आपल्या देशात अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या आणि कामगार-शेतकरी जनतेच्या उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्यातील दरी अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधाने असा अंदाज लावला आहे की 2022-23 मध्ये, हिंदुस्थानी लोकसंख्येच्या सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 23 टक्के कमाई केली आणि देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 40 टक्के मालकी त्यांच्याकडे होती. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी जगातील इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे.
आगे पढ़ें
निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँडची) कथा:
भांडवलदार वर्ग आपले हुकूम कसे राबवतो
मार्चमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवरील आकडेवारी प्रकाशित केली. एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या भांडवलदार कंपन्यांची यादी या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट आहे.
आगे पढ़ें
पॅरिस कम्युनचा वर्धापन दिन
सर्वहारा लोकशाही हीच अस्सल लोकशाही आहे
शोषक वर्गाच्या शासनाविरुद्ध लढा देऊन कामगार वर्गाने स्वतःची, पूर्णपणे नवीन, राज्यसत्ता स्थापन केल्याच्या इतिहासातील पहिल्या घटनेचा या वर्षी१५३वा वर्धापन दिन आहे. पॅरिस कम्यून म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, १८७१मध्ये फ्रान्समधील कामगार वर्गाच्या या कामगिरीची, मानवजातीच्या इतिहासात एका नवीन युगाची नांदी केल्याबद्दल जगभर कौतुक केले जाते.
आगे पढ़ें
लोकसभा निवडणूक 2024: कामगार आणि शेतकऱ्यांची भूमिका
मजदूर एकता समिती (MEC) च्या वार्ताहराचा अहवाल
मजदूर एकता समितीने (MECने) 21 एप्रिल 2024 रोजी या विषयावर एक बैठक आयोजित केली होती. देशाच्या विविध भागांमध्ये जोरदार निवडणूक प्रचारादरम्यान आयोजित या बैठकीला देशाच्या विविध भागातील व तसेच परदेशातूनही लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सहभागींमध्ये अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांचे कार्यकर्ते, कामगार संघटना, किसान (शेतकरी) संघटना, महिला आणि युवा संघटना इत्यादींचा समावेश होता. त्यात ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटित झालेल्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आगे पढ़ें
तामिळनाडूतील गारमेंट कामगारांचा छाटणीविरोधात लढा
तामिळनाडूच्या गारमेंट (वस्त्रोद्योग) कामगारांच्या सततच्या संघर्षाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकार ह्या कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. या क्षेत्रातील भांडवलदारांनी आपला नफा वाचवण्यासाठी कामगारांवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. ते अनुभवी कामगारांना जबरदस्तीने छाटत आहेत. गारमेंट्स अँड फॅशन वर्कर्स युनियन (GAFWU) या हल्ल्यांविरुद्ध लढा देत आहे.
आगे पढ़ें
किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSPच्या) अधिकारासाठी महाराष्ट्रात झालेली अधिवेशने
विदर्भ आणि मराठवाडा हे महाराष्ट्रातील दोन मागासलेले प्रदेश आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर ही येथील प्रमुख पिके आहेत.
आगे पढ़ें
इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढलेली अमेरिकन साम्राज्यवादी युद्धखोरी
अमेरिकन साम्राज्यवादी ज्या प्रदेशाला “इंडो-पॅसिफिक” म्हणतात, तिथे ते इतर देशांसोबत अभूतपूर्व संख्येने संयुक्त लष्करी कवायती करत आहेत. ह्या लष्करी कवायती अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या चीनबद्दलच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेमुळे केले जात आहेत.
आगे पढ़ें
खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाविरुद्ध एकजूट व्हा!
कामगार आणि शेतकऱ्यांची सत्ता स्थापन करण्यासाठी संघर्ष करा!
मे दिवस 2024 साठी हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन
कामगार साथींनो!
मे दिन अशा वेळी जवळ येत आहे जेव्हा कामगार आणि शेतकरी भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरण आणि उदारीकरण कार्यक्रमाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत आहेत. बेरोजगारीने अभूतपूर्व पातळी गाठली आहे. बहुतांश उपलब्ध नोकऱ्या सर्वात खालच्या दर्जाच्या आहेत. अन्न आणि इंधनाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या किमतींपुढे कामगारांचे पगार मागे पडत आहेत. शेतकऱ्यांना घटत्या उत्पन्नाचा आणि असह्य कर्जाच्या ओझ्याचा सामना करावा लागत आहे.
आगे पढ़ें18व्या लोकसभा निवडणुकीवर:
विद्यमान व्यवस्था ही अतिश्रीमंत अल्पसंख्यकांची क्रूर हुकूमशाही आहे
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 30 मार्च 2024
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर, देशभरातील जनतेवर सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराचा भडीमार होत आहे.
आगे पढ़ें
सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमतीची (MSP) हमी आवश्यक आहे आणि शक्यदेखील आहे
शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाच्या पुनरुत्थानाने सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) येवढा हमीभाव मिळावा या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन जानेवारी २०२२मध्ये स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की, ते ही मागणी पूर्ण करेल. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारी प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ज्ञांकडून तऱ्हेतऱ्हेचा फसवा प्रचार केला जात आहे.
आगे पढ़ें