Hindi articles
कामगार एकता कमिटीच्या वार्ताहराकडून रिपोर्ट
एकेकाळी मुंबई तिच्या उद्योगांसाठी ओळखली जात होती; आज ती देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. बॉलिवूडचे शहर, स्वप्नांचे शहर म्हणून मुंबईची जाहिरात केली जाते. देशभरातील कष्टकरी लोकांना आकर्षित करतील अशा गरीब श्रीमंत झाल्याच्या असंख्य कथा प्रसारित केल्या जातात. पण एकदा ते कष्टकरी मुंबईत पोहोचले की, त्यांना जाणवते की चित्रपटांमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टींपेक्षा वास्तव खूप वेगळे आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० सप्टेंबर २०२५
नेपाळ गंभीर राजकीय संकटाच्या गर्तेत आहे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावरील बंदी आणि पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध तरुणाईने आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या उठावामुळे नेपाळच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. १२ सप्टेंबर रोजी संसद विसर्जित करण्यात आली आणि लष्कराच्या शिफारशीवरून नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
विकास आणि प्रगतीच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न देशभरातील विविध राज्य सरकारे करत आहेत. त्या बदल्यात, शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि भविष्यातील विकासाच्या योजनांमध्ये सहभाग देण्याचे आश्वासन दिले जाते. तथापि, जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने शेतकऱ्यांना हे स्पष्ट केले आहे की एकदा त्यांनी त्यांची जमीन गमावली की ते त्यांचे भविष्य गमावतात आणि सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, शेतकऱ्यांना दिलेले भविष्यातील विकासाच्या फायद्यांचे आश्वासन नेहमीच मोडले जाते. अशा तऱ्हेच्या प्रत्येक प्रकरणात, शेतकरी त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. त्यांना पूर्वी कर्नाटकात आणि आता पंजाबमध्ये यश मिळाले आहे.
आगे पढ़ें
गेल्या काही दशकांपासून शासक वर्ग शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे एक अत्यंत फायदेशीर नफा कमावणारे उद्योग बनले आहेत, जे चांगले भविष्य देण्याच्या नावाखाली कुटुंबांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात.
आगे पढ़ेंअसे दहशतवादी गुन्हे थांबवण्याचे काम असलेल्या दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यांसारख्या यंत्रणांना, खरे गुन्हेगार सापडले नाहीत म्हणून किंवा निरपराध लोकांना आरोपी ठरवून त्यांना कठोर तपासाशिवाय व पुराव्याशिवाय वर्षानुवर्षे त्रास देण्यासाठी, कोणतीही शिक्षा किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. संघटित हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, तसेच अटक होऊन अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत असलेल्या निरपराधांना न्याय नाकारण्यात आला आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ ऑगस्ट २०२५
भांडवलशाही वर्गाच्या राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याला अशा नवीन राज्ययंत्रणेची आणि राजकीय व्यवस्थेची आवश्यकता आहे ज्यामध्ये कष्टकरी जनतेकडे निर्णय घेण्याची शक्ती असेल. १९४७ मध्ये जो क्रांतिकारी बदल घडला नाही तो आता घडवून आणण्याची गरज आहे.
आगे पढ़ेंमजदूर एकता कमिटीच्या वार्ताहराचा अहवाल
जातीय विष पसरवणे, एका किंवा दुसऱ्या समुदायाविरुद्ध द्वेषाचा प्रचार करणे, जातीय हिंसाचार आणि दहशत घडवणे – हे सर्व भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या पद्धतीचा एक भाग आहे. त्यांचे उद्दिष्ट कष्टकरी जनतेच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी, त्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या संघर्षात त्यांची एकता तोडणे हे आहे. कष्टकरी जनतेच्या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन शोषकांच्या या राक्षसी योजनांना पराभूत केले पाहिजे.
आगे पढ़ें२३ जुलै रोजी, सहा राजकीय पक्ष—कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट (लिबरेशन), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक—यांनी पंतप्रधान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून ही विध्वंसक मोहीम त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे.
आगे पढ़ें२३ जुलै रोजी, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट (लिबरेशन), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकच्या दिल्ली राज्य समित्यांनी, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल यांना एक पत्र पाठवले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की बांग्लादेशी स्थलांतरितांना हुडकून काढण्याच्या नावाखाली चालवली जाणारी मोहीम ही मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन करत आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १५ जुलै २०२५
मतदार यादीचे पुनरावलोकन करण्याच्या नावाखाली, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील सर्वच्या सर्व ७.९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांना, त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. आणि हे बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या केवळ काही महिन्यांपूर्वी घडले आहे.
आगे पढ़ें