मुक्त व्यापार करारांचा (FTAs) शेतकरी, तसेच हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांबद्दल मोठी चिंता व्यक्त केली गेली आहे. यातील एक कमी समजलेला पैलू म्हणजे विविध उद्योग आणि सेवांमधील कामगारांवर होणारा हानिकारक परिणाम.
मुक्त व्यापार करार हा दोन देशांमधील किंवा देशांच्या गटांमधील एक दीर्घकालीन करार असतो, ज्याचा उद्देश एकमेकांकडून येणाऱ्या मालावरील आयात शुल्क कमी करणे हा असतो. गेल्या दशकात, हिंदुस्थानी सरकारने विविध देशांसोबत असे करार करण्यावर मोठा भर दिला आहे. यामध्ये ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ओमान, मॉरिशस, युरोपियन युनियन आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (ज्यामध्ये आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंडचा समावेश आहे) यांचा समावेश आहे. एकूण ९ मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली असून त्यामध्ये ३८ देशांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त, ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हिंदुस्थान आणि युनायटेड स्टेट्सने (अमेरिकेने) एका अंतरिम व्यापार कराराचा आराखडा जाहीर केला. या करारांमुळे हिंदुस्थानाची जवळपास दोन तृतीयांश निर्यात आता मुक्त व्यापार करारांच्या कक्षेत आली आहे.
हिंदुस्थानी भांडवलदार या मुक्त व्यापार करारांमुळे खूप आनंदी आहेत, कारण त्यांचे उत्पादन या परदेशी बाजारपेठांमध्ये त्यांच्या स्पर्धकांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत कमी किमतीत विकले जाईल. परिणामी, त्यांना आपली निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. परदेशी भांडवलदारही आनंदी आहेत कारण त्यांचा माल हिंदुस्थानी बाजारपेठेत पूर्वीपेक्षा कमी किमतीत विकला जाईल; आणि परिणामी, त्यांना हिंदुस्थानांत होणारी आपली निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हिंदुस्थानी कामगार वर्गाला असे सांगितले जाते की, मुक्त व्यापार करार त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहेत कारण निर्यात वाढवण्यासाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. पण त्यांना हे सांगितले जात नाही की, निर्यातीवर आधारित उत्पादनामुळे मजुरीमध्ये कपात कशी होते आणि कामाची परिस्थिती कशी खालावते. त्यांना हेदेखील सांगितले जात नाही की, वाढत्या आयातीमुळे अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडतील, जे आयात केलेल्या मालाशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून अनेक कामगारांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.
निर्यातीच्या बाजारपेठांमध्ये कमालीची स्पर्धा असते. प्रत्येक देशातील भांडवलदार विविध बाजारपेठांमधील जास्तीत जास्त वाटा काबीज करण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रचंड दबाव निर्माण होतो. या दबावाला प्रतिसाद म्हणून, भांडवलदार निर्यातदार कामगारांच्या मजुरीत कपात करतात, किंवा त्यांच्या कामाचा बोजा वाढवतात, किंवा दोन्ही गोष्टी करतात. ते कामगारांना त्याच मजुरीसाठी दररोज जास्त तास राबवून घेतात. ते कामगारांच्या विविध सोयीसुविधांवरील खर्च कमी करतात. ते कंबर तोडणारी उत्पादन उद्दिष्टे (targets) आणि मुदती (deadlines) ठरवून देतात.
हिंदुस्थानी कामगारांना असे सांगितले जाते की त्यांना बांगलादेश, व्हिएतनाम किंवा चीनमधील निर्यातदारांशी स्पर्धा करावी लागेल. जर त्यांनी वाढत्या शोषणाला संमती दिली नाही, तर त्यांना नोकरी गमावण्याच्या धमकीला सामोरे जावे लागते.
हे दडपण केवळ थेट निर्यात बाजारासाठी उत्पादन करणाऱ्या कामगारांवरच असते असे नाही. जे उद्योग निर्यात घटकांना (units) कच्चा माल पुरवतात, त्या उद्योगांमधील कामगारांनाही आयात केलेल्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचे दडपण असते. निर्यात युनिट्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक कच्चा माल, मध्यम-उत्पादने आणि सेवा, कमी आयात शुल्कावर (low duty rates) आयात केल्या जाऊ शकत असल्याने, हे घटक पुरवणाऱ्या देशांतर्गत युनिट्सवर त्यांच्या किमती कमी करण्यासाठी दबाव असतो. देशांतर्गत युनिटने आपली किंमत कमी न केल्यास, निर्यात युनिट स्वस्त आयातीचा पर्याय निवडेल, अशी धमकी दिली जाते.
निर्यात बाजारात कपडे, पादत्राणे, दागिने इत्यादी अनेक वस्तूंची मागणी हंगामी असते. कामगारांना रोजंदारीवर किंवा अल्पमुदतीच्या करारावर कामावर ठेवले जाते. निर्यातभिमुख उद्योगांमधील मोठ्या संख्येने कामगारांना नोकरीची शाश्वती नसते.
निर्यात-आधारित विकासामुळे अपरिहार्यपणे कामगारांसाठी जास्तीत जास्त शोषणकारी, असुरक्षित आणि धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते.
निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्याच्या गरजेचा बहाणा देऊन, भांडवलदार कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या सर्व कायद्यांतून मुक्त होण्याची मागणी करत आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZs) हे स्वातंत्र्य आधीच उपभोगले जात आहे. देशाच्या उर्वरित भागातही हे कायदे इतके शिथिल करण्यात आले आहेत की ते कामगारांसाठी व्यावहारिकदृष्ट्या निष्प्रभ ठरले आहेत. चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीमुळे हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अल्पकालीन करारावरील रोजगार, १२ तासांची पाळी आणि महिलांना रात्रीच्या वेळी कामावर ठेवणे (त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नसताना) आता कायदेशीर करण्यात आले आहे. तसेच, कामगार संघटना स्थापन करणे आणि संपावर जाणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
या व्यापारी करारांचा प्रचार दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर असल्याचा केला जातो, पण प्रत्यक्षात ते कामगारांच्या हिताचा बळी देऊन दोन्ही बाजूंच्या भांडवलदारांचे हित साधतात.
मुक्त व्यापार करार हे भांडवलदार-धार्जिणे, कामगार-विरोधी आणि शेतकरी-विरोधी आहेत. जेव्हा आर्थिक व्यवस्था भांडवलदारांचा नफा वाढवण्याऐवजी लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याकडे वळवली जाईल, तेव्हाच कामगार, शेतकरी आणि संपूर्ण देशाचे हित साध्य होईल. हे तेव्हाच आणि केवळ तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा भांडवलदार वर्गाची सत्ता हटवून कामगार आणि शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित केली जाईल.
किसानों की रोज़ी-रोटी, देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की क़ीमत पर पूंजीपतियों के तंग हितों को पूरा करना
यूरोप के किसानों का जोशपूर्ण प्रदर्शन