‌
मे दिन, आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिन झिंदाबाद!
भांडवलशाही शोषण संपवण्याचा संघर्ष मजबूत करूया!

कामगार एकता कमिटीची ललकारी, 26 एप्रिल 2025

दरवर्षी, जगातील सर्व देशांतील कामगार मोर्चे, रॅली, गेट मीटिंग आणि इतर प्रकारच्या कृतींसह दिन साजरा करतात. या दिवशी आपण कामगार म्हणून आपले हक्क खंबीरतेने मागतो. सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्तीसाठी लढण्याचा आपला संकल्प आपण व्यक्त करतो. 1890 मध्ये जेव्हा युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील कामगारांनी पहिला मे दिवस साजरा केला होता, तेव्हापासून ही कामगार वर्गाची परंपरा आहे.

2025 च्या मे दिवसाच्या प्रसंगी, कामगार एकता कमिटी आपल्या देशातील आणि जगातील सर्व देशांतील भांडवलशाही शोषणाविरुद्ध आणि त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने लढत असलेल्या कामगारांना सलाम करते.

कामगार साथींनो,

आजच्या जगातील परिस्थितीकडे पाहिल्यावर आपल्याला आढळते की सर्व भांडवलशाही देशांमधील सरकारे समाजातील सर्व सदस्यांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा दावा करत आहेत. परंतु खरं तर, ते भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी काटेकोरपणे काम करतात. भांडवलशाही नफा जास्तीत जास्त करण्याच्या हेतूने ते कामगारांचे शोषण वाढविण्यासाठी कायदे करतात आणि धोरणे स्वीकारतात.

आपल्या देशात, गेल्या 34 वर्षांपासून केंद्रात आणि राज्यात एकामागून एक आलेली सरकारे जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम राबवत आहेत. सरकारी प्रवक्ते आणि भांडवलदारी विचारवंतांनी असा दावा केला आहे की या कार्यक्रमामुळे “समावेशक वाढ” आणि “सब का विकास” (सर्वांसाठी विकास) होईल. याचा खरा परिणाम  तर अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे कामगारांचे शोषण अधिक तीव्र झाले आहे, शेतकऱ्यांची लूट झाली आहे आणि इतर लहान उत्पादकांचा विनाश झाला आहे.

जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या नावाखाली, परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ऑटोमोबाईल्स (मोटार गाड्या) आणि विम्यापासून ते किरकोळ व्यापारापर्यंत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी दरवाजे उघडले आहेत. हिंदुस्थानी मक्तेदार कंपन्यांनी परदेशात त्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे, जेणेकरून इतर देशांमधील कामगारांच्या शोषणातून त्यांना मोठा नफा मिळत आहे. हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांनी कृषी व्यापार आणि अन्न पिकांच्या खरेदीच्या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे उत्पन्नात घट होत आहे आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे.

खाजगीकरण हा सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवा खाजगी कंपन्यांना देण्याचा एक कार्यक्रम आहे. तो वेगवेगळ्या स्वरूपात आणि वेगवेगळ्या नावांनी राबविला जात आहे, उदा. निर्गुंतवणूक, मुद्रीकरण आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) यांचा त्यात  समावेश आहे. त्याचे उद्दिष्ट आहे आवश्यक सार्वजनिक सेवांचे जास्तीत जास्त भांडवलशाही नफ्याच्या स्रोतांमध्ये रूपांतरित करणे. यामुळे अनेक आवश्यक वस्तू आणि सेवा महाग झाल्या आहेत आणि अनेक श्रमिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे रेल्वे, कोळसा खाणी, वीज, दूरसंचार, बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अनेक क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

“ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस”च्या (व्यवसाय सुलभ करण्याच्या)  नावाखाली, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कामगारांना अनेक वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेल्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. आउटसोर्सिंग आणि कामगार हक्कांचे कोणतेही कायदेशीर संरक्षण न देता कंत्राटी कामगार नेमणे, ही सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये एक व्यापक पद्धत बनली आहे. यामुळे  भांडवलदारांविरुद्ध लढण्याची कामगारांची शक्ती कमजोर  झाली आहे.

कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे अतिशोषण सुलभ करण्यासाठी, बऱ्याच वर्षांपासून भांडवलदार वर्ग कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत होता. विविध राज्य सरकारांनी त्यांच्या कामगार कायद्यांमध्ये अशा सुधारणा केल्या. भाजप सरकारने संसदीय बहुमताचा वापर करून 2019 आणि 2020मध्ये चार सर्व हिंद कामगार संहिता (लेबर कोड) लागू केल्या. कामगारांनी अनेक दशके संघर्ष करून मिळवलेल्या 8 तासांचा कामाचा दिवसासारख्या अनेक हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यासाठी या कामगार संहिता बनविण्यात आल्या आहेत.

या कामगार संहिता, आपल्याला आपल्या मर्जीने संघटित होण्याचा, संघटना स्थापन करण्याचा आणि संपावर जाण्याचा अधिकार हिरावून घेतात. कोट्यवधी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. भांडवलदारांना मनमर्जीने कामगारांना कामावर ठेवण्याची आणि काढून टाकण्याची परवानगी दिली जात आहे. त्यांना बहुतेक कामगारांना तात्पुरत्या कंत्राटांवर कामावर ठेवण्याची परवानगी दिली जात आहे आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्याची पूर्ण परवानगी दिली जात आहे. त्यांना कामाचे तास दररोज 8 तास आणि आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त वाढवण्याची परवानगी दिली जात आहे.

