‌
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची हिंदुस्थानातील भूमिका

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund, IMF) या दोन संस्था जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील ब्रेटन वुड्स येथे झालेल्या ४४ देशांच्या परिषदेत स्थापन झाल्या. हिंदुस्थानासारखे नव्याने स्वतंत्र झालेले देश अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आणि वैचारिकदृष्ट्या जागतिक साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी जखडलेले  राहावेत या उद्देशाने त्यांची स्थापना करण्यात आली.

या वृत्तपत्राच्या आधीच्या  लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, “अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादाची रणनीती म्हणजे वसाहतवादाची जागा नव-वसाहतवादाने घेणे… अर्थशास्त्रीय आणि आर्थिक संबंधांची एक यंत्रणा जी सुनिश्चित करेल की पूर्वीच्या वसाहती आयात केलेल्या यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानासाठी साम्राज्यवादी देशांवर अवलंबून राहतील आणि त्या आयातीच्या खर्चा साठी परकीय कर्जे आणि क्रेडिट्सवर अवलंबून राहतील.” (cgpi.org/25886 मध्ये ७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रकाशित झालेला लेख).

जागतिक बँकेचे प्राथमिक कार्य म्हणजे गुंतवणूक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्यांच्या सदस्य देशांच्या सरकारांना दीर्घकालीन कर्ज देणे. IMF चे सदस्य असणाऱ्या देशांना परकीय चलनाच्या गंगाजळीच्या तुटवड्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदाची जी समस्या येत होती, अशा देशांच्या सरकारांना अल्पकालीन कर्ज देणे हे IMF चे मुख्य कार्य होते. कर्ज घेणाऱ्या देशाने विविध अटी पूर्ण कराव्यात अशी पूर्वअट दोन्ही संस्था घालतात. त्या देशांच्या सरकारांनी काही विशिष्ट धोरणे स्वीकारावी, यांचाही त्यात समावेश असतो.

जागतिक बँकेची स्थापना झाली तेव्हा तिचे अधिकृत नाव इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (International Bank for Reconstruction and Development, म्हणजेच IBRD) होते. दुसऱ्या महायुद्धामुळे प्रभावित झालेल्या अनेक युरोपीय देशांमध्ये पुनर्बांधणी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यात तिने प्रमुख भूमिका बजावली. खाजगी औद्योगिक कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी १९५६ मध्ये इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (International Finance Corporation म्हणजेच IFC) ची स्थापना करण्यात आली. १९६० मध्ये, गरीब देशांना दीर्घकालीन सवलतीत कर्जे देण्यासाठी इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन (International Development Association म्हणजेच IDA) ची स्थापना करण्यात आली. IBRD, IDA आणि IFC एकत्रितपणे वर्ल्ड बँक ग्रुप (World Bank Group) म्हणून ओळखले जातात.

IBRD कर्जांसाठी परतफेडीचा कालावधी १५ ते २० वर्षांच्या दरम्यान असतो, तर IFC कर्जांसाठी तो ७-१२ वर्षांचा असतो. दोन्ही प्रकरणांमध्ये व्याजदर व्यावसायिक बँकांनी आकारलेल्या व्याजदराच्या जवळपास असतो. IDA क्रेडिट्ससाठी परतफेडीचा कालावधी ३५-४० वर्षे आहे आणि तो व्याजमुक्त आहे व त्यासाठी सेवा शुल्क १ टक्क्यांपेक्षा कमी आकारले जाते .

हिंदुस्थानच्या बाबतीत, स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व दशकांमध्ये जागतिक बँकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, तर IMF ने विशेषतः १९८१-८३ आणि १९९१-९३ दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदाची जी समस्या आली त्यावेळी अतिशय सक्रिय भूमिका बजावली.

हिंदुस्थानातील जागतिक बँकेचे कामकाज

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये, हिंदुस्थानातील शासक वर्गाने १९४४-४५ च्या बॉम्बे प्लान  (Bombay Plan)आधारित भांडवलशाही औद्योगिकीकरणाची रणनीती अवलंबली, ज्याला टाटा-बिर्ला योजना (Tata-Birla Plan)असेही म्हणतात. त्यात हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या मालकीच्या खाजगी उद्योगांना स्वस्त ऊर्जा आणि इतर निविष्ठांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, अवजड उद्योग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारी मालकीच्या उद्योगांची निर्मिती समाविष्ट होती. हिंदुस्थानी औद्योगिक घराण्यांचे या बाजारपेठांवर वर्चस्व असावे, यासाठी उत्पादित उपभोग्य वस्तूंच्या आयातीवर एकतर बंदी घातली गेली किंवा उच्च आयातकर आकारण्यात  आले.

