महाराष्ट्रातील कांदा शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई-आग्रा महामार्ग आडवून ठेवला होता.नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, चांदवड, नांदगाव आदी ठिकाणच्या कांदा बाजारातील लिलाव त्यांनी बंद पाडले. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य आहे, देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी जवळपास 50 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते.
31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्रातील कांदा शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. निर्यातीवर बंदी मुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला मिळणाऱ्या भावात प्रचंड घसरण झाली आहे. आपले पुन्हा एकदा मोठे नुकसान होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. मागील वर्ष हे कांदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत वाईट वर्ष ठरले असून त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मार्च-एप्रिल 2023 मध्ये नाशिक आणि महाराष्ट्रातील इतर कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 600-700 रुपये प्रति क्विंटल आणि काही दिवसतर अगदी 100-200 रुपये प्रति क्विंटल इतक्या कमी किमतीला सामोरे जावे लागले.
मार्च-एप्रिलमध्ये चांगले रब्बी पीक आल्याने बाजारात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कांदे आले की घाऊक भाव कोसळले. बहुसंख्य शेतकर्यांकडे त्यांचा साठा रोखून ठेवण्याची आर्थिक ताकद नसते आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर उध्वस्त होण्याची वेळ येते. नाशिकमधील शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेत आणण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च उचलण्यापेक्षा कांद्याचे पीक जाळणे परवडले. सरकारने आपल्या शेतमालाची 1500 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावी, अशी त्यांची मागणी होती. तथापि, अत्यंत कमी किमतीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना, घाऊक विक्रेते आणि व्यापार्यांच्या साखळीत किमतीची वाढ इतकी जास्त होती, की शेवटी ग्राहकांनी शेतकर्यांना मिळालेल्या किंमतीपेक्षा जवळपास 65% जास्त किंमत देऊन कांदा खरेदी केला.
ज्या बड्या व्यापाऱ्यांनी मार्च ते जून या काळात शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला होता, त्यांनी प्रचंड साठेबाजी करून निर्यातीतून नफा कमावला आणि देशांतर्गत बाजारात भाव वाढले त्यातूनही भरपूर नफा कमावला. 24-31 जुलै या आठवड्यात कांद्याचा घाऊक भाव 1,161 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला.एका महिन्यानंतर, तो आणखी 60% ने वाढून रु. 1,819 प्रति क्विंटलवर पोहोचला. ग्राहकांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या नावाने केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट रोजी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले.
निर्यात शुल्क असूनही ऑक्टोबरमध्ये कांद्याच्या किरकोळ किंमतीत पुन्हा वाढ झाली. 25 ऑक्टोबर रोजी ती 40 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली आणि नोव्हेंबरमध्ये ती आणखी वाढून 100 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली. 8 डिसेंबर रोजी, सरकारने मार्च 2024 पर्यंत निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली. देशभरात कांद्याचे भाव अजूनही चढेच आहेत. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किरकोळ किंमत 70 ते 80 रुपये प्रति किलो दरम्यान होती.
बटाटे आणि टोमॅटो यांप्रमाणेच, कांद्याच्या किमती वर्षभरात खूपच अस्थिर असतात; कापणीनंतर लगेचच त्या उत्पादन खर्चाच्या खाली येतात आणि काही महिन्यांनंतर झपाट्याने वाढतात.
कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता ना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे ना शहरांतील कष्टकरी लोकांच्या हिताची. मुख्यतः भांडवलदार व्यापारीच अशा किमतीच्या उतारातून आणि वाढीतून नफा मिळवतात, कारण त्यांच्याकडे आर्थिक शक्ती आणि भरपूर साठा करण्याची सोय असते. जेव्हा किंमत कमी असते तेव्हा ते भरपूर साठा जमा करतात आणि निर्यातीतून आणि देशांतर्गत बाजारातही मोठ्या नफ्यावर विक्री करून भरपूर नफा कमावतात.घाऊक व्यापाऱ्यांना किमती ठरवण्याची सूट देण्याऐवजी सरकारने सर्व शेतमालाच्या खरेदीची हमी अश्या दरात द्यावी, ज्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या किमतीवर वाजवी परतावा मिळू शकेल, अशी मागणी कामगार व शेतकरी खूप वर्षांपासून करत आहेत. अतिरिक्त उत्पादनाची खरेदी करणे आणि त्याचा साठा राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. किरकोळ स्तरावर परवडणाऱ्या किमतीत उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने या साठ्यांचा वापर करावा. सरकारने परदेशी व्यापारावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि कोणत्याही खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनीला निर्यातीला परवानगी नाकारली पाहिजे. तरच देशांतर्गत बाजारपेठेतील तीव्र टंचाई व तसेच अचानक निर्यात बंदी लादणे टाळणे शक्य आहे.
शेतकरी व कामगारांच्या या रास्त मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारे पूर्ण करत नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की शेतीच्या किमतीतील प्रचंड हंगामी फरकांचा प्रचंड फायदा ज्याला होतो, त्या भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटिबद्ध आहेत.