जीवनाच्या अनुभवातून या असत्याचा पर्दाफाश होतो, की आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्था ही लोकशाही आहे, जिच्यात लोकांना निर्णय घेण्याची तथाकथित शक्ती आहेएकूण लोकसंख्येच्या 90 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या कामगार आणि शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेत कोणतीही शक्ती नाही. कायदे आणि धोरणे ठरवण्यात आपला काहीही सहभाग नाही. देशाचा खरा शासक भांडवलदार वर्ग आहे. सरकार चालवण्यासाठी त्यांच्या विश्वासू पक्षांपैकी एक किंवा दुसरा पक्ष निवडून आणण्यासाठी भांडवलदार निवडणुकांचा वापर करतात. ते अशा पक्षाची निवड करतात जो भांडवलशाही कार्यक्रम सर्वात प्रभावीपणे राबवू शकतो, आणि त्याच वेळी लोकांना फसवू शकतो की तो त्यांच्याच हितासाठी काम करत आहे.

कामगार साथींनो,

रोजंदारी किंवा मासिक पगारावर काम करणाऱ्या सर्व लोकांसह, आपण कामगार आपल्या देशातील सर्वात जास्त संख्येचा वर्ग आहोत. आजचा काळ आपल्याला एक शक्तिशाली शक्ती म्हणून एकत्र येण्याचे आणि भांडवलदार शोषक आणि त्यांच्या सेवेत असलेल्या सरकारविरुद्ध संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन करत आहे.

आपल्याला त्या सर्व विभाजनांपेक्षा वर उठण्याची आवश्यकता आहे, जे  भांडवलदार वर्ग आणि त्याचे पक्ष आपल्यावर लादतात. कायदे आणि सरकारी नियम आपल्याला औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगार, नियमित आणि तात्पुरते कामगार, संघटित आणि असंघटित कामगार, अशा श्रेणींमध्ये विभागतात. भांडवलदार वर्गाचे राजकीय पक्ष धर्म आणि जातीच्या आधारे आपल्यामध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न करतात.

सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या कार्यक्रमाच्या विरोधात, आपल्या स्वतःच्या कार्यक्रमाभोवती आपल्याला आपली एकता मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. कामगार संघटना आणि किसान संघटना ज्यांच्याभोवती एकत्र आल्या आहेत त्या तात्काळ मागण्यांचे एक घोषणापत्र आधीच बनलेले आहे. आपण या मागण्यांना दृढपणे उचलून धरले  पाहिजे आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष वाढवला पाहिजे.

आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याची खात्री कोण देईल? विद्यमान व्यवस्थेत, सत्ताधारी वर्गाचे पक्ष व्यवस्था सांभाळण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात. अशा पक्षांनी स्थापन केलेल्या सरकारांकडून आपल्या मागण्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आपण  करू शकत नाही. भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेण्याच्या राजकीय ध्येयाने आपल्याला लढावे लागेल. तरच आपण सर्व प्रकारच्या शोषणाचा अंत करू शकू आणि सर्व श्रमिकांच्या  हक्कांची हमी देऊ शकू.

कामगार साथींनो,

या वर्षी मे दिन अशा वेळी आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर भांडवलशाही व्यवस्था अत्यंत गंभीर संकटात सापडली आहे. अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापार युद्ध दर्शविते की सर्वात प्रगत भांडवलशाही देशातील शासक वर्ग  हतबल  स्थितीत आहे. वेगवेगळ्या देशांच्या भांडवलदारांमधील कटू लढाया हे ताकदीचे लक्षण नाही तर संपूर्ण भांडवलशाही व्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे.

जागतिक स्तरावरील विकास दर्शवितो की भांडवलशाही व्यवस्था सर्वांना पुरवू शकत नाही आणि समाजावर राज्य करण्यास भांडवलदर वर्ग अयोग्य आहे. जर हा वर्ग सत्तेत राहिला तर तो एकामागून एक आपत्ती आणेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि विनाश होईल.

भांडवलदार वर्ग ज्या धोकादायक मार्गावर नेत आहे त्यापासून फक्त कामगार वर्गच मानवतेला वाचवू शकतो. 1917मध्ये रशियन कामगार वर्गाने केले त्याप्रमाणे, राजकीय सत्ता आपल्या हातात घेण्यासाठी आणि भांडवलशाहीपासून समाजवादाकडे संक्रमण करण्यासाठी तयारी करून आणि संघटित होऊन आपण हे करू शकतो.

सर्व देशांतील कामगारांना भांडवलशाही शोषणाचा कायमचा अंत करण्याच्या उद्देशाने एकत्र येण्याचे आवाहन आज काळ करत आहे. मे दिनाचा उत्सव शक्य तितका मोठा करणे हे त्वरित पाऊल आहे.

कामगार एकता कमिटी, सर्व क्षेत्रातील कामगारांना देशाच्या सर्व भागात मे दिन साजरा करण्यासाठी मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन करते. कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य आणण्याच्या रोमांचक दृष्टिकोनासह, आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष पुढे नेण्याचा संकल्प करूया.

श्रमजीवी वर्गाकडे आपल्या साखळ्यांशिवाय गमावण्यासारखे काहीही नाही. आपल्याकडे जिंकण्यासाठी जग आहे.’[1]

[1] मार्क्स आणि एंगेल्स, कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीरनामा