हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २५ ऑक्टोबर २०२३
१९८४ मध्ये झालेल्या शीखांच्या भीषण हत्याकांडाची १ नोव्हेंबरला ३९वार्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी, तीन दिवस एक पद्धतशीर नरसंहार केला गेला, ज्याचे नेतृत्व तेव्हा केंद्रात प्रभारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी केले. निर्घृण हत्या करण्यात आलेल्या शिखांच्या मृतदेहांनी दिल्ली आणि इतर अनेक शहरांचे रस्ते भरलेले होते. त्या तीन दिवसांत १०,०००हून अधिक लोक मारले गेल्याचा अंदाज आहे.
त्या नरसंहाराबद्दल जे अधिकृतपणे सांगण्यात येते ते म्हणजे दुसरे काही नसून एक पूर्णतः खोटे कथन आहे.
अधिकृत कथनात त्या दिवसांच्या घटनांचे वर्णन “दंगल” म्हणून केले गेले आहे. दंगल म्हणजे दोन गटांमधील लोकांमध्ये उस्फूर्तपणे झालेली मारामारी. पण नोव्हेंबर १९८४मध्ये घडलेला प्रकार ही दंगल नव्हती. ही दोन गटातील लोकांमधील मारामारी नव्हती. जे घडले ते राजकीय सत्ता हातात असणाऱ्यांनी घडवलेले अत्यंत निर्दयपणे केलेले हत्याकांड होते. हिंदुस्थानाच्या राजधानीत घडलेले हे हत्याकांड, थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना उत्तरदायी असणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या डोळ्यादेखत घडले. पण सशस्त्र दलातील निवृत्त अधिकारी, मुत्सद्दी, संसदेचे प्रमुख सदस्य, पत्रकार आणि निवृत्त न्यायाधीश यांनी सातत्याने आवाहन करूनही तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी तो नरसंहार रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यास नकार दिला.
दिल्लीत असलेले सर्वोच्च न्यायालय त्या हत्याकांडाचे मूक साक्षीदार राहिले. गेल्या ३९ वर्षांपासून, १९८४ मध्ये जे घडले, ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शीख अंगरक्षकांनी केलेल्या हत्येबद्दल लोकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असे खोटे कथन पसरवण्यात न्यायव्यवस्थेने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. संसदेने नरसंहाराचा निषेध केला नाही. तर पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी “जेव्हा मोठे झाड पडते तेव्हा पृथ्वी हादरतेच” अशा शब्दांत नरसंहाराचे समर्थन केले.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हत्या केली होती. पंतप्रधानांची त्यांच्याच सुरक्षा कर्मचार्यांनी हत्या केली यावरून सत्ताधारी वर्तुळातील अतर्गत अत्यंत तीव्र विरोधाभास होता हे उघड होते. गुप्तचर यंत्रणेची आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवलेल्यांच्या भूमिकेची गांभीर्याने चौकशी करण्याची आवश्यकता होती. ही हत्या अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी हिंदुस्थानात स्वतःचे स्थान मजबूत करण्यासाठी केली होती का, याचा तपास करणे आवश्यक होते.
श्रीमती गांधींची हत्या करणाऱ्यांच्या धर्मावर जाणीवपूर्वक लक्ष वेधून, सत्ताधारी वर्गाने आपल्या गटातील तीव्र अंतर्गत विरोधाभास लपविले. सरकारच्या नियंत्रणातील दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ, तसेच प्रमुख भांडवलशाही वृत्तपत्रे, श्रीमती गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या धार्मिक ओळखीवर लक्ष केंद्रित करत होते. ह्या हत्येसाठी सर्व शिखांना दोषी ठरवण्यात आले आणि शिवाय त्यांना देशद्रोही ही ठरवले गेले. शिखांच्या नरसंहाराने कामगार वर्ग आणि लोकांच्या ऐक्याला तडा दिला गेला आणि त्यांचे लक्ष शासक वर्गाच्या गटात असलेल्या अंतर्गत मोठ्या अरिष्टापासून दुसरीकडे वळविले. त्यामुळे-अँग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या भूमिकेवरून लक्ष दुसरीकडे वळविले गेले.
