कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल
नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.
आगे पढ़ें