आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६:
महिलांनी इतर सर्व कामगारांसोबत एकजुटीने दडपशाहीविरुद्धचा संघर्ष तीव्र करावा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 फेब्रुवारी, 2026

८ मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस २०२६ च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व देशांतील महिलांना सलाम करते, ज्या महिला, कामगार आणि मानव म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत.

अमेरिकेत स्थलांतरितांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्धच्या रस्त्यावरील मोठ्या निदर्शनांमध्ये महिला आघाडीवर आहेत. अमेरिकन साम्राज्यवादी पाठिंब्याने इस्रायल राज्याने चालवलेल्या पॅलेस्टिनींच्या नरसंहाराविरुद्ध जगभरातील निदर्शनांमध्ये त्या मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. जगभरातील महिला त्यांच्या स्वतःच्या हक्कांची मागणी करत आहेत आणि सर्व राष्ट्रांच्या आणि सर्व मानवांच्या हक्कांच्या रक्षणार्थही आवाज उठवत आहेत.

आपल्या देशात, या वर्षी 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक संपात कोट्यवधी कामगार महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यामध्ये शिक्षिका, परिचारिका, आरोग्य आणि स्वच्छता कामगार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार आणि वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि इतर निर्यात-केंद्रित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश होता. त्यामध्ये अंगणवाडी, आशा आणि मध्यान्ह भोजन कामगारांसारख्या योजना-कामगारांचा समावेश होता, ज्यांना कामगार म्हणूनही ओळखलेही जात नाही. त्यांना पूर्णवेळ काम करायला लावले जाते, परंतु त्यांना स्वयंसेविका म्हटले जाते आणि त्यांना “मानधन” म्हणून फक्त एक तुटपुंजी रक्कम दिली जाते, जी अकुशल कामगारांसाठी कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी वचनबद्ध असल्याचा दावा करणारे आपल्या देशातील राज्यकर्ते, “नारी सशक्तिकरण “ सारखे नारे देतात. तथापि, कठोर वास्तव असे आहे की बहुसंख्य हिंदुस्थानी महिलांना अजूनही उघड भेदभाव आणि दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे. कामगार म्हणून त्यांचा सहभाग चीन, रशिया, ब्राझील आणि इतर प्रमुख देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. काम करणाऱ्या वयाच्या सुमारे ६० टक्के महिला अजूनही घरगुती कामापर्यंतच सीमित आहेत. उर्वरित ४० टक्के महिला कामगार अति-शोषण, लिंग आधारित भेदभाव आणि लैंगिक छळाच्या बळी आहेत. महिलांना समान कामासाठी पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते आणि त्यांना सर्वात आधी नोकरीवरून काढून टाकले जाते. महिला घरगुती हिंसाचार, हुंडाबळी आणि ऑनर किलिंगना (कुळाचा मान टिकवून ठेवण्याच्या नावाने केलेली हत्या) बळी पडत आहेत. कायदेशीर बंदी असूनही स्त्रीभ्रूणहत्या सर्रास सुरू आहे. महिलांना कुटुंबातील वारशात समान वाट्यापासून वंचित ठेवले जात आहे.

आपल्या देशातील महिला चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी, सन्मानजनक जीवन सुनिश्चित करू शकेल असा सुरक्षित रोजगार आणि वेतन मिळवण्याच्या अधिकारासाठी लढत आहेत. त्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा तसेच सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या साधनांची मागणी करत आहेत. महिलांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे अशी महिलांची मागणी आहे. महिलांच्या हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व दोषींना शिक्षा व्हावी अशी त्यांची मागणी आहे.

स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला, लघु उद्योग आणि स्वयंसहाय्यता बचत गटांमधील महिला मायक्रोफायनान्स (सूक्ष्म वित्त संस्था) कंपन्यांनी लादलेल्या कर्जाच्या ओझ्यापासून दिलासा मिळावा अशी मागणी करत आहेत कारण अशी कर्जे त्यांपैकी अनेकांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे. महिला घरकामगार कायदेशीर किमान वेतनाची मागणी करत आहेत. लाखो शेतकरी महिला त्यांच्या उत्पादनांना हमीभाव मिळावा यासाठी, सुरक्षित उपजीविकेसाठी, आणि कर्जमाफीसाठी संघर्ष करत आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिला रेल्वे, वीज, विमा, बँकिंग, दूरसंचार यासारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या आणि संरक्षण उत्पादन यांच्या वाढत्या खाजगीकरणाविरुद्ध निषेध करत आहेत. त्या पेन्शनची हमी आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणासाठी लढत आहेत.

