केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कृषी व्यापारातील मक्तेदारांच्या हितासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आणि संपूर्ण समाजाच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहेत. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने सर्व शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करावी ही मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कामगार आणि शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संघर्ष तीव्र केला पाहिजे.
आगे पढ़ें