अणुऊर्जेच्या निर्मितीशी संबंधित “शांती ” कायदा (Shanti – Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, म्हणजेच हिंदुस्थानच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि विकास कायदा) संसदेने डिसेंबर २०२५ मध्ये केला. या कायद्याने अणुऊर्जा कायदा, १९६२, (Atomic Energy Act) आणि अणुमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, २०१० (CLND Act – Civil Liability for Nuclear Damage), रद्द केला आणि त्यांच्या जागी “शांती” नावाचा एकच कायदा आणला आहे.
१९६२ च्या अणुऊर्जा कायद्यानुसार, अणुऊर्जेवर कडक नियंत्रण ठेवणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य होते. आता “शांती” कायदा खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांना अणुऊर्जा निर्मितीशी संबंधित जवळजवळ सर्व क्रियाकलापांची जबाबदारी घेण्याची परवानगी देतो, जसे – युरेनियम खाणकाम, इंधन निर्मिती, अणुभट्टी चालविणे आणि वापरलेल्या इंधनाची पुनर्प्रक्रिया. या प्रत्येक क्रियाकलापांमध्ये किरणोत्सर्गी गळती, दीर्घकाळ टिकणारा किरणोत्सर्गी कचरा आणि विनाशकारी अपघातांचा धोका असतो.
१९९० च्या दशकात इतर मार्गांनी वीजनिर्मिती खाजगी कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली होती, परंतु अणुबॉम्बच्या निर्मितीशी जवळचा संबंध असल्याने, धोरणात्मक महत्त्वामुळे अणुऊर्जा निर्मिती आतापर्यंत राज्याची मक्तेदारी होती. आता ती खाजगी कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे.
अणुऊर्जा निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि इंधनावर इतर देशांचे नियंत्रण असल्यामुळे, आपल्या देशात वीज निर्मितीसाठी अणुऊर्जेचा वापर मर्यादित राहिला आहे. हे “शांती” विधेयक सादर करताना, सरकारने जाहीर केले की देशातील सध्याच्या ९००० मेगावॅटपेक्षा कमी अणुऊर्जा उत्पादनात २०४७ पर्यंत वाढ करून १,००,००० मेगावॅटपर्यंत पोहोचवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
२०१० च्या CLND कायद्याने कोणत्याही अपघाताच्या बाबतीत अणुऊर्जा उपकरणांच्या उत्पादकांना जबाबदार धरले होते. “शांती” कायद्यानुसार, जर एखाद्या सदोष उपकरणामुळे अणु अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी केवळ अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मालकाची असेल, उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपनीची नाही. आणि ही जबाबदारी देखील ३००० कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित असेल. जर जबाबदारी मर्यादा ओलांडली तर सरकार हस्तक्षेप करेल आणि सार्वजनिक निधीतून भरपाई देईल. अशा अपघातामुळे बाधित लोकांना कोणताही दावा कोणत्याही न्यायालयात दाखल करता येणार नाही.
या कायद्यात नुकसानभरपाई अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी देखील अनिवार्य केला आहे, तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठीचा दावा १० वर्षांनंतर आणि वैयक्तिक दुखापतीसाठीचा दावा २० वर्षांनंतर रद्द होईल .
अणु अपघातांचा आर्थिक भार नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांऐवजी पीडितांच्या आणि सरकारच्या बोडक्यावर ढकलण्याचे काम हा “शांती” कायदा करत आहे.
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघात हा इतर सर्व औद्योगिक अपघातांपेक्षा वेगळा असतो. असा अपघात झाल्यास, ३० ते १०० किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या प्राण्यांसह सर्वांना तातडीने स्थलांतरित करणे गरजेचे असते, ज्यामुळे त्या परिसरातील सर्व जनजीवनच ठप्प करावे लागते. अपघातानंतर किरणोत्सर्गी परिणामांमुळे प्रभावित क्षेत्रात वर्षानुवर्षे शेती, पशुपालन आणि मासेमारी अशक्य होते. यामुळे अनेक दशकांपर्यंत लोकांच्याही आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचते.