शीखांना देशविरोधी, देशद्रोही ठरवण्याचा प्रचार तीन वर्षांपूर्वीच सुरू झाला, जेव्हा अकाली दलाने १९७३च्या आनंदपूर साहिब ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी संघटित होण्यास सुरुवात केली. नदीच्या पाण्याचा वाढिव वाटा, चंदीगड पंजाबला परत करणे, आणि स्वायत्तता वाढवणे, यांचा राजकीय मागण्यांमध्ये समावेश होता. पंजाबमधील शेतकऱ्यांसह लोकांच्या विविध घटकांना सताविणाऱ्या चिंतांचे प्रतिबिंब त्या मागण्यांमधे दिसून आले. तसेच, इतर काही राज्यांमध्येही संपत्तीधारी वर्गांकडून वाढीव अधिकारांची मागणी करण्यात येत होती. दुसरीकडे, अखिल हिंदुस्थानाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांना केंद्र सरकारच्या हातात अधिकारांचे आणखी केंद्रीकरण हवे होते, जेणेकरून देशातील सर्व जमीन आणि संसाधने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लुटता यावीत.
या परिस्थितीत, केंद्र सरकारने जाणूनबुजून अकाली दलाच्या धार्मिक मागण्यांवर प्रकाशझोत टाकला आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे अखंड प्रचार केला की शीख हिंदुस्थानापासून वेगळे होण्याची मागणी करत आहेत. देशभर सांप्रदायिक विष पसरवले गेले. दरम्यान त्या संकटग्रस्त परिस्थितीत, अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवादी, सोव्हिएत युनियनशी चढाओढ करत, हिंदुस्थानाच्या संघराज्यावर आपली मगरमिठी वाढवण्याचा आपला हेतू साध्य करण्यात व्यस्त होते., अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या गुप्तहेर संस्थांनी हिंदुस्थानातील विविध फुटीरतावादी शक्तींना गुप्तपणे प्रोत्साहन दिले. त्याचबरोबर त्यांनी हिंदुस्थानी गुप्तचर यंत्रणांशीही समन्वय साधला. मार्गरेट थॅचरच्या ब्रिटिश सरकारने अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावरील लष्करी हल्ल्याची योजना आखण्यासाठी इंदिरा गांधी सरकारला मदत करण्याकरता आपले गुप्तचर विभागाचे गुप्तहेर पाठवले.
सुवर्णमंदिरात तळ ठोकून बसलेले शीख देशभरातील हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात सांप्रदायिकसांप्रदायिक हत्याकांड घडवण्याचा कट रचत होते, असे निर्लज्जपणे खोटे बोलून तत्कालीन केंद्र सरकारने सुवर्णमंदिरावरील लष्करी हल्ल्याचे समर्थन केले. हजार वेळा वारंवार बोललेले खोटे शेवटी सत्य म्हणून लोक स्वीकारतात, ही हिटलरच्या जर्मनीचा प्रचार मंत्री गोबेल्सची कुप्रसिद्ध झालेली पद्धत खरं तर हिंदुस्थानाच्या केंद्र सरकारने वापरली.
श्रीमती गांधी यांची हत्या आणि १९८४च्या हत्याकांडामागील सत्य सरकारने उघड करावे, अशी मागणी गेल्या ३९ वर्षांपासून लोक करत आहेत. नरसंहाराच्या आधीचे आठवडे आणि महिने व त्या तीन दिवस आणि रात्रीत सत्तेच्या वरच्या स्तरांमध्ये काय घडले हे लोकांना जाणून घ्यायचे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात, गृहमंत्रालयात काय चर्चा झाली, गुप्तचर यंत्रणांची भूमिका काय होती? अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांची भूमिका काय होती? हे सगळेच जाणून घ्यायचे आहे.
