे. अधिकारिक पदांवर महिलांची संख्या वाढल्याने महिलांवरील भेदभाव आणि अत्याचार कमी झालेले नाहीत. सत्ताधारी वर्ग तर बदललेला नाही. राज्य अजूनही तीच शोषणकारी व्यवस्था कायम ठेवत आहे आणि कष्टकरी लोकांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. राजकीय प्रक्रिया बहुसंख्य महिला आणि पुरुषांना निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे.
महिलांनी त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारणे आणि त्यांना बळकट करणे आणि कामगार वर्ग आणि इतर सर्व शोषित आणि पीडित लोकांसोबत त्यांची एकता मजबूत करणे हाच पुढील वाटचालीचा एकमेव मार्ग आहे. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आपण राज्य किंवा त्याच्या कोणत्याही संस्थेवर अवलंबून राहू शकत नाही. सर्व कामगार आणि पीडित लोकांसोबत एकतेद्वारे संघटित स्वसंरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे!
महिलांच्या वाढत्या संघर्षांना तोंड देताना, सत्ताधारी वर्गाचे राजकीय पक्ष महिलांना सर्व प्रकारच्या अनुदाने आणि पैशांचे हस्तांतरण करण्याचे आश्वासन देण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. परंतु, महिला ज्याकरिता लढत आहेत तो संघर्ष केवळ काही सवलतींसाठी नाही तर सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्तीसाठीचा संघर्ष आहे.
गेल्या 100 वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास दर्शवितो की ज्या देशांमध्ये कामगार वर्गाने सर्व शोषित आणि पीडित लोकांशी एकजूट करून भांडवलशाही व्यवस्थेचा पाडाव केला आणि सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त असा नवीन समाजवादी समाज उभारण्यास सुरुवात केली, तिथे महिलांच्या मुक्तीसाठीच्या संघर्षाने सर्वाधिक प्रगती केली होती. भांडवलदार वर्गाच्या राज्याचा अंत करणे हे महिला मुक्तीच्या दिशेने नेणाऱ्या सखोल क्रांतिकारी परिवर्तनांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पहिले आणि आवश्यक पाऊल आहे.
2025 च्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व महिला आणि पुरुषांना एकत्र येऊन महिलांवरील सर्व प्रकारचे शोषण, अत्याचार आणि भेदभाव संपवण्यासाठी संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन करते!
| आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची उत्पत्ती
1910 मध्ये, डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथे झालेल्या समाजवादी महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, जर्मन समाजवादी नेत्या क्लारा झेटकिन यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या मुक्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय संघर्ष दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता . परिषदेने या प्रस्तावाला उत्साहाने स्वीकारले. या परिषदेपूर्वी अनेक वर्षे, जगातील विविध क्षेत्रातील आणि विविध शहरांमधील महिला कामगार त्यांच्या शोषणाविरुद्ध अनेक धाडसी आणि संघटित संघर्ष करत होत्या. 1857मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये महिला वस्त्र कामगारांनी केलेल्या शौर्यपूर्ण संघर्षाच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निवडण्यात आला. अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा पहिला उत्सव 1911 मध्ये साजरा करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अशा वेळी साजरा करण्यास सुरुवात झाली जेव्हा भांडवलशाही वेगाने विकसित होत होती आणि लाखो महिला कामगार दलात सामील होत होत्या. भांडवलशाहीने महिलांना स्वातंत्र्य देण्याऐवजी त्यांना कारखान्यांमध्ये गुलाम बनवले, त्यांची कुटुंबे तोडली आणि महिला, कामगार आणि गृहिणी म्हणून त्यांच्यावरचे ओझे वाढवले, तसेच त्यांना कोणतेही अधिकार नाकारले. महिला कामगारांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरून प्रचंड धैर्य आणि दृढनिश्चय दाखवून त्याचा निषेध केला. त्यांच्या निर्भय संघर्षांद्वारे, त्यांना शोषक आणि शासक वर्गाकडून काही विजय मिळवण्यात यश आले. संघर्ष आणि त्यागाची ही परंपरा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन नेहमीच साजरी करत आला आहे. गेल्या शतकात, महिलांच्या हक्कांसाठी आणि मुक्तीसाठीचा संघर्ष इतका बळकट झाला आहे की महिलांचे शोषण करणाऱ्यांना आणि अत्याचार करणाऱ्यांनाच 8 मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा करण्याचा दिखावा करावा लागत आहे. या प्रक्रियेत, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे खरे स्वरूप आणि इतिहास – जो भांडवलशाही शोषणाविरुद्ध कामगार महिलांच्या लढाऊ संघर्षातून उगम पावला आणि जो समाजवादाच्या चळवळीशी अविभाज्यपणे जोडला गेला – लपविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आपण आपल्या मुक्तीच्या लढ्यात पुढे जात असताना, सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त समाजासाठी शंभर वर्षांहून अधिक काळ महिलांच्या संघर्षाचे स्मरण म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे महत्त्व पुन्हा एकदा पटवून देणे महत्त्वाचे आहे. |