हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २ डिसेंबर, २०२३
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद म्हणून ओळखली जाणारी १६व्या शतकातील ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली. त्या जागी श्रीरामाचे जन्मस्थान होते अशा धार्मिक श्रद्धेवर आधारित, त्या ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याच्या मोहिमेचा त्या मशिदीचा विध्वंस हा एक भाग होता. त्याआधी आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सांप्रदायिक हिंसाचार झाला ज्यामध्ये हजारो लोक मृत्युमुखी पडले.
लोकांच्या डोळ्यांदेखत एक ऐतिहासिक वास्तू ३१ वर्षांपूर्वी दिवसाढवळ्या उद्ध्वस्त केली गेली. या गुन्ह्यामागील एकाही प्रमुख आयोजकाला आजपर्यंत शिक्षा झालेली नाही. या गुन्ह्याचे खरे स्वरूप आणि उद्दिष्ट अनेक अधिकृत चौकशी आयोगांनी लपवून ठेवले आहे.
बाबरी मशिदीचा विध्वंस हे कारसेवकांच्या एका गटाने केलेले उत्स्फूर्त कृत्य होते असेच आजपर्यंत अधिकृतपणे नोंदण्यात आले आहे. पण सत्य हे आहे, की तो विध्वंस तसेच सांप्रदायिक हिंसाचार हा सत्ताधारी वर्गाच्या सर्वोच्च स्तरावर रचलेल्या कटाचा भाग होता.
काँग्रेस पक्ष भाजपवर सांप्रदायिक असल्याचा आणि भाजप काँग्रेसवर ढोंगी धर्मनिरपेक्ष असल्याचा आरोप करतात, पण बाबरी मशिदीच्या विध्वंसासाठी आणि त्यापूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या सांप्रदायिक हिंसाचारासाठी हे दोन्ही पक्ष जबाबदार होते हे निर्विवाद सत्य आहे.
१९८६मध्ये बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणे आणि १९८९मध्ये राम मंदिराच्या पायाभरणीचा समारंभ, दोन्ही राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाच्या सरकारनेच करवले होते. त्यानंतरच्या वर्षी भाजपने सोमनाथ मंदिर ते अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली होती. प्रक्षोभक भाषणे आणि विशिष्ट संप्रदायावर सांप्रदायिक हिंसाचार यांमुळे संपूर्ण देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाने वेढला गेला.
शेकडो वर्षांपूर्वी काहीही जरी घडले असेल तरी म्हणून कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा नाश करावा, अशी बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोकांना वाटत नाही. या भावनेला कक्षात घेता, संसदेने १९९१मध्ये प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा पारित केला. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी हिंदुस्थानाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा प्रत्येक प्रार्थनास्थळाचा दर्जा जसा होता तसाच राखला जावा, असे त्या कायद्यात नमूद केले होते. तथापि, त्या कायद्याने बाबरी मशिदीला अपवाद ठरविले, ज्यामुळे ती नष्ट करून त्याच्या जागी एक मंदिर बांधण्यासाठीच्या सांप्रदायिक मोहिमेला पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
डिसेंबर १९९२मध्ये केंद्रात काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते, तर उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. पण त्यांच्या अखत्यारीतील सुरक्षा दलांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस रोखण्यासाठी काहीही केले नाही. ती उध्वस्त केली जात असताना ते निव्वळ मूकदर्शक बनून राहिले. डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३ मध्ये जो सांप्रदायिक हिंसाचार झाला तो घडवून आणण्यासाठी काँग्रेस पक्ष, भाजप आणि शिवसेना या तिघांना श्रीकृष्ण आयोगाने दोषी ठरवले होते.
बाबरी मशीद पाडण्यात काँग्रेस पक्ष आणि भाजपची जी मिलीभगत होती, यावरून दिसून येते की ते सत्ताधारी वर्गासाठी करण्यात आले होते. त्यामागील हेतू धार्मिक नसून राजकीय होता. त्यामुळे लोकांमध्ये फूट पाडून लोकांचे लक्ष, त्यांचा समान शत्रू सत्ताधारी भांडवलदार वर्गापासून इतरत्र वळविले गेले. शासक वर्ग उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाच्या लोकविरोधी कार्यक्रमाला पुढे रेटत असताना, जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे काम त्या घटनेने केले.
