Category: Marathi

‍
विविध मार्गांनी सुरु असलेल्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार एकता कमिटीने बैठकीचे आयोजन केले

कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल

नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ  (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.

आगे पढ़ें

‍
आणीबाणीचा ५१वा वर्षपूर्ती दिन – हिंदुस्थानी लोकशाहीचे खरे स्वरूप उघड

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या इंडियाच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ जून २०२६

आणीबाणीच्या काळातील अनुभव आणि त्यानंतरच्या सर्व घडामोडींमधून मिळणारा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, विद्यमान राज्यव्यवस्था आणि संविधान, हे लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करत नाहीत. आज या राज्यव्यवस्थेच्या आणि संविधानाच्या रक्षणाची हाक देणे म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या मागे उभे करणे आणि त्यांना बंद रस्त्यावर घेऊन जाणे होय.

आगे पढ़ें

‍
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध

लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनानुभावरून त्यांना हे दिसून आले आहे की, हे ‘विकासाचे’ प्रकल्प त्यांच्या उपजीविकेचा विनाश घडवून आणतात. यामुळे पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होते. ज्यांची जमीन संपादित केली जाते, त्या लोकांना दिलेली आश्वासने कधीच पाळली जात नाहीत. वास्तविक पाहता, हे प्रकल्प केवळ भांडवलदार वर्गाच्या फायद्यासाठीच असतात. या प्रकल्पांना शेतकरी आणि इतर घटकांकडून होणारा विरोध पूर्णपणे रास्त आहे.

आगे पढ़ें
Cartoon_FTA

‍
मुक्त व्यापार करार (FTAs) कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत

हिंदुस्थानी कामगार वर्गाला असे सांगितले जाते की, मुक्त व्यापार करार त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहेत कारण निर्यात वाढवण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. पण त्यांना हे सांगितले जात नाही की, निर्यातीवर आधारित उत्पादनामुळे मजुरीमध्ये कपात कशी होते आणि कामाची परिस्थिती कशी खालावते. त्यांना हेदेखील सांगितले जात नाही की, वाढत्या आयातीमुळे अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडतील, जे आयात केलेल्या मालाशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून अनेक कामगारांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.

आगे पढ़ें

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६:
महिलांनी इतर सर्व कामगारांसोबत एकजुटीने दडपशाहीविरुद्धचा संघर्ष तीव्र करावा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 फेब्रुवारी, 2026

८ मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस २०२६ च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व देशांतील महिलांना सलाम करते, ज्या महिला, कामगार आणि मानव म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत.

आगे पढ़ें

‍
अमेरिका-इस्रायलने  इराणवर केलेला हल्ला हे दहशतवादी कृत्य आहे

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २ मार्च २०२६

हिंदुस्थानसह जगभरात, लोक इराणवरील अमेरिका-इस्रायली आक्रमणाचा निषेध करत रस्त्यावर उतरत आहेत. हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, इराणच्या धाडसी लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठीच्या त्यांच्या न्याय्य संघर्षात पूर्ण पाठिंबा देते.

आगे पढ़ें

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प:
परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठीच्या आणि निर्यातीला गती देण्यासाठीच्या उपाययोजना

मोठ्या भांडवलदारांच्या दोन प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार सक्रियपणे मार्गक्रमण करीत  आहे. निर्यात वाढवणे आणि देशात अधिक परदेशी भांडवल आकर्षित करणे या त्या प्रमुख मागण्या आहेत.. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी धोरणाचा त्या दिशेनेच जोर दिसून आला.

आगे पढ़ें

‍
अणुऊर्जा कायदा: लोकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करून  भांडवलदारांच्या हिताची सेवा !

“शांती” कायद्याचा उद्देश हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांना अणुऊर्जेच्या निर्मितीतून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या संधींचा विस्तार करणे हा आहे, तर त्याचबरोबर हा कायदा अणुऊर्जा प्रकल्प अपघाताचा भयानक भार लोकांवर लादत  आहे.

आगे पढ़ें

सरकार मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा तृप्त करण्यास वचनबद्ध आहे

कामगार व शेतकऱ्यांचा संघर्ष म्हणजे एक धर्मयुद्ध आहे

अधर्मीयांच्या सत्तेचा पराजय करण्याचा हा संघर्ष पुढे नेऊया!

हिंदुस्तानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ डिसेंबर, २०२०

हिंदुस्थानभरातून शेतकरी मागणी करत आहेत की संसदेने नुकतेच संमत केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत. दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून पोलिसांनी अडवलेले शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. दरदिवशी येऊन मिळणाऱ्या हजोरोंमुळे निदर्शनाच्या जागा वाढत आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडहून शेतकरी आले आहेत. ते राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि इतर शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणांहून येत आहेत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतून प्रतिनिधी मंडळे आली आहेत. कामगार संघटना, विद्यार्थी, महिला व तरुणांच्या संघटना या संघर्षात शेतकरी आंदोलनाबरोबर एकजुटीने उभ्या आहेत.

आगे पढ़ें