अमेरिकन  साम्राज्यवादी आणि त्यांच्या युरोपीय मित्रांनी सुरुवातीला हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या औद्योगिकीकरण धोरणाला पाठिंबा दिला नाही. तथापि, जेव्हा हिंदुस्थानने सरकारी मालकीचे स्टील प्लांट आणि इतर अवजड उद्योग निर्माण करण्यासाठी सोव्हिएत युनियनकडे मदत मागितली, तेव्हा अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी सोव्हिएत युनियनशी स्पर्धा करत आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्यास सुरुवात केली. १९५० च्या दशकात जागतिक बँकेने भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी पाच कर्जे दिली. भिलाई स्टील प्लांट सोव्हिएत मदतीसह सुरू झाल्यानंतर जर्मन आणि ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी अनुक्रमे रुरकेला आणि दुर्गापूर येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टील प्लांटच्या निर्मितीसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली.

जरी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाची औद्योगिकीकरणाची रणनीती “आयात प्रतिस्थापन” (“import substitution”, म्हणजे वस्तू आयात करण्याऐवजी आपल्याच देशात बनविणे) या संकल्पनेवर आधारित असली तरी, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली वस्तू आणि तंत्रज्ञानाची आयात करावी लागत होती, जी त्या वेळी हिंदुस्थानाच्या निर्यात क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त होती. यामुळे आयात आणि निर्यातीतील तफावत भरून काढण्यासाठी बाह्य कर्जे आणि अनुदानांची आवश्यकता निर्माण झाली. १९५८ पासून, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादी देशांकडून, हिंदुस्थानाला देण्याची कर्जे आणि अनुदाने यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी परदेशी मदत संस्थांच्या एड इंडिया कन्सोर्टियम (Aid India Consortium) नावाच्या व्यासपीठाची स्थापना करून जागतिक बँकेने त्याचे अध्यक्षपद घेण्यास सुरुवात केली.

१९५० च्या दशकात जागतिक बँकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Industrial Credit and Investment Corporation of India म्हणजेच ICICI) ची निर्मिती, ज्याद्वारे टाटा स्टील प्लांटच्या विस्तारासारख्या प्रमुख खाजगी गुंतवणूक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी परकीय चलन कर्जे दिली जाऊ लागली .

हिंदुस्थानातील सरकारी धोरणांवर जागतिक बँकेच्या प्रभावाच्या सर्वात पहिल्या उदाहरणापैकी एक म्हणजे जुलै १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन. निर्यात वाढीसाठी आणि हिंदुस्थानाच्या आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदाच्या संतुलनात सुधारणा करण्यासाठी ते आवश्यक असल्याची शिफारस जागतिक बँकेने केली. रुपयाचे अवमूल्यन केल्यास परकीय मदतीचा स्तर वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. हिंदुस्थानच्या सरकारने १९६६ मध्ये विनिमय दर ४.७६ रुपयांवरून ६.३६ रुपये प्रति अमेरिकन डॉलर आणि १९६७ मध्ये ७.५० रुपयांपर्यंत कमी करून त्यास प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे रुपयाचे एकत्रितपणे ५७ टक्के अवमूल्यन झाले.

१९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जागतिक बँकेच्या महत्त्वाच्या हस्तक्षेपांपैकी एक म्हणजे हरित क्रांतीला त्यांनी दिलेला पाठिंबा. हा कार्यक्रम पिकाचे जास्त उत्पादन देणाऱ्या गहू आणि भाताच्या बियाण्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारा होता, त्याचबरोबर रासायनिक खतांचा सढळ वापर आणि बागायती जमिनीवर यांत्रिक शेतीला प्रोत्साहन देणारा होता. यामुळे निवडक प्रदेशांमध्ये भांडवलशाही शेतीचा विकास झाला. यामुळे, अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्टच फक्त साध्य झाले नाही, तर औद्योगिक घराण्यांसाठी घरगुती बाजारपेठ देखील वाढली.

जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये एक अट अशी होती की सर्व आवश्यक साहित्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोलीद्वारे खरेदी केले जावे. यामुळे साम्राज्यवादी देशांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी गरीब देशांमध्ये वाढत्या बाजारपेठा सुनिश्चित झाल्या.

