कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.
“महावितरणच्या IPOला विरोध करा! महाजेन्कोचे वीज निर्मिती युनिट्स बंद करण्याला विरोध करा!” हा या बैठकीचा विषय होता. या बैठकीत २०० हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. कॉम्रेड मोहन शर्मा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वरकर्स फेडरेशन MSEWF), कॉम्रेड डॉ. कराड (मुख्य समन्वयक, ट्रेड युनियन संयुक्त कृती समिती), श्री गिरीश (सहसचिव, कामगार एकता कमिटी), श्री देविदास तुळजापूरकर (ज्येष्ठ बँकिंग तज्ञ) आणि श्री संतोष खुमकर (महासचिव, सबोरडिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन SEA) यांनी सभेला संबोधित केले.
वक्त्यांनी नमूद केले की, कामगार आणि उपभोक्त्यांच्या विद्युत क्षेत्राच्या खाजगीकरण विरोधातील सातत्यपूर्ण संघर्षामुळेच, केंद्र आणि राज्य सरकारांना समांतर परवाना, IPO, महावितरणाची कृषी ग्राहकांसाठी एक कंपनी आणि बिगर-कृषी ग्राहकांसाठी एक कंपनी अशी प्रस्तावित विभागणी, वीज निर्मिती युनिट्स बंद करणे, स्मार्ट मीटर्स इत्यादी फसव्या मार्गांनी खाजगीकरण करण्यास भाग पडले आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या वीज पारेषण कंपनीचा IPO आणण्याची योजना आहे.
या IPOमुळे उपभोक्ते आणि कामगार दोघेही प्रभावित होतील. कामगारांना वाढीव कामाचा भार, नोकरीच्या सुरक्षेला धोका, वाढते कंत्राटीकरण आणि वाटाघाटी करण्याची शक्ती कमी होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल, तर उपभोक्त्यांना वाढीव वीज दरांचा फटका बसेल. असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले की, या दरवाढीचा परिणाम कामगारांवरही होईल, कारण त्यांच्या कुटुंबांनाही त्याच दराने वीज खरेदी करावी लागते.
कॉम्रेड मोहन शर्मा यांनी उपस्थितांना माहिती दिली की, महावितरणने नुकताच एका खाजगी कंपनीच्या आगामी औष्णिक वीज प्रकल्पातून १६०० मेगावॅट वीजपुरवठा खरेदी करण्यासाठी २५ वर्षांचा वीज खरेदी करार केला आहे – असा हा प्रकल्प जो अद्याप पूर्णही झालेला नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) या कराराला अवघ्या ३५ दिवसांत मंजुरी दिली! याव्यतिरिक्त, MERCने अनेक वीज प्रकल्प युनिट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा केवळ महाजेन्कोमध्ये काम करणाऱ्या ३४,००० कामगारांच्या नोकऱ्यांसाठीच धोका नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व कष्टकरी जनता आणि शेतकऱ्यांसाठीही धोका आहे, ज्यांच्यासाठी वीज ही एक मूलभूत गरज आहे.
श्री. गिरीश यांनी निदर्शनास आणून दिले की, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरण (खाऊजा किंवा LPG) हे धोरण १९९१-९२ मध्ये काँग्रेस सरकारने आणले होते. तेव्हापासून, केंद्र किंवा राज्य स्तरावर ज्या कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने सरकार स्थापन केले आहे, त्यांनी हे धोरण निष्ठेने राबवले आहे. त्याच वेळी, सरकारे लोकांना फसवण्यासाठी खाजगीकरण करण्याकरिता वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (PSEs) शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करणे, यासाठी आय पी ओ (IPO) जारी करणे, ही केंद्र सरकारांनी अवलंबलेली खाजगीकरणाची एक पसंतीची आणि छुपी पद्धत आहे. याविरुद्ध रोष आणि विरोध टाळण्यासाठी, सुरुवातीला हिंदुस्थान सरकारच्या ५%-१०% शेअर्ससाठी IPO जारी केले जातात. त्यानंतर ते अधिकाधिक शेअर्स विकण्यासाठी एफ पी ओ (FPOs) जारी करतात. जवळपास सर्वच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी असे FPO आणले गेले आहेत, ज्यामुळे केंद्र सरकारची हिस्सेदारी हळूहळू कमी होत आहे. आतापर्यंत, ३० हून अधिक प्रमुख संस्थांसह सुमारे ७० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे IPO आणि FPO पार पडले आहेत.