१९८६ मध्ये रशियाच्या चेर्नोबिल प्रकल्पात झालेल्या अपघाताचा अंदाजे ७०० अब्ज डॉलर्स (६३ लाख कोटी रुपये) इतका मोठा फटका बसला आहे. २०११ मध्ये जपानच्या फुकुशिमा प्रकल्पातील अपघातामुळे जपानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे १८५ अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त (१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) नुकसान झाले आणि त्याचबरोबर आण्विक कचरा साफ करण्याचा खर्चही जवळजवळ २०० अब्ज डॉलर्स (१८ लाख कोटी रुपये) झाला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, किरणोत्सर्गामुळे होणाऱ्या कर्करोगाच्या निदानाचा आणि उपचाराचा आरोग्यसेवा खर्च, जो अनेक दशकांपर्यंत चालतो, तो खर्च ₹५०,००० कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो.
अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या परदेशी पुरवठादारांनी अशी अट घातली होती की जोपर्यंत CLND कायदा रद्द केला जात नाही तोपर्यंत ते त्यांचे तंत्रज्ञान आणि उपकरणे पुरवणार नाहीत. म्हणून अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी सरकारवर दबाव आणला आहे की अपघात झाल्यास परदेशी अणुऊर्जा प्रकल्प पुरवठादारांकडून नुकसान भरपाई आणि आण्विक सफाईची रक्कम घेण्याचे बंधन रद्द करावे. “शांती” कायद्याने वरील दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. टाटा आणि अदानीसारख्या मक्तेदार भांडवलदारांनी अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये प्रवेश करण्याचे त्यांचे स्वारस्य आधीच जाहीर केले आहे.
असा प्रकल्प चालविणारी कंपनी किंवा तांत्रिक कर्मचाऱ्याचा निष्काळजीपणा हा दखलपात्र गुन्हा म्हणून ओळखला जातो, परंतु “शांती” कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकार किंवा अणुऊर्जा नियामक मंडळाने नेमलेली अधिकृत व्यक्तीच अशा प्रकरणात फौजदारी कारवाई सुरू करू शकेल, इतर कोणालाही हा अधिकार नसेल! या कायद्यातील अशा तरतुदीमुळे, प्रभावित जनसमुदाय आणि लोकांना भांडवलशाही कंपन्यांवर थेट फौजदारी कारवाई सुरू करण्यापासून प्रभावीपणे वंचित ठेवण्यात येत आहे.
अमेरिकेसह जगातील बहुतेक देशांमधील लोक अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास विरोध करतात. अमेरिकेतील वेस्टिंगहाऊस आणि जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रान्समधील EDF, जपानमधील मित्सुबिशी आणि इतर अणुऊर्जा प्रकल्प व उपकरणे उत्पादक, नवीन बाजारपेठा शोधत आहेत आणि त्यांना हिंदुस्थानी बाजारपेठेत मोठी संधी दिसत आहे.
“शांती” कायद्याने दिलेल्या शिथिलतेनंतर, अगोदर चाचणी न झालेल्या तंत्रज्ञानाची आणि उपकरणांची चाचणी घेणारे क्षेत्र बनण्याचा गंभीर धोका हिंदुस्थानास निर्माण झाला आहे.
“शांती” कायद्याचा उद्देश हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांना अणुऊर्जेच्या निर्मितीतून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या संधींचा विस्तार करणे हा आहे, तर त्याचबरोबर हा कायदा अणुऊर्जा प्रकल्प अपघाताचा भयानक भार लोकांवर लादत आहे.
आपल्या लोकांच्या आणि नैसर्गिक पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि हिंदुस्थानी व परदेशी भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सर्वसामान्यांच्या हिताचे बलिदान देण्यास तयार असलेल्या केंद्र सरकारच्या या निर्दयी वृत्तीचा निषेध केला पाहिजे.
