तामिळनाडूच्या गारमेंट (वस्त्रोद्योग) कामगारांच्या सततच्या संघर्षाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकार ह्या कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. या क्षेत्रातील भांडवलदारांनी आपला नफा वाचवण्यासाठी कामगारांवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. ते अनुभवी कामगारांना जबरदस्तीने छाटत आहेत. गारमेंट्स अँड फॅशन वर्कर्स युनियन (GAFWU) या हल्ल्यांविरुद्ध लढा देत आहे.
आगे पढ़ें
विदर्भ आणि मराठवाडा हे महाराष्ट्रातील दोन मागासलेले प्रदेश आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर ही येथील प्रमुख पिके आहेत.
आगे पढ़ें
अमेरिकन साम्राज्यवादी ज्या प्रदेशाला “इंडो-पॅसिफिक” म्हणतात, तिथे ते इतर देशांसोबत अभूतपूर्व संख्येने संयुक्त लष्करी कवायती करत आहेत. ह्या लष्करी कवायती अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या चीनबद्दलच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेमुळे केले जात आहेत.
आगे पढ़ेंमे दिवस 2024 साठी हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन
कामगार साथींनो!
मे दिन अशा वेळी जवळ येत आहे जेव्हा कामगार आणि शेतकरी भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरण आणि उदारीकरण कार्यक्रमाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत आहेत. बेरोजगारीने अभूतपूर्व पातळी गाठली आहे. बहुतांश उपलब्ध नोकऱ्या सर्वात खालच्या दर्जाच्या आहेत. अन्न आणि इंधनाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या किमतींपुढे कामगारांचे पगार मागे पडत आहेत. शेतकऱ्यांना घटत्या उत्पन्नाचा आणि असह्य कर्जाच्या ओझ्याचा सामना करावा लागत आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 30 मार्च 2024
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर, देशभरातील जनतेवर सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराचा भडीमार होत आहे.
आगे पढ़ें
शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाच्या पुनरुत्थानाने सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) येवढा हमीभाव मिळावा या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन जानेवारी २०२२मध्ये स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की, ते ही मागणी पूर्ण करेल. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारी प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ज्ञांकडून तऱ्हेतऱ्हेचा फसवा प्रचार केला जात आहे.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ४ मार्च २०२४
ज्या महिला, कामगार आणि माणूस म्हणून आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत, त्या आपल्या देशातील आणि संपूर्ण जगभरातील महिलांचे आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2024 च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते.
आगे पढ़ें
वीज क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलदारांनी प्रचंड दरवाढ आणि स्मार्ट मीटर लादून त्यांचा नफा वाढवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ फेब्रुवारी, २०२४
सरकारने शेतकऱ्यांची जी दडपणूक सुरू ठेवली आहे त्यामुळे अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. .शेतकऱ्यांवर सुरू असलेले दडपशाही संपवण्याची आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे कूच करण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी केंद्र सरकारला करते.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थान हे गणराज्य आहे अशी घोषणा केल्याला या २६ जानेवारीला ७४ वर्षे होतील. २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र हिंदुस्थानाचे संविधान लागू झाले.
सर्व प्रकारच्या शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीची आकांक्षा आपल्या देशातील लोक बाळगतात. या आकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे राज्य हटवून त्याजागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापिले पाहिजे. तसे केले तरच सर्व प्रकारच्या शोषणाचा अंत करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही लालसेची पूर्तता करण्या ऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळविता येईल.
