११ सप्टेंबर २००१ रोजी सकाळी, न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या ट्विन टॉवर्सवर (Twin Towers) दोन प्रवासी विमाने येऊन धडकली. तिसरे विमान वॉशिंग्टन डीसीमधील अमेरिकेच्या सशस्त्र दलांचे मुख्यालय असलेल्या पेंटागॉनवर कोसळले, तर चौथे विमान शेतात कोसळले. या हल्ल्यांमध्ये सुमारे तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला.
त्याच दिवशी संध्याकाळी अमेरिकी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जाहीर केले की अमेरिका दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या देशांविरुद्ध युद्ध पुकारत आहे. त्याने जगातील सर्व देशांना धमकी दिली की, त्यांनी एकतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युद्धात सामील व्हावे, नाहीतर त्यांना दहशतवादी राष्ट्र म्हणून वागवले जाईल आणि नष्ट केले जाईल.
अमेरिकेने संपूर्ण जगावर आपले पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी “दहशतवादाविरुद्ध युद्ध” या नावाखाली सुरू केलेल्या जागतिक मोहिमेचा संकेत ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांनी दिला. अमेरिकेच्या प्रचार यंत्रणेने या हल्ल्यांसाठी इस्लामी दहशतवादी गटांना आणि विशेषतः “अल कायदाला” जबाबदार ठरविले .
अमेरिकी काँग्रेसने स्थापन केलेल्या ९/११ आयोगाच्या अहवालानुसार, राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने ११ सप्टेंबर २००१ रोजीच, दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याबद्दल लक्ष्य केले जाऊ शकणाऱ्या देशांच्या यादीवर चर्चा केली होती. यापैकी कोणत्याही देशाविरुद्ध पुराव्याचा लवलेशही नव्हता. या यादीत इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सुदान आणि इराण यांचा समावेश होता.पाकिस्तान आणि इतर अरब देशांना धमकी देण्यात आली होती की त्यांनी अमेरिकेच्या दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाला पाठिंबा दिलाच पाहिजे, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेला लष्करी तळ उपलब्ध करून देण्यास पाकिस्तानला सांगितले गेले.
१२ सप्टेंबर २००१ रोजी, आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच, NATO ने कराराच्या कलम ५ चा (Article 5) वापर केला, ज्यानुसार एखाद्या सदस्य देशावरील हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जातो. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि NATO च्या इतर सर्व देशांनी ऑक्टोबर २००१ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमण आणि ताब्यामध्ये भाग घेतला होता.
“दहशतवादाविरुद्ध युद्ध” – आक्रमक युद्धांचे आणि लोकांच्या दडपशाहीचे समर्थन करण्याचे एक साधन
शीतयुद्धाच्या काळात, अमेरिकेच्या साम्राज्यवाद्यांनी देशांतर्गत कामगार वर्गावर आणि लोकांवर हल्ला करण्यासाठी, तसेच परदेशातील आक्रमक युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी, जगाला “लाल धोक्यापासून” (साम्यवादापासून) वाचवण्याचा झेंडा फडकवला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर, साम्यवाद नष्ट झाला असल्याची घोषणा त्यांनी केली. अमेरिकेचे लष्करी-औद्योगिक संकुल आणि आंतरराष्ट्रीय युद्धयंत्रणा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना आता आणखी एका नवीन समर्थनाची गरज होती. “दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध” हे समर्थन त्यासाठी त्यांनी वापरले.
जगभरातील मुख्य संघर्ष हा “सुसंस्कृत” ख्रिश्चन आणि “असंस्कृत” इस्लामी राष्ट्रे व लोक यांच्यातील आहे, असे चित्र रंगवायला अमेरिकी साम्राज्यवादाने सुरुवात केली. जनतेची फसवणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्यात दहशत निर्माण करण्यासाठी, अन्यायकारक युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी, राष्ट्रांचा विध्वंस करण्यासाठी, फॅसिस्ट दडपशाही वाढवण्यासाठी आणि अमेरिकेची साम्राज्यवादी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एका इस्लामी जागतिक शक्तीचे काल्पनिक भूत उभे करण्यात आले. मुस्लिम धर्माच्या सर्व लोकांना दहशतवादी म्हणून चित्रित करण्यात आले.
त्याच वेळी, अमेरिकी सरकारने तिथल्या कामगार वर्गाच्या आणि जनतेच्या लोकशाही हक्कांवर आणि नागरी स्वातंत्र्यावर तीव्र हल्ले चढवले. “होमलँड सिक्युरिटी” (देशांतर्गत सुरक्षा) च्या नावाखाली त्यांनी अभूतपूर्व पोलिस अधिकार स्वतःच्या हातात घेतले. पॅट्रियट ॲक्टसारखे फॅसिस्ट कायदे लागू करण्यात आले. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांना पाळत (नजरकैद), मनमानी अटक आणि छळाचे लक्ष्य बनवले गेले.
अफगाणिस्तानवरील आक्रमणापाठोपाठ २००३ मध्ये इराकवर आणि २०११ मध्ये लिबियावर आक्रमण करून कब्जा करण्यात आला. या आक्रमणांचे आयोजन करताना अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषदेला बगल देऊन, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे नियमन करणाऱ्या सर्व नियमांचे उघडपणे उल्लंघन केले. इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन आणि लिबियाचे राष्ट्राध्यक्ष मुअम्मर गडाफी यांच्या अटकेचे व हत्येचे नियोजन त्यांनी केले — जे एक दहशतवादी कृत्यच होते.