गेल्या ३९ वर्षात केंद्रातील कोणत्याही सरकारने १९८४च्या हत्याकांडामागील सत्य जनतेसमोर मांडण्याची तसदी घेतली नाही. फक्त चौकशी आयोग स्थापन करणे एवढेच एकामागून एक सरकारांनी केले. नरसंहार घडवून आणण्यात केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय तसेच राज्याच्या विविध शाखांची काय भूमिका होती, ती या आयोगांनी झाकून ठेवली आहे.
अशा प्रकारे पद्धतशीरपणे सत्य झाकण्यात सत्ताधारी वर्ग आणि त्याच्या संपूर्ण राज्य यंत्रणेचा हात उघड होतो. संपूर्ण सत्ताधारी वर्गाच्या सेवेतच काँग्रेस पक्ष आणि त्यावेळच्या उच्च पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ते हत्याकांड घडवून आणले. सत्ताधारी वर्गाने आपल्या गटातील अंतर्विरोध दूर करण्यासाठी आणि कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेची एकता भंग करण्यासाठी तो नरसंहार घडवून आणला.
सत्य अशा तऱ्हेने लपविणे हे काही चुकून घडले नव्हते. तसे जाणूनबुजून करण्यात आले. श्रीमती गांधींच्या हत्येचे आयोजन कोणी केले आणि शिखांचा नरसंहार का करण्यात आला हे सत्य उघड व्हावे असे सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांना वाटत नाही. आपसातील अंतर्विरोधांवर मात करण्यासाठी आणि कामगार व शेतकऱ्यांच्या ऐक्याला तडा देण्यासाठी ते अशीच पद्धत सक्षमपणे वापरू इच्छितात. २००२ साली गुजरातमध्ये, २०१३ साली मुझफ्फरनगरमध्ये, २०२० साली ईशान्य दिल्लीत आणि इतर अनेक ठिकाणी – आपल्या लोकांनी अनुभवलेल्या भीषण राज्ययंत्रणेद्वारा आयोजित केलेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या आणि दहशतीच्या वारंवार घडलेल्या घटना – याची पुष्टी करतात.
२०२० आणि २०२१च्या किसान आंदोलनाच्या वेळी आपल्या देशातील जनतेने हे पाहिले आहे. केंद्र सरकारने पंजाबमधील शेतकऱ्यांना फुटीरतावादी आणि देशद्रोही ठरवून संपूर्ण किसान आंदोलनाला मलिन करण्याचा व कामगार आणि शेतकऱ्यांची एकजूट तोडण्याचा कोणताही प्रयत्न सोडला नाही. मक्तेदार भांडवलदारांद्वारा नियंत्रित प्रसारमाध्यमांनी हे खोटे पसरवण्यासाठी अखंड प्रचार केला. पण कामगार आणि शेतकरी या डावपेचाला बळी पडले नाहीत हे खरेच गौरवास्पद आहे.
१९८४चा नरसंहार धडे आणि तेव्हापासून चालत आलेल्या सांप्रदायिकसांप्रदायिक हिंसाचाराच्या विरोधातील संघर्षाचे धडे सारांशाने खालीलप्रमाणे आहेत:
- सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटनांना “दंगल” असे म्हटले जाते, जेणेकरून लोकांवर दोषारोप ठेवता यावेत आणि असे गुन्हे घडवून आणण्यात सत्ताधारीच दोषी आहेत हे सत्य झाकून ठेवता यावे;
- सांप्रदायिक हिंसाचार हे सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या हातातले एक हत्यार आहे जे कामगार, शेतकरी आणि इतर अत्याचारित लोकांची एकता भंग करण्यासाठी वापरण्यात येते;
- राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने आपण सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या विरोधात संघर्ष केला पाहिजे, जेणेकरून भांडवलशाहीच्या राजवटीची जागा कामगार, शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी लोकांच्या शासनाद्वारे घेतली जाईल. तरच जगण्याचा हक्क, विवेकाचा अधिकार आणि इतर सर्व मानवी आणि लोकशाही हक्कांची हमी सुनिश्चित करता येईल; आणि कोणाची कशावर श्रद्धा आहे या आधारावर कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही.