हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, २२ जून २०२५
कामगार साथिंनो,
भांडवलदार आणि त्यांच्या सरकारच्या द्वारे आपल्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी, ९ जुलै रोजी सर्व-हिंद सार्वत्रिक संपाची हाक कामगार संघटनांनी दिली आहे. हा संप हिंदुस्थानी कामगार वर्गाच्या ताकदीचे प्रदर्शन आहे. सन्माननीय जीवनासाठी लढण्याच्या आपल्या दृढनिश्चयाची ती अभिव्यक्ती आहे.
आपण कामगार म्हणजे काही गुलाम नाही. आपण दररोज एका निश्चित कालावधीसाठी आपली श्रमशक्ती आपल्या मालकांना विकतो. उर्वरित वेळ आपला आहे, आपल्याला आवडेल तसा खर्च करण्यासाठी आहे. म्हणून, कामाच्या दिवसाच्या लांबीवर कडक मर्यादा हा सर्व कामगारांचा हक्क आहे. ८ तासांचा कामाचा दिवस हा एक हक्क आहे जो सर्व देशांतील कामगारांनी अनेक वर्षांच्या संघर्षातून मिळवला आहे. भांडवलदार वर्ग आपल्याला या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवू इच्छितो. आपल्या देशात असे अनेक कामगार आहेत ज्यांना आधीच अत्यंत कमी वेतनावर जास्त तास काम करायला लावले जात आहे. २०१९ आणि २०२० च्या कामगार संहिता अशा अति-शोषणाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या उद्देशाने आहेत.
या कामगार संहितांनुसार, ४० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनेत किंवा कंत्राटदारासाठी काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या जर ५० किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर अशा कामगारांना कोणतेही अधिकार नसतील. ते त्यांच्या मालकाच्या दयेवर असतील. त्यांना दररोज कितीही तास काम करायला लावले जाऊ शकते आणि कधीही त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले जाऊ शकते. असे कामगार मानव नाहीत का? त्यांना विश्रांती घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसोबत घालवण्यासाठी वेळ आवश्यक नाही का?
उद्योग धंदा करणे सुलभ कण्याच्या नावाखाली, बहुतेक कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवण्याची परवानगी भांडवलदारांना दिली जात आहे, आणि यामध्ये नोकरीची कोणतीही हमी नसणार. जर कामगारांना नोकरीची हमी नसेल तर ते त्यांच्या कुटुंबांचे पालनपोषण कसे करू शकतील आणि त्यांचे मासिक खर्च कसे भागवू शकतील?
मालकांकडून अमानुष वागणूक मिळाल्याने, सर्व क्षेत्रातील कामगार स्वाभाविकपणे संघटित होण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मालकांविरुद्धच्या आपल्या दैनंदिन संघर्षात संघटित सामूहिक कृती हे आपण कामगारांचे प्रमुख शस्त्र आहे. पण या नवीन कामगार संहिता आपल्याला या शस्त्रापासून वंचित ठेवण्यासाठी आहेत. नवीन संघटनांची नोंदणी करणे अत्यंत कठीण आणि संपावर जाणे आणखी कठीण करण्यासाठी त्यांची रचना केलेली आहे.
कॉम्रेड कामगारांनो,
खाणी, कारखाने आणि उत्पादन आणि विनिमयाची इतर बहुतेक साधने ही मोठ्या मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता आहे हे आपल्या समस्यांचे मूळ कारण आहे. आपण कामगारांकडे आपल्या श्रमशक्तीशिवाय काहीही नाही. आपली उपजीविका कमविण्यासाठी आपल्याला आपली श्रमशक्ती या किंवा त्या भांडवलदाराला विकावी लागते. आपले श्रमच हिंदुस्थानची संपत्ती निर्माण करतात, परंतु आपल्याला आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगता येत नाही. उत्पादन साधनांचे मालक असलेला भांडवलदार वर्गच वर्षानुवर्षे श्रीमंत होत राहतो.
भांडवलशाहीच्या अंतर्गत, वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन हे भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याला जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी असते, कामगारांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाही. ही भांडवलशाही प्रचंड बेरोजगारी आणि कामगारांच्या तीव्र शोषणाला जबाबदार आहे. यामुळे शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी लोकांच्या जीवनात तीव्र असुरक्षितता निर्माण होत आहे.