१९९० पर्यंत, जागतिक बँक हिंदुस्थानी सरकारसाठी बाह्य कर्जाचा सर्वात मोठा स्रोत बनली होती आणि हिंदुस्थान जागतिक बँकेचा सर्वात मोठा कर्जदार बनला होता. जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या कर्जांमुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक, शेती आणि सिंचन, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य आणि लोकसंख्या नियंत्रण यासारख्या विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा झाला.

हिंदुस्थानी सरकारवरील जागतिक बँकेचे एकूण थकित कर्ज १९८० मध्ये ५.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (४,४०० कोटी रुपये) वरून १९९० मध्ये १९.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (३३,४०० कोटी रुपये) आणि २०१० मध्ये ३७.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (१,७०,००० कोटी रुपये) झाले. तेव्हापासून, थकित कर्जाची पातळी जवळजवळ स्थिर राहिली आहे. नव्याने घेतलेले कर्ज आणि परतफेड केलेले कर्ज जवळजवळ सारखेच आहे.

IMF कडून हिंदुस्थानाला कर्ज देणे

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत, हिंदुस्थानाने IMF कडून काही वेळा कर्ज घेतले परंतु ते तुलनेने कमी कर्ज होते, 200 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (रु. 95 कोटी) पेक्षा जास्त नव्हते. पहिले मोठे कर्ज 1981 मध्ये घेतले, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे हिंदुस्थानाच्या आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदाच्या संतुलनात संकट निर्माण झाले होते. मंजूर कर्जाची रक्कम 5000 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (रु. 4000 कोटी) चार हप्त्यांमध्ये असली तरी, हिंदुस्थानी सरकारने सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा कर्जाचा शेवटचा हप्ता घेतला नाही.

१९८१ च्या IMF कर्जाच्या अटींपैकी एक अट अशी होती की हिंदुस्थानाने आयात धोरणाचे उदारीकरण करावे आणि रुपयाचे मूल्य कमी होऊ द्यावे. हिंदुस्थानी सरकारने अधिकाधिक वस्तू ओपन जनरल लायसन्स (Open General License)श्रेणीत हलवून प्रतिसाद दिला, ज्याचा अर्थ असा होता की त्या आयात करण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट परवान्यांची आवश्यकता नव्हती. रुपयाचे विनिमय मूल्य १९८० मध्ये प्रति अमेरिकन डॉलर ७.८६ रुपयांवरून पुढील १० वर्षांत १७.५० रुपयांपर्यंत सातत्याने घसरले. त्या दशकात निर्यात वाढीला वेग आला, परंतु आयात खर्चात झालेली  वाढ निर्यातीपेक्षा आणखी जास्त होती, ज्यामुळे व्यापारी तूट आणखी वाढली. आखाती युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झालेल्या धक्कादायक वाढीमुळे १९९० मध्ये आणखी एक आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदाचे संकट  (balance of payments crisis) निर्माण झाले.

१९९१ मध्ये एका महिन्याच्या आयातीसाठी पुरेल एवढाही परकीय चलन साठा नव्हता. तेव्हा हिंदुस्थानी सरकारने २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (४०,००० कोटी रुपये) च्या आपत्कालीन IMF कर्जासाठी अर्ज केला. त्या IMF कर्जाच्या अटींमध्ये अनुदानांत कपात आणि परकीय गुंतवणूक आणि आयात धोरणांचे उदारीकरण यांचा समावेश होता. जुलै १९९१ च्या नरसिंह राव सरकारच्या अर्थसंकल्पात त्या अटी तातडीने पूर्ण करण्यात आल्या.

१९९१ मध्ये अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केलेले उदारीकरण धोरण IMF आणि जागतिक बँकेच्या शिफारशींशी अगदी जुळणारे होते. तथापि, असे मानणे चुकीचे ठरेल की हिंदुस्थानी सरकारने केवळ बाह्य दबावामुळेच ही धोरणे स्वीकारली. IMF ने १९८१ मध्येही आणि जागतिक बँकेने एड इंडिया कन्सोर्टियमच्या (Aid India Consortium) प्रत्येक वार्षिक बैठकीत वारंवार आयात आणि परकीय गुंतवणूक धोरणांचे उदारीकरण करण्याची शिफारस केली होती. जेव्हा हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांनी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी स्वतःची तयारी केली तेव्हाच हिंदुस्थानी सरकारने या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

वैचारिक प्रभाव

जागतिक बँक आणि IMF केवळ कर्जाच्या अटींच्या यंत्रणेद्वारेच नव्हे तर ते प्रकाशित करत असलेल्या नियमित विश्लेषणात्मक अहवालांद्वारे देखील हिंदुस्थानी सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडतात. ते असंख्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रभावशाली अर्थशास्त्रज्ञ आणि पत्रकारांना प्रशिक्षण देतात आणि तयार करतात. १९९० च्या दशकापासून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर असलेल्या बहुतेक व्यक्तींनी काही वर्षे IMF किंवा जागतिक बँकेत काम केले आहे. तसेच, अर्थ मंत्रालयात महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही हेच घडते.

१९९७ पासून, जागतिक बँकेने राज्य पातळीवर राजकारणी आणि त्यांच्या सल्लागारांच्या विचारसरणीवर प्रभाव पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तोपर्यंत, जागतिक बँकेचे कर्मचारी आणि हिंदुस्थानी नोकरशहा यांच्यातील धोरणांची चर्चा केवळ केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली होत असे. आंध्र प्रदेशात धोरणाशी संबंधित प्रकल्प सुरू करून, जागतिक बँकेने आपला वैचारिक प्रभाव राज्य पातळीपर्यंत वाढवला. आंध्र प्रदेशातील मोहिमेनंतर उत्तर प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक आणि बिहारसह इतर अनेक राज्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या मोहिमा करण्यासाठी धोरणात्मक संवाद सुरू करण्यात आले. अशा हस्तक्षेपांमुळे हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाही गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी धोरणे आणि नियमांमध्ये सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रवृत्त करण्यात मदत झाली आहे. त्यांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्य पातळीवरील नोकरशहांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले आहे.

गेल्या १० वर्षांत, खाजगी हिंदुस्थानी कंपन्यांनी परदेशी बँकांकडून घेतलेले कर्ज हे हिंदुस्थानी सरकारच्या बाह्य कर्जापेक्षा खूप मोठे झाले आहे. परिणामी, जागतिक बँक आणि IMF चे सापेक्ष महत्त्व आर्थिक बाबतीत कमी झाले आहे. तथापि, हिंदुस्थानी शासक वर्गाच्या संकल्पनांना आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक धोरणांना आकार देण्यात ते अजूनही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दोन्ही संस्था नियमितपणे हिंदुस्थानाविषयी आर्थिक अहवाल आणि धोरणात्मक लेख प्रकाशित करतात. तसेच, ते सातत्याने असंख्य हिंदुस्थानी अर्थशास्त्रज्ञ, पत्रकार आणि सरकारच्या वरिष्ठ सल्लागारांना प्रशिक्षण देत घडवत आहेत.

निष्कर्ष

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर इतर अनेक देशांप्रमाणे, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश, हिंदुस्थान, साम्राज्यवादी व्यवस्थेपासून वेगळे होऊन समाजवादी मार्गावर जाऊ नये याची सुनिस्चीती करून जागतिक बँक आणि IMF यांनी जगातील आघाडीच्या साम्राज्यवादी शक्तींचे हित सातत्याने साधले आहे. त्यांनी G7 देशांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हिंदुस्थानातील सातत्याने वाढणाऱ्या बाजारपेठा सुनिश्चित करण्यात भूमिका बजावली आहे. त्यांनी आपल्या देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव पाडला आहे आणि अजूनही प्रभाव पाडत आहेत.

आपल्या देशातील गरिबी कमी करण्याच्या उद्देशाने ते प्रेरित असल्याचा दावा जागतिक बँक आणि IMF करतात. तथापि, त्यांची खरी भूमिका हिंदुस्थानातील गरीब कष्टकरी लोकांना नव्हे तर भांडवलदार वर्गाला मदत करणे ही आहे. त्यांनी देशाला भांडवलशाही मार्गावर नेण्यासाठी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी आपल्या देशातील जमीन आणि कामगारांचे सतत वाढत जाणारे शोषण आणि लूटमार करण्यास हातभार लावला आहे, ज्याद्वारे गेल्या ७७ वर्षांहून अधिक काळ हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांनी प्रचंड संपत्ती जमा केली आहे. त्यांनी आपल्या देशातील अतिश्रीमंत भांडवलदार आणि गरीब कष्टकरी लोकांमधील दरी वाढवण्यास हातभार लावला आहे.