बाबरी मस्जिद उध्वस्त केल्यानंतर दहा दिवसांनी लिबरहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार व्यक्तींना हुडकून काढून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा त्या आयोगाला निर्देश होता. पण ४८ वेळा मुदतवाढीनंतर, अखेर १७ वर्षांनंतर, ३० जून २००९ रोजी त्या आयोगाने अहवाल सादर केला. अहवालात भाजपच्या अनेक नेत्यांसह ६८ व्यक्तींना त्या विध्वंसाचे नियोजन आणि आयोजन केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. तथापि, विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) न्यायालयाने, पुराव्याअभावी 30 सप्टेंबर २०२० रोजी त्या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली.
विध्वंसातील दोषींपैकी कोणालाही शिक्षा झाली नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद ज्या जमिनीवर उभी राहिली होती त्या जमिनीच्या मालकीच्या वादाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली. नोव्हेंबर २०१९मध्ये ती जमीन राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय त्याने दिला. मशीद बांधण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याची कबुली देताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याच्या नावाखाली स्वतःचा निर्णय योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला.
अलिकडच्या काही वर्षांत न्यायपालिकेच्या पाठिंब्याने अनेक धार्मिक स्थळांबाबतचे असंख्य जुने आणि नवीन वाद भडकवले गेले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. वाराणसीतील प्राचीन ज्ञानवापी मशीद हे मंदिर पाडून बांधण्यात आल्याचे दावे न्यायालयात सुरू आहेत. मथुरेतील शाही इदगाह मशीद कृष्णाचा जन्म झाला त्याच ठिकाणी बांधली गेली आहे, असा दावा करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालये सुनावणी घेत आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि हिंदुस्थानातील इतर राज्यांमध्ये, मंदिरे उध्वस्त करून मशिदी बांधल्या गेल्याचे दावे कोर्टात ऐकले जात आहेत. अशा दाव्यांसाठी पुरावे गोळा करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागावर दबाव आणला गेला आहे.
मंदिर पाडून कथितपणे बांधलेली कोणतीही जुनी मशीद नष्ट करण्याच्या आवाहनाला पाठिंबा देऊन हिंदुस्थानातील लोकांना काहीही मिळणार नाही पण गमावण्यासारखे खूप काही आहे. सूडाची अशी कृत्ये वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांमध्ये केवळ द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवतात. त्यामुळे भांडवलदार वर्गाच्या शोषणकारी आणि जुलमी शासनाविरुद्ध कामगार आणि शेतकऱ्यांची एकता नष्ट होते.
देशातील मुख्य संघर्ष, हा एका बाजूला मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्य शोषित आणि अत्याचारित लोक यांच्यामध्ये आहे. धर्माच्या आधारावर फूट पाडणे आणि ती अधिक वाढविणे हा भांडवलदार वर्गाच्या शासन पद्धतीचा एक भाग आहे.
सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचार संपवायचा असेल तर भांडवलदार वर्गाला सत्तेवरून खाली खेचणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग व त्यांच्या विश्वासू पक्षांविरुद्ध आणि त्यांच्या फुटीरतावादी राजकारणाविरुद्ध, लोकांची राजकीय एकजूट बांधणे आणि मजबूत करणे, हे सर्व पुरोगामी शक्तींसमोरील तात्काळचे कार्य म्हणजे.
सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचार यांविरुद्धचा संघर्ष, हा सध्याच्या भांडवलदारांच्या राजवटीच्या जागी कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सत्तेचे नवीन राज्य प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने केला पाहिजे. आपल्याला अशा राज्याची आवश्यकता आहे जे कुठलाही अपवाद न करता सर्व मानवांच्या जीवनाचे आणि अधिकारांचे रक्षण करेल आणि कोणत्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देईल.