केंद्रीय कामगार संघटनांनी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठीचा संघर्ष तीव्र करण्यासाठी  मोहीम जाहीर केली

केंद्रीय कामगार संघटनांनी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, लोकविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी 5 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण हिंदुस्थानात निषेध दिनाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर चार कामगार संहितांविरुद्ध सर्वत्र हिंदुस्थानात मोहीम राबवली जाईल. केंद्र सरकारने कामगार संहितांसाठी नियम अधिसूचित केल्यास ते “सार्वत्रिक संप “करतील अशी घोषणा संघटनांनी केली आहे.

आगे पढ़ें


कायदेशीर हमी असलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्या त्यांच्या न्याय्य मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत

गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत त्यापैकी सर्व कृषी उत्पादनांना कायदेशीररित्या हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक मागणी आहे. त्यासाठी ते विविध मार्गांनी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे एक नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी पंजाब आणि हरियाणामधील खानौरी सीमेवर अनिश्चित काळासाठी उपोषण केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला  जवळजवळ ५० दिवस झाले असतानाही, केंद्र सरकारने प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यासही सरकार नकार देत आहे.

आगे पढ़ें


हिंदुस्थानचे प्रजासत्ताक हे भांडवलदारांच्या सत्तेचे एक साधन आहे

हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 21 जानेवारी 2025

या वर्षीचा  26जानेवारी हा, हिंदुस्थानला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्याचा 75वा वर्धापन दिन आहे. आपल्या देशातील राज्यकर्ते असा दावा करतात की या प्रजासत्ताकाने सर्व हिंदुस्थानी जनतेची खूप चांगली सेवा केली आहे. परंतु, देशभरातील कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांवरून असे दिसून येते की हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक आपल्या सर्व नागरिकांना समृद्धी आणि संरक्षण देत नाही. ते केवळ एका श्रीमंत अल्पसंख्याकाच्या- भांडवलदार वर्गाच्या हिताची सेवा करत आहे जो मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.

आगे पढ़ें

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक:
सरकार बदलण्याची नव्हे,तर भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या जागी कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी राजवट प्रस्थापण्याची गरज आहे!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या मुंबई प्रादेशिक समितीचे निवेदन, 12नोव्हेंबर 2024
त्यांच्या शक्तीहीन स्थितीमुळे त्यांना फक्त व्होट बँक एवढेच बनविणाऱ्या या व्यवस्थेतील कष्टकरी आणि पीडित बहुसंख्य लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

आगे पढ़ें

गाझामधील नरसंहाराचे एक वर्ष:
इस्रायलने पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्धचे युद्ध त्वरित थांबवले पाहिजे!

हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 9 ऑक्टोबर 2024

इस्रायलने 7 ऑक्टोबर 2023 पासून पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध सुरू केलेल्या नरसंहाराच्या युद्धाने मानवतेच्या विवेकाला जबरदस्त धक्का बसला आहे.

आगे पढ़ें
GN_Saibaba


जी.एन. साईबाबा यांच्या निधनाबद्दल आम्ही मनापासून शोक व्यक्त करत आहोत

प्राध्यापक जी.एन. साईबाबांचे वयाच्या 57 व्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी हैद्राबाद येथील NIMS रुग्णालयात अकाली निधन झाले.

आगे पढ़ें

सर्वोच्च न्यायालयाने केली दोषींची निर्दोष मुक्तता:
नागालँडमधील राज्याच्या  दहशतवादाला बळी पडलेल्यांना न्याय नाकारला

सशस्त्र दले लोकांविरुद्ध निर्भयपणे गुन्हे करतात कारण त्यांना या गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही शिक्षेपासून मुक्तता दिली जाते. या राज्यांतील लोक दीर्घकाळापासून त्यांच्या राज्यांमधून AFSPA मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. ही एक न्याय्य मागणी आहे ज्याला हिंदुस्थानातील सर्व न्यायप्रेमी लोकांचा पाठिंबा आहे.

आगे पढ़ें


अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा अधिकार उघडपणे नाकारला जात आहे

‘जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची लोकशाही’ म्हणून ओळखली जाणारी विद्यमान व्यवस्था ही प्रत्यक्षात भांडवलदार वर्गाची क्रूर हुकूमशाही आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने स्वतःला लोकांच्या मानवी आणि लोकशाही हक्कांवर हल्ला करण्याची, आपल्या देशातील लोकांचे ऐक्य आणि एकता भंग करण्याची ताकद दिली आहे.

आगे पढ़ें

कामगार वर्गाच्या चळवळीपुढील आव्हाने
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या मुंबई प्रादेशिक समितीने आयोजित केलेल्या बैठका

“कामगार वर्गाच्या चळवळीपुढील आव्हाने” ह्या विषयावर हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी (CGPI)च्या मुंबई प्रादेशिक समितीने रविवार, 11 ऑगस्ट 2024 रोजी पुण्यात आणि 17 ऑगस्ट 2024 रोजी मुंबईत सादरीकरणआणि चर्चा आयोजित केल्या.पार्टीच्या “हिंदुस्थानावर कोणाचे राज्य आहे?” ह्या हिंदी, मराठी, तामिळ, पंजाबी आणि इंग्रजी भाषेत प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाने संपूर्ण हिंदुस्थानातील विविध पक्ष, युनियन आणि संघटनांशी संबंधित लोकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण केली आहे.

आगे पढ़ें
Spending-Pattern

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25:
लोकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचा फक्त देखावा आणिप्रत्यक्षात मात्र भांडवलदारांच्या हितांचे रक्षण!

मागील वर्षांप्रमाणेच, केंद्र सरकारद्वारे गोळा केलेल्या कर महसुलाचा सर्वात मोठा भाग, अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमाशुल्क आणि उत्पादन करांसह) आणि आयकराच्या माध्यमातून, कष्टकरी लोकांकडून येईल.

आगे पढ़ें