विविध मार्गांनी सुरु असलेल्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कामगार एकता कमिटीने बैठकीचे आयोजन केले

कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल

नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने महावितरण या राज्याच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीचा आय पी ओ  (IPO) आणण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. इतकेच नव्हे तर, महानिर्मिती किंवा महाजेन्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीसोबतचे विद्यमान वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करून, एकूण १६०० मेगावॅट क्षमतेची वीज खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार एकता कमिटीने ५ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले.

आगे पढ़ें


वीज खरेदी करार केवळ मक्तेदारी भांडवलदारांचे हित साधतात

वीज ही आज जीवनाची मूलभूत गरज आहे. इतर गरजांबरोबरच, ही मूलभूत गरजदेखील सर्वांना परवडेल अशा किमतीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे एक प्राथमिक कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यापासून राज्याने टाळाटाळ तर केली आहेच, पण त्याचवेळी आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफेखोरीसाठी विजेचे रूपांतर विक्रीय वस्तुत केले आहे.

आगे पढ़ें