गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत त्यापैकी सर्व कृषी उत्पादनांना कायदेशीररित्या हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक मागणी आहे. त्यासाठी ते विविध मार्गांनी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे एक नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी पंजाब आणि हरियाणामधील खानौरी सीमेवर अनिश्चित काळासाठी उपोषण केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला जवळजवळ ५० दिवस झाले असतानाही, केंद्र सरकारने प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यासही सरकार नकार देत आहे.
शेतकऱ्यांच्या उपोषणकर्त्या नेत्याला रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय पंजाब सरकारला देत आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की जोपर्यंत केंद्र सरकार कायदेशीररित्या हमी दिलेल्या MSPची त्यांची मागणी मान्य करत नाही तोपर्यंत ते त्यांचे आंदोलन थांबविणार नाहीत. त्यांनी असे म्हटले आहे की जर केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले तरच ते उपोषण करणाऱ्या त्यांच्या नेत्यासाठी वैद्यकीय मदत स्वीकारण्यास तयार आहेत.
शेकडो शेतकरी संघटनांची संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने असे म्हटले आहे की त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मान्य नाही कारण त्यांची मागणी धोरण बदलण्याची आहे (हिंदुस्तान टाईम्स, 2जानेवारी 2025). धोरणात्मक समस्येचे निराकरण करण्याची जबाबदारी कोणत्याही न्यायालयाची नाही तर केंद्र सरकारची आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय (Central Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare) केवळ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यास नकार देत नाहीये तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. त्यासाठी त्यांनी “राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखडा”(“National Policy Framework on Agricultural Marketing”), हा मसुदा प्रकाशित केला आहे, जो ३५ पानांचा दस्तावेज आहे ज्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) अजिबात उल्लेख नाही. मसुदा धोरण आराखड्यात कृषी विपणनात खाजगी कंपन्यांच्या भूमिकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व प्रस्तावित उपाययोजनांचा समावेश आहे, जे डिसेंबर 20२१ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या तीन शेतकरी विरोधी शेती कायद्यांचा भाग होते.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की सप्टेंबर 2024मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने शिफारस केली होती: “त्यांना (शेतकऱ्यांना) किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि कर्जमाफीचे फायदे मिळायला हवेत कारण पंजाबमधील शेतकऱ्यांवर 73,000कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संस्थात्मक कर्ज आहे आणि हरियाणामध्ये ते 73,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पंजाबमध्ये कर्जामुळे हजारो आत्महत्या झाल्या आहेत.”
हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयक संसदीय स्थायी समितीने (Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing)डिसेंबर 2024मध्ये एक अहवाल सादर केला होता ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक असलेल्या MSPची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यात असा भर दिला होता, की ” MSP ची कायदेशीर अंमलबजावणी,अन्नधान्य उत्पादन स्थिर करून आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालींना पाठिंबा देऊन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उद्दिष्ट पूर्ती करण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.”
कायदेशीररित्या हमी दिलेल्या किमान आधारभूत किमती (MSP) ची शेतकऱ्यांची मागणी ही पूर्णपणे न्याय्य मागणी आहे. सरकार ही मागणी पूर्ण करण्यास नकार देत आहे कारण ते मक्तेदार भांडवलदारांच्या कृषी व्यापारावर वर्चस्व गाजवण्याच्या आणि शेती उत्पादनांचे उत्पादक आणि ग्राहक दोघांचेही शोषण करून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या योजनांच्या विरोधात आहे.