प्रत्येक वर्धापनदिन साजरा करताना, आपण देशातील कामगार वर्गाला आणि जनतेला भेडसावत असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतो. आपण सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरुद्ध वर्गसंघर्ष कसा विकसित करायचा यावर चर्चा करतो.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या ४३व्या वर्धापनदिनानिमित्त भाषण:
नागपूर कारखान्यात स्फोट:
कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे घोर दुर्लक्ष
रविवार, १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर जिल्ह्यातील एका कारखान्यात झालेल्या स्फोटात सहा महिलांसह नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. सोलर इंडस्ट्रीज या खासगी कंपनीत स्फोटकांच्या पॅकेजिंगचे काम सुरू असताना हा स्फोट झाल्याची माहिती आहे.
आगे पढ़ें
२०४७ मध्ये हिंदुस्थान:
कामगारांच्या अतिशोषणावर आधारित भांडवलदार वर्गाची विकासाची रणनीती
नीती आयोग व्हिजन इंडिया@२०४७ नावाच्या दस्ताऐवजावर काम करत आहे. स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्धापनदिनापर्यंत उच्च उत्पन्न राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठीची ही एक दीर्घकालीन आर्थिक विकास रणनीती आहे. नीती आयोगाने उपलब्ध केलेल्या तपशिलांनुसार, २०४७ मध्ये २० लाख वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह हिंदुस्थानाचा जीडीपी ३६०० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे नेणे हे लक्ष्य आहे.
आगे पढ़ें
कांद्याच्या चढत्या उतरत्या किमतींमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे तसेच ग्राहकांचेही नुकसान
शेतकरी व कामगारांच्या या रास्त मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारे पूर्ण करत नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की शेतीच्या किमतीतील प्रचंड हंगामी फरकांचा प्रचंड फायदा ज्याला होतो, त्या भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटिबद्ध आहेत.
आगे पढ़ेंविधानसभा निवडणुका
राजकारणाला अतिशय खालच्या पातळीवर नेले जात आहे
जोपर्यंत मोठ्या धनशक्ती पाठिशी असलेल्या पक्षांचे वर्चस्व संपत नाही आणि निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात देण्याच्या दिशेने राजकीय प्रक्रियेचे रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत मध्यवर्ती संसदेच्या असो किंवा राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका असो, भांडवलदारांच्या शासनाला वैध बनवण्याचे त्या साधन असतील. लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती आल्यावरच, भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्ती करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचे पुनर्गठन करता येईल.
आगे पढ़ेंबाबरी मस्जिद उध्वस्त केल्यानंतर ३१ वर्षे उलटली:
सत्ताधारी वर्गाच्या सांप्रदायिक राजनीती विरुद्ध एकजूट व्हा
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २ डिसेंबर, २०२३
सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचार यांविरुद्धचा संघर्ष, हा सध्याच्या भांडवलदारांच्या राजवटीच्या जागी कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सत्तेचे नवीन राज्य प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने केला पाहिजे. आपल्याला अशा राज्याची आवश्यकता आहे जे कुठलाही अपवाद न करता सर्व मानवांच्या जीवनाचे आणि अधिकारांचे रक्षण करेल आणि कोणत्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देईल.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचे लोक या विषयावर बैठक
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या सदस्यांनी आणि समर्थकांनी २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत एका बैठकीत पॅलेस्टिनी लोक आणि इस्रायल राज्य यांच्यातील वादाच्या राजकारणावर चर्चा केली.
आगे पढ़ें
१९८४ साली झालेल्या शिखांच्या नरसंहाराची ३९वी पुण्यतिथी: नरसंहारातून मिळालेले धडे
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ ऑक्टोबर २०२३
१९८४ मध्ये झालेल्या शीखांच्या भीषण हत्याकांडाची १ नोव्हेंबरला ३९वार्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी, तीन दिवस एक पद्धतशीर नरसंहार केला गेला, ज्याचे नेतृत्व तेव्हा केंद्रात प्रभारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी केले. निर्घृण हत्या करण्यात आलेल्या शिखांच्या मृतदेहांनी दिल्ली आणि इतर अनेक शहरांचे रस्ते भरलेले होते. त्या तीन दिवसांत १०,०००हून अधिक लोक मारले गेल्याचा अंदाज आहे.
आगे पढ़ें
कामगार आणि शेतकऱ्यांसमोरील पुढचा मार्ग
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १२ नोव्हेंबर २०२३
सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनी देशाचे शासक बनणे आणि अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अपवादाशिवाय समाजातील सर्व सदस्यांचे लोकशाही आणि मानवी हक्क सुरक्षित आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
बँक कर्जांमध्ये वाढ: धोकादायक प्रवृत्ती
बँककर्जांच्या वाढीची उच्च गती आणि बँकांच्या नफ्यात सुधारणा ही हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याची लक्षणे म्हणून उद्धृत केली जात आहेत. परंतु, उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जांपेक्षा उपभोगासाठी घेतलेल्या कर्जांमुळे पतवाढ होणे, हे काही चांगले लक्षण नाही. उलट ही एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे. शिवाय, बँकांचा हा सुधारित नफा अतिशय उच्च सार्वजनिक किंमत मोजून प्राप्त झाला आहे. यामध्ये सरकारने भांडवलदार कर्जबुडव्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केलेला खर्च आणि ग्राहकांना बचत ठेवींवर दिलेल्या व्याजापेक्षा त्यांच्याकडून ग्राहक कर्जांवर आकारलेले अधिक व्याज, यांचा समावेश आहे.
आगे पढ़ें