मोठ्या भांडवलदारांच्या दोन प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार सक्रियपणे मार्गक्रमण करीत आहे. निर्यात वाढवणे आणि देशात अधिक परदेशी भांडवल आकर्षित करणे या त्या प्रमुख मागण्या आहेत.. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी धोरणाचा त्या दिशेनेच जोर दिसून आला.
अर्थसंकल्पासोबतच, सरकारने युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार झाला अशी घोषणा केली आहे. आपल्या देशातील आघाडीवर असलेल्या प्रमुख भांडवलदारांनी याचे कौतुक केले आहे, कारण यामुळे त्यांना अमेरिकन आणि युरोपियन बाजारपेठेत त्यांची निर्यात वाढविण्यास मदत होईल. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी त्यांच्या हितसंबंधांचा तसेच राष्ट्रीय हिताचा विश्वासघात म्हणून या करारांचा निषेध केला आहे. या आणि यापूर्वी झालेल्या इतर करारांमुळे, हिंदुस्थानातून होणारी जवळजवळ दोन तृतीयांश निर्यात आता मुक्त व्यापार करारांमध्ये समाविष्ट आहे.
हिंदुस्थानातून होणाऱ्या बहुतेक निर्यातींमध्ये आयात केलेले घटक कमीअधिक प्रमाणात असतात. अशा आयात करण्याच्या घटकांसाठी कस्टम प्रक्रिया सुलभ करण्याची आणि त्यांना लागू असलेली कस्टम ड्युटी (सीमा शुल्क) तर्कसंगत करण्याची मागणी हिंदुस्थानी भांडवलदार करत आहेत. अर्थसंकल्पात या दोन्ही मागण्या अंशतः पूर्ण झाल्या. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की लवकरच सीमा शुल्क “साफसफाई”चा आणखी एक टप्पा राबवला जाईल. आयात आणि निर्यात सुलभ करणे आणि हिंदुस्थानी कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे.
हिंदुस्थानात मोठ्या संख्येने स्वस्त दरात उच्च कुशल व्यावसायिक उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर करून घेण्यासाठी परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिंदुस्थानात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) म्हणजेच जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करत आहेत. अशी क्षमता केंद्रे बहुद्देशीय कंपन्या आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच IT सेवा व इतर सेवा पुरवितात. जवळजवळ २० लाख लोकांना रोजगार देणारी अशी १७०० हून अधिक केंद्रे आपल्या देशात आधीच स्थापन करण्यात आली आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की पुढील पाच वर्षांत ही संख्या ३०-४०% ने वाढवता येईल. यामुळे हिंदुस्थानातून सेवांच्या निर्यातीत मोठी वाढ होईल. जीसीसी आणि अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठी केंद्रे हिंदुस्थानात असलेल्या मायक्रोसॉफ्ट व गूगल सारख्या परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी व्यवसाय सुलभता अधिक चांगली करण्याचे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहेत.
हिंदुस्थानी डेटा सेंटर्सद्वारे क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी २० वर्षांची कर सवलत अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AIच्या) अपेक्षित वाढीव वापरामुळे, ही सवलत दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करेल असा सरकारचा विश्वास आहे. (१ अब्ज डॉलर = ९००० कोटी रुपये)
परदेशी व्यक्तींना आता पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजना (PIS) द्वारे हिंदुस्थानी शेअर बाजारांमध्ये सूचीबद्ध शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे, ज्यामध्ये वैयक्तिक मर्यादा कंपनीच्या शेअर्सच्या / समभागांच्या ५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आली आहे. हिंदुस्थानी कंपनीमध्ये परदेशी व्यक्तींच्या शेअरहोल्डिंगची एकूण मर्यादा १० टक्क्यांवरून २४ टक्के करण्यात आली आहे.
निर्यातीमुळे झालेली आर्थिक वाढ आणि परकीय भांडवली गुंतवणुकीत वाढ – असा अर्थव्यवस्थेचा कल जर असला, तर त्यामुळे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे बाह्य शक्तींवर अवलंबित्व वाढते. निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश परदेशी सरकारांच्या निर्णयांवर अवलंबून असतो. भांडवली प्रवाह परदेशी भांडवलदारांच्या निर्णयांवर अवलंबून असतो. हिंदुस्थानी शेअर बाजारात परदेशातून येणारे आणि जाणारे भांडवल हिंदुस्थानी रुपयाच्या विनिमय मूल्यावर परिणाम करते. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य इतर देशांमधील आर्थिक सट्टेबाजांच्या निर्णयांवर अवलंबून राहते.
हिंदुस्थानी सरकार एका बाजूने आत्मनिर्भरतेचा नारा देते पण प्रत्यक्षात मात्र भांडवलदार वर्गाच्या संकुचित हितसंबंधांची पाठराखण करतेय ज्यामुळे देशाला बाह्य शक्तींसमोर अधिकाधिक असुरक्षित बनवत आहे.