सरकारने अलीकडेच अधिसूचित केलेल्या चार कामगार संहिता ह्या काम करणाऱ्या महिलांवर थेट हल्ला आहेत. त्या कामाच्या ठिकाणी सर्व सुरक्षा उपाययोजनांचे उघडपणे उल्लंघन करण्याचे, कामाच्या दिवसाची लांबी १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचे आणि बहुसंख्य काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांना सन्माननीय वेतन नाकारण्याचे भांडवलदारांना स्वातंत्र्य देतात. ते बहुतेक कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेपासून, संघटना स्थापन करण्याच्या आणि संपावर जाण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवतात. महिला कामगारांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही तरतुदीशिवाय रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

महिलांच्या हक्कांचे सरंक्षण करणारे काही कायदे लागू करण्यास सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडण्यासाठी आपल्या देशातील महिलांनी कठोर संघर्ष केला आहे. तथापि, असे कायदे महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. ऑफिसरशाही, पोलिस, आणि न्यायव्यवस्था यांचा समावेश असलेल्या राज्यसंस्था महिलांबाबत उघडपणे भेदभाव करतात.

महिलांच्या बाबतीत सतत होणाऱ्या भेदभावाचे आणि त्यांच्यावरील अत्याचाराचे मूळ राज्याच्या स्वरूपामध्ये आणि ते राखून ठेवत असलेल्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये आहे. हिंदुस्थानात असलेली व्यवस्था म्हणजे एक भांडवलशाही शोषणव्यवस्था आहे, जी सरंजामशाहीचे अवशेष, जातिव्यवस्था, आणि महिलांच्या समाजातील असलेल्या कनिष्ठ आणि दुय्यम स्थानाचे समर्थन करणाऱ्या सर्व मागासलेल्या कल्पनांचे आणि चालीरीतींचे जतन करते. महिलांचे समाजातील दुय्यम स्थान त्यांच्या अति-शोषणाद्वारे भांडवलशाही नफा वाढवण्यास मदत करते. महिला कामगारांचे अति-शोषण संपूर्ण कामगार वर्गाचे शोषण तीव्र करण्यास मदत करते.

संसदीय लोकशाहीची राजकीय व्यवस्था, राजकीय सत्ता भांडवलदार वर्गाच्या हातात घट्टपणे टिकवून ठेवण्यासाठी काम करते. ठराविक कालांतराने  निवडणुका घेऊन, ‘लोक त्यांचे सरकार निवडत आहेत’ असा भ्रम जिवंत ठेवला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, निवडणुकांचे निकाल सर्वात मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांकडून त्यांच्या पैशाच्या ताकदीद्वारे, माध्यमांवरील आणि निवडणूक आयोगावरील नियंत्रणाद्वारे तसेच मतदार याद्या आणि ईव्हीएममध्ये फेरफार करून सुनिश्चित केले जातात. ज्याद्वारे लाखो प्रौढ महिला आणि पुरुषांना मतदानाचा अधिकार नाकारला जात आहे, असा देशाच्या अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या एस आय आर ची मोहीम  (विशेष सखोल फेरतपासणी) म्हणजे सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाच्या अधिकाराचीदेखील हमी नसल्याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.

नेहमी भांडवलदार वर्गाला फायदा होईल अशा प्रकारेच संसद व राज्य विधानसभा कायदे बनवतात, आणि केंद्र व राज्य सरकारे त्यांची धोरणे ठरवतात. बहुसंख्य स्त्रीपुरुषांना निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. लोकांनी कायदे बनवण्याची किंवा लोकांनीच त्यात सुधारणा करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी, निवडून गेलेल्यांना जाब विचारण्याची  किंवा त्यांची निवडणूक रद्द करून त्यांना माघारी  बोलावण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा लोकांच्या हातात  नाही. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे विशिष्ट वेळी ज्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या राजकीय पक्षाच्या उच्चाधिकाऱ्यांनाच जबाबदार असतात, मतदारांना नाही.