सरकारी शेअर्सच्या वारंवार विक्रीमुळे, २० सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील सरकारी हिस्सेदारी आधीच ६०% पेक्षा कमी झाली आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सरकारी हिस्सेदारी आता केवळ ५५.५% आहे; देशातील सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) मध्ये सरकारचा हिस्सा केवळ ५१.१% आहे; तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन (PGCIL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. (HAL), महानगर टेलिफोन निगम लि. (MTNL) आणि नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि. (NALCO) मध्ये तो ५१% ते ५३% च्या दरम्यान आहे.
आता सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSE) म्हणून गणले जाण्यासाठी सरकारचा किमान हिस्सा ५१% वरून २६% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावामुळे सरकार अल्पसंख्य भागधारक बनेल आणि हे प्रभावीपणे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मोठ्या प्रमाणावरील खाजगीकरणासमान ठरेल.
श्री गिरीश यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे IPO आणि अनेक FPO झाले आहेत, तेथील कामगारांचा अनुभव हा IPO साठी जाणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कामगारांसाठी एक मौल्यवान मार्गदर्शक आहे. सर्वसाधारणपणे, IPOमुळे कामाचा ताण वाढला आहे, नोकरीच्या सुरक्षिततेला आणि रोजगाराच्या अटींना धोका निर्माण झाला आहे, कंत्राटीकरण वाढले आहे आणि कामगार संघटनांची गळचेपी झाल्यामुळे वाटाघाटीची शक्ती कमी झाली आहे.
उपभोक्त्यांसाठी याचा अर्थ किमतींमध्ये प्रचंड वाढ असा झाला आहे. आपण हे विसरता कामा नये की वीज क्षेत्रातील कामगारांना इतर ग्राहकांप्रमाणेच वीज खरेदी करावी लागते!
कामगारांचा विरोध कमी करण्यासाठी, सरकार अनेकदा कर्मचाऱ्यांसाठी विक्रीकरिता ठराविक प्रमाणात शेअर्स राखून ठेवते. कधीकधी तर ते सर्वसामान्यांना देऊ केलेल्या किमतीपेक्षा कमी दरात कर्मचाऱ्यांना शेअर्स देऊ करते. काही कामगार आपले शेअर्स विकून ५-१० वर्षांत काही लाखांचा नफा कमावतात. तथापि, या नफ्याची तुलना प्रचंड मोठ्या नुकसानीशी केली पाहिजे: हे नुकसान आहे उद्योगाचे खाजगीकरण स्वीकारणे, स्वतःच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा त्याग करणे, आपली मुले आणि नातवंडे नोकरीच्या सुरक्षिततेशिवाय आणि अमानवीय परिस्थितीत कंत्राटी कामगार म्हणून काम करतील हे स्वीकारणे, आणि समाजाच्या हिताचा बळी देणे!
आपण, म्हणजेच या आणि आधीच्या पिढ्यांतील कष्टकरी लोकांनी, आपल्या श्रमाने आणि पैशाने हे सार्वजनिक क्षेत्रातील भव्य उद्योग उभे केले आहेत, आणि म्हणूनच ते भांडवलदार वर्गाला फायदा होण्याऐवजी आपल्या सर्वांच्या फायद्यासाठी चालवले गेले पाहिजेत!
श्री गिरीश यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मार्च २०२६ मध्ये, अदानी पॉवरला महावितरण (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) किंवा MSEDCL कडून त्यांच्या आगामी अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल औष्णिक वीज प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पातून १,६०० मेगावॅट वीज पुरवठ्यासाठी कार्यादेश (लेटर ऑफ अवॉर्ड) मिळाला. १४ मे, २०२६ रोजी, महावितरणाने अदानी पॉवरकडून १,६०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (MERC) मंजुरी मिळवण्याकरिता एक याचिका दाखल केली. अवघ्या ३५ दिवसांत, MERCने १९ जून, २०२६ रोजीच्या आपल्या आदेशात यास मंजुरी दिली. खाजगी भांडवलदारांच्या हितासाठी विविध सरकारी संस्था किती विजेच्या वेगाने काम करतात, हे यावरून दिसून येते!
त्याच आदेशात, MERCने महावितरणला त्यांच्या भुसावळ युनिट ३ (२१० मेगावॅट), खापरखेडा युनिट १ आणि २ (४२० मेगावॅट), नाशिक युनिट ३, ४ आणि ५ (६३० मेगावॅट), चंद्रपूर युनिट ३ ते ६ (३४० मेगावॅट) यांच्यासोबतचे वीज खरेदी करार (PPA) संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले. या वीज निर्मिती प्रकल्पांसोबतचे सध्याचे वीज खरेदी करार वर्ष २०३४ पर्यंत वैध आहेत, परंतु या आदेशानुसार, ते ४ वर्षे आधीच संपुष्टात आणले जातील!
आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, महानिर्मितीने MERCला दिलेल्या आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, वीज खरेदी करार मुदतपूर्व संपुष्टात आणण्याच्या बाबतीत त्यांना कोणतेही म्हणणे मांडायचे नाही! महावितरणने या दिवसाढवळ्या होणाऱ्या लुटीचे समर्थन करताना म्हटले की, अदानी पॉवर ही महानिर्मिती पॉवरपेक्षा स्वस्त आहे आणि म्हणूनच नेहमीप्रमाणे उपभोक्त्यांच्या हिताचा हवाला देत, त्यांनी MERCला निकाल देण्यास सांगितले!
अदानी पॉवरसोबत स्वाक्षरित केलेल्या १६०० मेगावॅटच्या वीज खरेदी कराराव्यतिरिक्त, २०२४ ते २०२६ दरम्यान महावितरणने अदानी समूहाला औष्णिक आणि नवीकरणीय ऊर्जा या दोन्ही विभागांमध्ये मिळून एकूण १०,१०० मेगावॅट नवीन वीज क्षमता प्रदान केली आहे.
महावितरण आणि महानिर्मिती हे दोन्ही महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत; विविध इतर राजकीय पक्षांच्या सरकारांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य सरकारही भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत!
वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण हा टाटा, अदानी, गोएंका, जिंदाल, मेहता (टोरेंट ग्रुप) इत्यादींसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या भांडवलदारांचा अजेंडा आहे. या मक्तेदारी घराण्यांचे देशातील औष्णिक वीज निर्मितीवर आधीच वर्चस्व आहे आणि नवीकरणीय वीज निर्मितीवर त्यांची जवळजवळ संपूर्ण मालकी आहे. आता त्यांना पारेषण आणि वितरण विभागांवर नियंत्रण मिळवायचे आहे. खाजगीकरणासाठी विविध मार्ग अवलंबले जात आहेत – वितरणाचे फ्रँचायझिंग, डिस्कॉम्सच्या स्पर्धेत खाजगी वितरण कंपन्यांची स्थापना, स्मार्ट मीटरिंगद्वारे मीटरिंग आणि वसुलीची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांकडे सोपवणे, डिस्कॉम्सची थेट विक्री, इत्यादी.
डॉ. कराड यांनी घोषित केले की, विजेच्या खाजगीकरणाविरोधातील लढा हा खाजगीकरणाविरोधातील व्यापक लढ्यात निर्णायक ठरणार आहे. वीज कामगारांनी आपला लढा योग्य दिशेने पुढे नेला पाहिजे. श्री खुमकर यांनीही खाजगीकरणाच्या सर्व प्रकारांना विरोध जाहीर केला. श्री तुळजापूरकर यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या IPOचा अनुभव सांगितला, जो खाजगीकरणाविरोधात लढणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी अत्यंत बोधप्रद आहे.
बैठकीच्या शेवटी अनेक उत्साही भाषणे झाली. सरकारच्या कुटिल योजनांबद्दल जनजागृती करणे आणि खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार व उपभोक्त्यांची मजबूत एकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, यावर सर्वांचे एकमत झाले!
हे सुद्धा वाचा:
कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या एकजुटीच्या विरोधामुळे कर्नाटकातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण थांबले