नीती आयोग व्हिजन इंडिया@२०४७ नावाच्या दस्ताऐवजावर काम करत आहे. स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्धापनदिनापर्यंत उच्च उत्पन्न राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठीची ही एक दीर्घकालीन आर्थिक विकास रणनीती आहे. नीती आयोगाने उपलब्ध केलेल्या तपशिलांनुसार, २०४७ मध्ये २० लाख वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह हिंदुस्थानाचा जीडीपी ३६०० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे नेणे हे लक्ष्य आहे.
सरासरी, किंवा दरडोई उत्पन्नातील अंदाजित वृद्धी, भांडवलदार वर्गाने कमावलेला नफा आणि कष्टकरी जनतेने कमावलेले उत्पन्न यांच्यातील प्रचंड आणि रुंदावणारी तफावत लपवते. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाचा विचार न करता केवळ सरासरी उत्पन्न वाढवण्यावरच ही विकासाची रणनीती केंद्रित आहे. यावरून दिसते की भांडवलदारांची हाव पूर्ण करणे, हेच तिचे उद्दिष्ट आहे.
एकदा ते पूर्ण झाले की, प्रकाशित करण्यापूर्वी धोरणाचा मसुदा प्रथम मक्तेदारी भांडवलदारांच्या गटासमोर सादर केला जाईल असे अपेक्षित आहे. या गटात मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, के.एम. बिर्ला आणि एन. चंद्रशेखरन (टाटा सन्सचे सीईओ), तसेच टिम कुक (ऐपल), सुंदर पिचाई (गुगल) आणि इंद्रा नूयी (पूर्वी पेप्सिको) यांचा समावेश आहे. ही प्रक्रिया फिरून सिद्ध करते की यामागचे मुख्य उद्दिष्ट भांडवलदार अब्जाधिशांना आणखी समृद्ध करणे आहे. नीती आयोगाने मक्तेदार भांडवलदारांच्या विनंतीवरून दीर्घकालीन विकास धोरण तयार केले आहे. Vision India@2047 ही दुसरे काही नसून, हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाची दृष्टी आहे.
या विकास धोरणाचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, चीनविरुद्धच्या अमेरिकन आक्रमणाचा फायदा घेण्याची हिंदुस्थानी भांडवलदारांची असलेली इच्छा. यूएस सरकार अलीकडच्या वर्षांत चीनी आयातीवर निर्बंध घालत आहे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या वस्तू पुरवठ्याचे स्त्रोत चीनपासून दूर हलवण्यास प्रवृत्त करत आहे. याकडे हिंदुस्थानी मक्तेदारी भांडवलदार, जागतिक पुरवठा साखळीसाठी पसंती असलेला स्रोत म्हणून चीनची जागा घेण्याची एक संधी म्हणून पाहतात. त्यांना आशा आहे की यामुळे आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे उत्पादन चीनऐवजी हिंदुस्थानात स्थानांतरित करण्यासाठी आकर्षित होतील.
पुढील २५ वर्षांमध्ये निर्यात अतिशय वेगाने वाढेल, असा अंदाज आहे (तक्ता १). देशाच्या निर्यातीचा मोठा भाग हा आयात केलेला कच्चा मालावर आणि घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे निर्यात वाढीच्या उच्च दरामुळे आयातही वेगाने वाढेल, असा अंदाज आहे. निर्यातीपेक्षा आयातीचे जादा प्रमाण २०३० मध्ये ०.३ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०४७ मध्ये २.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या वाढत्या अंतरासाठी परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI), विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI), विदेशी कर्ज आणि वित्तप्रेषण या स्वरूपांत विदेशी भांडवलाचा सतत आणि वाढता ओघ आवश्यक आहे.
चीनच्या तुलनेत कमी खर्चात उत्पादन आणि अधिक नफा कमावता आला, तरच विदेशी मक्तेदारी त्यांची गुंतवणूक हिंदुस्थानात हलवतील. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, हिंदुस्थानाने कामगारांना कमी वेतन व कामाचे जादा तास दिले पाहिजेत आणि भांडवलदारांना त्यांच्या मनमर्जीनुसार कामगारांना कामावर ठेवण्याचे व काढून टाकण्याचे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत, परकीय भांडवलाच्या प्रवाहात कमालीची वाढ साधण्याची गुरुकिल्ली हिंदुस्थानी कामगारांच्या अधिक तीव्रतेने केलेल्या शोषणामध्ये आहे.
हे लक्षात घ्यायला हवे की, फॉक्सकॉन या तैवानी मक्तेदार कंपनीने मोबाईल फोन व इतर ऐपल उत्पादनांचे उत्पादन चीनमधून कर्नाटकात हलवण्यासाठी घातलेली अट पूर्ण करण्यासाठी या वर्षी कर्नाटकात १२ तासांच्या शिफ्टला परवानगी देण्याकरता कारखाना कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. तमिळनाडूमध्येही अशीच सुधारणा लागू करण्यात आली होती, परंतु त्या राज्यातील कामगार संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर ती मागे घेण्यात आली.
हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार आधीच नियमित कामगारांऐवजी कंत्राटी कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. यामागे त्यांचा दुहेरी हेतू आहे. एकीकडे वेतन कमी करून नफा व स्पर्धात्मकता वाढवणे तर दुसरीकडे कामगार वर्गाची लढाऊ क्षमता कमकुवत करणे.
२०४७ पर्यंत हिंदुस्थानाला विकसित देश बनवण्यासाठी कामगारांनी आठवड्यातून ७० तास कष्ट करावेत, या कल्पनेला धरून मक्तेदार भांडवलदारांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चांना सुरुवात केली आहे.
Vision India@2047 हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या साम्राज्यवादी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आहे. हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांनी कामगार वर्गाचे शोषण करून आणि शेतकऱ्यांची व इतर लहानसहान उत्पादकांची लूट अधिक तीव्र करून जागतिक दिग्गज शक्ती बनण्याचे ध्येय ठरवले आहे. सर्वांना समृद्धीकडे नेणे दूरच राहिले, हा मार्ग निश्चितच कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अजून अस्थिरता आणणारा आहे. यामुळे आपला देश धोकादायकपणे परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहील. याने संपत्ती आणि मक्तेदारी शक्तीचे अधिक केंद्रीकरण होईल, आणि यामुळे कष्टकरी लोकांच्या हक्कांवर आणखीनच भयंकर हल्ले होतील.
भांडवलदारांना हटवून त्या जागी स्वतः राज्यकर्ते बनण्याच्या उद्देशाने कामगार व शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र कार्यक्रमासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. कामगार व शेतकऱ्यांच्या राजवटीत राज्यघटना उपजीविकेच्या अधिकाराची आणि सर्व मानवी हक्कांची हमी देईल. मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची साधने सामाजिक मालमत्तेत रूपांतरित केली जातील, आणि भांडवलशाही लालसा पूर्ण करण्याच्या दिशेकडून मानवी गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना केली जाईल.