या वर्षी एप्रिलमध्ये, सामानाच्या वितरणाबद्दल मिळणाऱ्या मोबदल्यात कपात झाल्यामुळे, ब्लिंकिटच्या वितरण कामगारांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे गिग कामगारांच्या परिस्थितीचा आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
आगे पढ़ें
गिग कामगार:
गिग कामगारांचे आंदोलन
झोमॅटोच्या मालकीची कंपनी ब्लिंकिटचे वितरण कामगार कंपनीने प्रती वितरण देयक कमी केल्यामुळे यावर्षी 12 एप्रिल रोजी संपावर गेले.
आगे पढ़ें
गिग कामगारांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत
वेतन संबंधीची संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहिता यांमध्ये गिग कामगारांचा उल्लेखच नाही.
आगे पढ़ें
हरियाणातील सांप्रदायिक हिंसाचाराचा धिक्कार करा!
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ५ ऑगस्ट २०२३
हरियाणातील जातीय हिंसाचाराच्या या घटनेत, जातीय द्वेष पसरवण्यासाठी आणि जीवित व मालमत्तेच्या दुःखद हानीसाठी सत्तेत असलेल्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. समाजातील या किंवा त्या एखाद्या विशिष्ट जनसमूहाचा यात दोष नसून, राज्य आणि सत्तेवर असलेलेच त्यासाठी दोषी आहेत.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या 76 व्या वर्धापन दिनानिमित्त:
शोषण, दडपशाही आणि भेदभावापासून मुक्तीशिवाय स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे
हिंदुस्थानातील जनतेला भांडवलशाही शोषण आणि साम्राज्यवादी लूट तसेच जातीय भेदभाव, महिला अत्याचार आणि राज्य पुरस्कृत जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचार यांपासून मुक्त होणे आवश्यक आहे. कामगार वर्गाने शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी आणि पिडीत जनतेबरोबर एकजूट उभारून मुक्तीच्या लढ्याचे नेतृत्व करणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ेंरेल्वे कर्मचाऱ्यांना अटक :
रेल्वे अपघातांचे खरे कारण लपवले
अपघातासाठी जबाबदार असलेल्या तीन रेल्वे कर्मचार्यांच्या अटकेला, इतर अनेक तथ्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे; रेल्वे सुरक्षेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष ही बाब सध्याच्या रेल्वे यंत्रणेत फार खोलवर रुजलेली आहे हेच या घटनेमुळे निदर्शनास येते.
आगे पढ़ें
मध्य प्रदेशात परिचारिका संपावर
मजदूर एकता कमिटीच्या वार्ताहराचा अहवाल
10 जुलै 2023 च्या दुपारपासून मध्य प्रदेशातील परिचारिका त्यांच्या 10 कलमी मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर आहेत. या संपाचे नेतृत्व नर्सिंग ऑफिसर्स असोसिएशन करत आहे.
आगे पढ़ें
किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) हमी का आवश्यक आहे?
7 जून रोजी, आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स) 2023-24 च्या खरीप (उन्हाळी) आणि रब्बी (हिवाळी) या दोन्ही हंगामांसाठी अनेक कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करण्यास मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि पंतप्रधान मोदी या दोघांनीही घोषणा केली की MSP मधील वाढ नेहमीपेक्षा जास्त आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानातील कामगार वर्गाच्या चळवळीसमोरील आव्हाने
कामगार एकता कमिटीच्या (KEC) वार्ताहराने दिलेला अहवाल
कामगार एकता कमिटीने रविवार, 11 जून 2023 रोजी मुंबई येथे “हिंदुस्थानातील कामगार वर्गाच्या चळवळीसमोरील आव्हाने” या महत्त्वाच्या विषयावर बैठक घेतली. रेल्वे, वीज, संरक्षण, आयटी, शिक्षण आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध व्यवसायांतील आणि सर्व वयोगटातील कामगार-स्त्री-पुरुषांनी सभागृह भरलेले होते.
आगे पढ़ें
वीज खरेदी करार केवळ मक्तेदारी भांडवलदारांचे हित साधतात
वीज ही आज जीवनाची मूलभूत गरज आहे. इतर गरजांबरोबरच, ही मूलभूत गरजदेखील सर्वांना परवडेल अशा किमतीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे एक प्राथमिक कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यापासून राज्याने टाळाटाळ तर केली आहेच, पण त्याचवेळी आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफेखोरीसाठी विजेचे रूपांतर विक्रीय वस्तुत केले आहे.
आगे पढ़ें