Author: marathi_cgpiadmin

केंद्रीय कामगार संघटनांनी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, लोकविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी 5 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण हिंदुस्थानात निषेध दिनाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर चार कामगार संहितांविरुद्ध सर्वत्र हिंदुस्थानात मोहीम राबवली जाईल. केंद्र सरकारने कामगार संहितांसाठी नियम अधिसूचित केल्यास ते “सार्वत्रिक संप “करतील अशी घोषणा संघटनांनी केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत त्यापैकी सर्व कृषी उत्पादनांना कायदेशीररित्या हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक मागणी आहे. त्यासाठी ते विविध मार्गांनी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे एक नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी पंजाब आणि हरियाणामधील खानौरी सीमेवर अनिश्चित काळासाठी उपोषण केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला  जवळजवळ ५० दिवस झाले असतानाही, केंद्र सरकारने प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यासही सरकार नकार देत आहे.

हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 21 जानेवारी 2025

या वर्षीचा  26जानेवारी हा, हिंदुस्थानला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्याचा 75वा वर्धापन दिन आहे. आपल्या देशातील राज्यकर्ते असा दावा करतात की या प्रजासत्ताकाने सर्व हिंदुस्थानी जनतेची खूप चांगली सेवा केली आहे. परंतु, देशभरातील कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांवरून असे दिसून येते की हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक आपल्या सर्व नागरिकांना समृद्धी आणि संरक्षण देत नाही. ते केवळ एका श्रीमंत अल्पसंख्याकाच्या- भांडवलदार वर्गाच्या हिताची सेवा करत आहे जो मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या मुंबई प्रादेशिक समितीचे निवेदन, 12नोव्हेंबर 2024
त्यांच्या शक्तीहीन स्थितीमुळे त्यांना फक्त व्होट बँक एवढेच बनविणाऱ्या या व्यवस्थेतील कष्टकरी आणि पीडित बहुसंख्य लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

‘जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची लोकशाही’ म्हणून ओळखली जाणारी विद्यमान व्यवस्था ही प्रत्यक्षात भांडवलदार वर्गाची क्रूर हुकूमशाही आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने स्वतःला लोकांच्या मानवी आणि लोकशाही हक्कांवर हल्ला करण्याची, आपल्या देशातील लोकांचे ऐक्य आणि एकता भंग करण्याची ताकद दिली आहे.