संसदीय लोकशाहीची विद्यमान व्यवस्था ही भांडवलशाही राजवटीचा एक प्रकार आहे. या व्यवस्थेत आपल्याकडे निर्णय घेण्याची शक्ती अजिबात नाही. भांडवलदारांचे समर्थन लाभलेले पक्ष पैशाच्या ताकदीने निवडणूक स्पर्धांवर वर्चस्व गाजवतात. एकदा आपण मतदान केले, की सरकार कोण बनवते आणि ते कोणती धोरणे राबवते यावर आपल्याला कोणीही विचारत नाही. निवडणुकांचा वापर करून, भांडवलदार त्यांच्या विश्वासू पक्षांपैकी एकाला सरकार चालवण्यासाठी निवडून आणतात. म्हणूनच सरकार चालविण्याची जबाबदारी घेणारा प्रत्येक पक्ष, भांडवलदारांचा जास्तीत जास्त नफ्याची लालसा पूर्ण करण्यासाठी, आपण कामगार-शेतकरी-कष्टकऱ्यांचे शोषण आणखी तीव्र करण्याचे काम करतो.
भांडवलशाही राजवटीचा पर्याय म्हणजे कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य आणि भांडवलशाहीचा पर्याय म्हणजे समाजवाद. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीत, स्टील, सिमेंट, टेलिकॉम, बँकिंग, विमा, वीज, रेल्वे आणि बस वाहतूक, घाऊक आणि मोठ्या स्तरावरचा किरकोळ व्यापार, यांसारख्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या सर्व क्षेत्रांना सामाजिक नियंत्रणाखाली आणले जाईल. उत्पादनाची संपूर्ण व्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने एका योजनेनुसार चालवली जाईल. या योजनेचे उल्लंघन करणारा कोणताही खाजगी उद्योग ताब्यात घेतला जाईल आणि त्याचे परिवर्तन सामाजिक उद्योगात केले जाईल.
जेव्हा आर्थिक व्यवस्था कष्टकरी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळवली जाईल, तेव्हा अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसह इतर सर्व मूलभूत गरजांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होईल. आणिक हजारो कारखाना कामगार तसेच शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कामगारांची आवश्यकता असेल. सर्वांना काम देणे शक्य होईल.
कोणत्याही कारखान्यात, कार्यालयात किंवा दुकानात, शाळेत किंवा रुग्णालयात काम करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची कामगार म्हणून नोंदणी केली जाईल. कामगार वर्गाच्या सर्व हक्कांची प्रत्येक कामगाराला हमी दिली जाईल, व यात कोणत्याही प्रकारचा अपवाद नसेल. यामध्ये सुरक्षित रोजगार, योग्य राहणीमानासाठी पर्याप्त वेतन, ८ तास कामाचा दिवस, पगारी रजा, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश असेल.
भांडवलदार वर्गाच्या लोकशाहीच्या विद्यमान व्यवस्थेच्या जागी सर्वहारा लोकशाहीची रचना केली जाईल, अशी व्यवस्था जिच्यात निर्णय घेण्याची शक्ती सर्वसामान्य लोकांच्या हातात असेल. आपण कामगारांना आणि आपल्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींना केवळ मतदानाचा अधिकारच नाही तर निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे चयन करण्याचा अधिकारदेखील असेल. चयन आणि निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य वित्तपुरवठा करेल. कोणत्याही निवडणूक मोहिमेसाठी खाजगी निधीच्या वापराला परवानगी दिली जाणार नाही. निवडून दिलेल्या व्यक्तीला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आपल्याला असेल. कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा, मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आपल्याला असेल.
कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीत, हिंदुस्थानी राज्य सर्व शेजारील देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करेल आणि दक्षिण आशियात शांततेसाठी काम करेल. ते राज्य सर्व राष्ट्रांच्या हक्कांचे रक्षण करेल, साम्राज्यवादी युद्धांना विरोध करेल आणि राष्ट्रा राष्ट्रांमधील परस्पर संबंधांच्या लोकशाहीकरणासाठी लढेल.
कामगार साथिंनो ,
आपले तात्काळ हातात घ्यायचे कार्य म्हणजे आपली एकता अधिक मजबूत करणे आणि आपल्या उपजीविकेवर आणि हक्कांवर होणाऱ्या सर्व हल्ल्यांविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र करणे. त्याच बरोबर, आपण हे ओळखले पाहिजे की केवळ हा प्रतिकार संघर्ष करणे पुरेसे नाही. कार्ल मार्क्सने आपल्याला शिकवल्याप्रमाणे, आपण हे विसरू नये की आपण “परिणामांशी लढत आहोत, परंतु त्या परिणामांच्या कारणांशी नाही” (संदर्भ: मजुरी, किंमत आणि नफा). शोषित वर्गाच्या या स्थितीचा अंत करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करण्यासाठीच्या संघर्षात आपली शक्ती वापरण्यासाठी आपल्याला संघटित व्हावे लागेल.
इन्कलाब जिंदाबाद ही घोषणा आपल्या देशातील कामगारांच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत आली आहे. आता तिचे घोषणेपासून कृतीच्या कार्यक्रमात रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे.
आपल्या उपजीविकेच्या आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करूया!
कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापित करण्याच्या ध्येयाभोवती आपण एकजूट होऊया!