अमेरिकेचे राज्य – दहशतवादाचे उगमस्थान
अमेरिकी साम्राज्यवादाने जगभरातील दहशतवादी गटांना गुप्तपणे पुरस्कृत केले आहे. १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत सैन्यावर हल्ला करण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानात दहशतवादी गट तयार केले, त्यांना वित्तपुरवठा केला आणि शस्त्रे पुरवली. अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्याच्या माघारीनंतर, जगातील इतर प्रदेशांमध्ये अमेरिकेच्या हितसंबंधांना पुढे रेटण्यासाठी त्या दहशतवादी गटांना पुन्हा तैनात करण्यात आले.
अमेरिकी साम्राज्यवाद आणि इतर साम्राज्यवादी सत्तांनी अशा गटांद्वारे पसरवलेल्या गोंधळाचा आणि हिंसेचा वापर कठोर कायदे न्याय्य ठरवण्यासाठी, पोलिसांचे अधिकार वाढवण्यासाठी आणि राज्यप्रायोजित दहशतवाद (state terrorism) तीव्र करण्यासाठी केला आहे. जगभरातील मुस्लिम धर्मीय लोकांना लक्ष्य करण्याचे आणि पश्चिम आशिया व उत्तर आफ्रिकेतील जनतेविरुद्ध पुकारलेल्या अमानुष युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी, त्यांनी जाणूनबुजून या दहशतवादी गटांना इस्लाम धर्माशी जोडले.
अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रदेशांनी सीरियाला गृहयुद्धात लोटले, जे जवळपास १५ वर्षे चालले. सीरियामध्ये सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी त्यांनी अनेक सशस्त्र गटांना सक्रिय केले. आता, सीरियामध्ये अमेरिकेने सत्तेवर अशा एका गटाला बसवले आहे ज्याला त्यांनी यापूर्वी दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. त्यांनी या गटावरील आणि त्यांच्या नेत्यावरील दहशतवादाचे सर्व आरोप मागे घेतले आहेत.
९/११ च्या हल्ल्यामागील खरा गुन्हेगार
यात काही शंका नाही की ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा मुख्य फायदा अमेरिकी साम्राज्यवादाला झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इस्लामी दहशतवादाविरुद्धच्या तथाकथित युद्धासाठी अमेरिकी जनतेचे मत संघटित करण्याची संधी मिळाली. जर सर्व उपलब्ध तथ्यांचे निष्पक्षपणे परीक्षण केले, तर या निष्कर्षाप्रत पोहोचता येते की ९/११ च्या हल्ल्याचा खरा मास्टरमाइंड (सूत्रधार) दुसरा कोणी नसून स्वतः अमेरिकी राज्यच (US state) होते.
अनेक अमेरिकी अभियंत्यांनी असे नमूद केले आहे की, वरच्या मजल्यांवर विमाने आदळल्यामुळे ट्विन टॉवर्स ज्या प्रकारे पूर्णपणे कोसळले, तसे ते कोसळणे शक्य नव्हते. ज्या प्रकारे या इमारती पत्त्यांसारख्या कोसळल्या, त्यावरून असे दिसून येते की पोलादी खांबांच्या तळाशी बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले असावेत. यामुळे ९/११ च्या घटनांमागे अमेरिकी साम्राज्यवादी हेच सूत्रधार (मास्टरमाइंड) असल्याचे संशयाचे बोट रोखणाऱ्या पुराव्यांमध्ये अधिक भर पडते.
गेल्या २५ वर्षांत इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या नावाखाली भडकवल्या गेलेल्या युद्धांमधून अमेरिकी साम्राज्यवाद आणि त्यांच्या लष्करी-औद्योगिक संकुलानेच नफा कमावला आहे. या युद्धांची किंमत अमेरिकेतील आणि इतर देशांतील कामगार वर्ग आणि जनतेलाच मोजावी लागली आहे. “दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध” या बहाण्याचा वापर अमेरिकेतील आणि इतर देशांतील कामगार वर्ग आणि जनतेचा साम्राज्यवादी युद्धांना असलेला विरोध आणि त्यांच्या हक्कांवरील हल्ल्यांना चिरडण्यासाठी देखील केला गेला आहे.
जगातील लोकांनी पाहिले आहे की अमेरिकी साम्राज्यवाद्यांनी पॅलेस्टिनी लोकांचा नरसंहार घडवून आणण्यासाठी इस्रायली झिओनिस्टांना कशा प्रकारे आर्थिक मदत आणि शस्त्रपुरवठा केला आहे. तसेच त्यांनी हेही पाहिले आहे की व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे त्यांच्या घरातूनच अपहरण करण्याचे दहशतवादी कृत्य त्यांनी कसे केले. सहा महिन्यांपूर्वी, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, अमेरिकेने इस्रायलच्या सहकार्याने इराणवर दहशतवादी हल्ला केला आणि तेथील राजकीय व लष्करी नेतृत्वाची हत्या केली.
गेल्या २५ वर्षांतील जीवनानुभव हे सिद्ध करतो की, दहशतवाद हे साम्राज्यवादाचे एक साधन आहे, ज्याचा वापर देशांतर्गत दडपशाही आणि परदेशात विजयासाठी केली जाणारी गुन्हेगारी युद्धे यांचे समर्थन करण्यासाठी केला जातो. मानवी आणि लोकशाही हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि चिरस्थायी शांततेसाठी कामगार वर्गाचा आणि जनतेचा संघर्ष हा साम्राज्यवादी व्यवस्था उलथवून टाकण्याच्या दृष्टिकोनातून लढला गेला पाहिजे.
खालील लेखही वाचा
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States
On the 20th Anniversary of the 9/11 Terrorist Attack