अणुऊर्जा प्रकल्प – फायदे आणि हानीकारक परिणामइतर वीज प्रकल्पांप्रमाणे, अणुऊर्जा प्रकल्पातदेखील वाफ तयार करण्यासाठी उष्णतेचा वापर केला जातो, वाफ टर्बाइन फिरवते आणि टर्बाइन वीज निर्माण करणारा जनरेटर फिरवते. अणुऊर्जा इतर ऊर्जा स्रोतांपेक्षा वेगळी का आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे ऊर्जा निर्मितीसाठी उष्णता कुठून आणि कशी निर्माण होते. वीज निर्मितीमध्ये कोळसा, तेल किंवा वायू जाळून उष्णता निर्माण न करता, अणुऊर्जा प्रकल्पात अणू विखंडन या प्रक्रियेद्वारे उष्णता तयार होते. या संयंत्रणेच्या आत एक विशेष उपकरण आहे ज्याला अणुभट्टी म्हणतात. अणुभट्ट्यांमध्ये युरेनियमसारख्या इंधनाचे लहान तुकडे वापरले जातात. या इंधनातील अणूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात साठवलेली ऊर्जा असते. जेव्हा हे अणू नियंत्रित प्रक्रियेत काळजीपूर्वक विभाजित केले जातात तेव्हा ती ऊर्जा उष्णतेच्या रूपात बाहेर पडते. अणूच्या विभाजनाची ही प्रक्रिया घातक किरणोत्सर्ग देखील निर्माण करते. अणुभट्टीमध्ये निर्माण होणारे किरणोत्सर्ग पोलाद आणि काँक्रीटच्या जाड थरांद्वारे सुरक्षितपणे आतच बंदिस्त करून ठेवावे लागतात आणि संयंत्रणेची रचना अशा प्रकारे करावी लागते की ते किरणोत्सर्ग पर्यावरणात पसरू नयेत. हे संरक्षण कालांतराने कमकुवत होते आणि ते बळकट करण्याची गरज असते. त्याच वेळी, अणुभट्टी जास्त गरम होऊ नये म्हणून तिला सतत थंड करणे आवश्यक असते. अनेक अणुऊर्जा प्रकल्प यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा वापर करतात. समुद्रातील थंड पाणी पाईप्सद्वारे वर ओढले जाते आणि त्याचा वापर अतिरिक्त उष्णता शोषून घेण्यासाठी केला जातो. उष्णता शोषून घेतल्यामुळे खूप गरम झालेले समुद्राचे पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाते, ज्यामुळे मासे आणि इतर सागरी जीवांचा मृत्यू होतो. जीवाश्म इंधनांपेक्षा अणुऊर्जा प्रकल्पांचा एक फायदा म्हणजे ते अत्यंत कमी प्रमाणात इंधनापासून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती करू शकतात आणि कार्यरत असताना अणुभट्ट्यांमधून धूर किंवा कार्बन डायऑक्साइड सारखे वायू उत्सर्जित होत नाहीत. दुसरी जमेची बाजू म्हणजे सौर किंवा पवन ऊर्जेसारखे हवामानावर अवलंबून न राहता ते सतत कार्य करतात. अणुऊर्जेचा एक प्रमुख तोटा म्हणजे त्यातून किरणोत्सर्गी कचरा निर्माण होतो. हा कचरा हजारो वर्षांपर्यंत हानिकारक किरणोत्सर्ग उत्सर्जित करतो, त्यामुळे त्याची साठवणूक अतिशय काळजीपूर्वक करावी लागते. मानवी जीवन आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये म्हणून अशा कचऱ्याची विल्हेवाट विशेष सुरक्षित ठिकाणी लावली जाते. हे करणे व्यावहारिकदृष्ट्या खूप कठीण आहे. किरणोत्सर्गी प्रारण शरीरातील पेशींचे नुकसान करतात, ज्यामुळे थायरॉईड समस्या आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. अणु अपघाताचे परिणाम एकाच ठिकाणी किंवा एका क्षणापुरते मर्यादित नसतात. किरणोत्सर्गी पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर पसरतात आणि अपघातानंतर अनेक दशकांपर्यंत पर्यावरणात टिकून राहतात, ज्यामुळे अनेक पिढ्यांपर्यंत मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर भयंकर परिणाम होतात. |