गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात घडलेल्या दोन घटनांमुळे पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांची दुर्दशा अधोरेखित झाली. १३ मार्च रोजी सकाळी महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील कैलास अर्जुन नागरे या तरुण शेतकऱ्याने विषारी रसायने प्राशन करून आत्महत्या केली ही पहिली घटना. २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्यांना युवा किसान पुरस्काराने सन्मानित केले होते. त्यांच्या शेतजमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्व शक्य तंत्रे वापरत असणारे एक उद्यमशील शेतकरी म्हणून ते पंचक्रोशीत ओळखले जात असत. पुरस्कार मिळाल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यात आले. गेले अनेक महिने खडकपूर्णा धरणातून सिंचनासाठी पाणी मिळविण्यासाठी ते संघर्ष करत होते. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि त्यापरिणामी त्या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीला सिंचन करण्यासाठी पाणीच मिळाले नाही. नागरे यांच्या खिशात सापडलेल्या तीन पानांच्या आत्महत्या पत्रात म्हटले आहे: “प्रशासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माझा मृतदेह हलवू नका.” कोरडवाहू क्षेत्रात शेतजमीन असल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांमधून येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असणाऱ्या देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे प्रतिनिधित्व करणारी अशी ही घटना आहे.
२ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यातील आडोली गावातील शेतकरी सतीश इडोले यांनी कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःचे अवयव विकण्याची ऑफर देऊन एक असामान्य प्रकारचा निषेध केला ती दुसरी घटना. इडोले,वाशिमच्या गजबजलेल्या बाजारपेठेत “शेतकऱ्यांचे अवयव खरेदी करा” असे लिहिलेले फलक घेऊन गेले. किडन्या ७५,००० रुपयांना, यकृत ९०,००० रुपयांना आणि डोळे २५,००० रुपयांना विकणार असे त्यात लिहिले होते. दिली. त्यांच्या स्वतःच्या शरीराचे अवयव त्यांचे १ लाख रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे नाहीत म्हणून पत्नी व मुलांचे अवयवही विक्रीस असल्याची हृदयद्रावक ऑफर त्यांनी दिली. त्यांच्या पत्नीची किडनी ४०,००० रुपयांना, त्यांच्या मुलाची २०,००० रुपयांना आणि त्यांच्या सर्वात लहान मुलाची १०,००० रुपयांना अशी ऑफर त्यांनी दिली . त्यांच्या मालकीची फक्त दोन एकर जमीन आहे. त्या जमिनीत पीक घेण्यासाठी त्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून कर्ज घेतले होते परंतु त्यांच्या पिकांवर कमी परतावा मिळाल्यामुळे ते कर्ज फेडू शकले नाही!
काही दिवसांपूर्वी बारामती येथील जाहीर सभेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या इशारेवजा वक्तव्यावर इडोले यांनी आपला संताप व्यक्त केला. त्या बैठकीत, असे जाहीर केले केले होते की विद्यमान मुख्यमंत्री आणि दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या कर्जमाफीच्या सर्व प्रकारच्या आश्वासनांकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष करावे आणि सर्व कर्जे ३१ मार्चपर्यंत फेडावीत आणि पुढील आर्थिक वर्षातही अशी कर्जमाफी उपलब्ध होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या सभेत जाहीर केले.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, विद्यमान मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रचार करत होते आणि सत्तेत आल्यास महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देत शेतकऱ्यांची मते मागत होते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना असे आश्वासन दिले होते की जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर त्यांचे ७×१२ (म्हणजे जमिनीचे रेकॉर्ड) कर्जमुक्त केले जाईल. महाराष्ट्रातील व्यथित आणि संतप्त शेतकरी म्हणत आहेत की मुख्यमंत्र्यांचा अर्थ असा होता की ते शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडून जमिनीच्या रेकॉर्ड वरून शेतकऱ्यांचे नावच पुसून टाकतील!
हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की हेच महाराष्ट्र सरकार अनेक सहकारी साखर कारखान्यांच्या मालकांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करत आहे आणि कर्ज परतफेडीचा कालावधीही वाढवत आहे! गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने भांडवलदार कंपन्या आणि व्यक्तींचे १७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज माफ केले आहे.
गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्र हे दरवर्षी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचे राज्य म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. अलिकडेच महाराष्ट्र विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, मदत आणि पुनर्वसन राज्यमंत्र्यांनी खुलासा केला की १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील एकूण २,७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या हवामान बदल, पूर, दुष्काळ, पीक अपयश आणि आर्थिक भार यासारख्या विविध कारणांमुळे झाल्याचे वृत्त आहे. कृषी तज्ञ आणि शेतकरी कार्यकर्त्यांनी वारंवार असे निदर्शनास आणून दिले आहे की शेतीशी संबंधित संकटामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीपेक्षा खूप जास्त आहे. राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारने २०२२ पासून निर्लज्जपणे शेतकरी आत्महत्यांचा डेटा प्रकाशित करणे थांबवले आहे! सरकारला असे वाटते की केवळ या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून लोक ते विसरून जातील!
निवडणूक प्रचार सभांमध्ये पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांना असे आश्वासन दिले होते की जर त्यांचे सरकार सत्तेत आले तर ते सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल ६,००० रुपये दर देईल. परंतु यावर्षी त्यांच्या पक्षाच्या सरकारने सोयाबीनसाठी फक्त ४,८९२ रुपये किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल फक्त ३,८०० रुपये मिळत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ५ कोटी क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज लक्षात घेता, जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत दरानुसार शेतकऱ्यांचे सुमारे ५,००० कोटी रुपये आणि पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार सुमारे १०,००० कोटी रुपये नुकसान होते.
कापूस, तूर डाळ आणि चणा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्यांचे उत्पादन जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत दरापेक्षा खूपच कमी किमतीत विकण्यास भाग पाडले जात आहे, यावर तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले जात आहे.
किफायतशीर किमान आधारभूत किमतीएवढ्या हमीभावानेच शेतमालाची खरेदी सुनिश्चित करावी, ही देशभरातील आंदोलनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांपैकी एक मागणी आहे.. पाणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके, वीज इत्यादी शेतीसाठी आवश्यक चीजवस्तू सरकारांनी परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणीही शेतकरी करत आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरातील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत कारण त्यांना शेतीतून जगण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यापैकी बरेच जण पूर्वी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी वाढत्या दराने नवीन कर्ज घेत आहेत!
पण एकामागून एक सरकारे, कृषी व्यापार करणाऱ्या मक्तेदार कंपन्यांनी ठरवलेली धोरणे राबवत आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला कुप्रसिद्ध तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले. परंतु राज्य सरकारांच्या सहकार्याने, हे तिन्ही कायदे वेगळ्या डावपेचांच्या आधारे अंमलात आणले जात आहेत.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कृषी व्यापारातील मक्तेदारांच्या हितासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आणि संपूर्ण समाजाच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहेत. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने सर्व शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करावी ही मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कामगार आणि शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संघर्ष तीव्र केला पाहिजे.