महिलांच्या वाढत्या संघर्षांना सामोरे जावे लागत असल्याने, सत्ताधारी वर्गाचे राजकीय पक्ष एकमेकांशी स्पर्धा करतात, विशेषतः निवडणुकीच्या काळात, महिलांना अनेक प्रकारची रोख रक्कम व इतर अनुदाने देण्याची आश्वासने देण्यासाठी चढाओढ करतात. परंतु, या शोषक व्यवस्थेविरुद्धचा त्यांचा संताप कमी करण्यासाठी देऊ केलेल्या काही तुकड्यांनी महिलांचे समाधान होणार नाही. महिला सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून कायमच्या मुक्तीची मागणी करत आहेत.

दिवसेंदिवस हे अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले आहे की महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यसंस्थांवर अवलंबून राहता येणार नाही. पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे महिलांनी त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारणे व त्या मजबूत करणे, आणि संपूर्ण कामगार वर्ग आणि सर्व शोषित तसेच दडपलेल्या लोकांसोबतची त्यांची एकजूट मजबूत करणे.

गेल्या १०० हून अधिक वर्षांच्या इतिहासावरून असे दिसून येते की महिलांच्या मुक्तीच्या दिशेने सर्वात मोठी प्रगती अशाच देशांमध्ये झाली आहे जिथे कामगार वर्गाने सर्व शोषित आणि दडपलेल्या घटकांशी युती करून भांडवलशाही व्यवस्थेला उलथवून टाकले आणि सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त असलेल्या नवीन समाजवादी समाजाची उभारणी सुरू केली. हे या सत्याची साक्ष देते की भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीचा अंत करणे हे महिलांच्या मुक्तीच्या दिशेने  नेणाऱ्या आमूलाग्र क्रांतिकारी परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दिशेने पहिले आणि अत्यावश्यक पाऊल आहे.

२०२६ च्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व महिला आणि पुरुषांना एकजूट होऊन महिलांवरील सर्व प्रकारचे शोषण, अत्याचार आणि भेदभाव संपवण्यासाठी संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन करते!

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा इतिहास आणि महत्त्व १९१०मध्ये, डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथे झालेल्या समाजवादी महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, जर्मन समाजवादी नेत्या क्लारा झेटकिन यांनी महिलांच्या मुक्तीसाठी एक आंतरराष्ट्रीय संघर्ष दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव परिषदेने उत्साहाने स्वीकारला. १८५७मध्ये न्यूयॉर्कमधील महिला वस्त्रकामगारांनी केलेल्या शौर्यपूर्ण संघर्षाच्या स्मरणार्थ ८  मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निवडण्यात आला. १९११ मध्ये अनेक देशांमध्ये पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अशा काळात साजरा करण्यास सुरुवात झाली जेव्हा भांडवलशाही वेगाने विकसित होत होती आणि लाखो महिला रोजगार क्षेत्रात रुजू होत होत्या. भांडवलशाहीने महिलांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्याऐवजी त्यांना कारखान्यांमध्ये गुलाम बनवले, त्यांची कुटुंबे तोडली आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवून एक महिला, कामगार, आणि गृहिणी म्हणून त्यांच्यावरील ओझे वाढवले. महिला कामगार धैर्याने वाढत्या संख्येने संघर्षात उतरत होत्या. त्यांच्या संघर्षांद्वारे, त्यांना त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी शोषकांकडून काही विजय मिळवता आले. हीच संघर्ष आणि बलिदानाची परंपरा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरी करतो. आपल्या हक्कांसाठी व मुक्तीसाठी महिलांचे संघर्ष वाढत असताना, शासक वर्ग मात्र ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा करण्याचा देखावा करतो. महिलांच्या शोषणातून नफा मिळवणाऱ्या भांडवलशाही कंपन्या महिलांसाठी सर्व प्रकारच्या “खास ऑफर” देतात. याद्वारे त्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे खरे स्वरूप आणि इतिहास लपवण्याचा प्रयत्न करतात – हा दिवस भांडवलशाही शोषणाविरुद्ध कामगार महिलांच्या लढाऊ संघर्षातून जन्मला, क तो भांडवलशाही शोषणाचा अंत आणि समाजवाद निर्माण करण्याच्या चळवळीशी अविभाज्यपणे जोडलेला आहे. महिला मुक्तीच्या संघर्षात पुढे जात असताना, सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त समाजासाठी महिलांच्या १००  वर्षांहून अधिक काळच्या संघर्षाचे स्मरण म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे महत्त्व पुन्हा एकदा स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.