ऑक्टोबर १८, २०१९ रोजी मुंबईमध्ये शेकडो रेल्वे कामगारांनी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांचा व कामगारविरोधी एनपीएसचा निषेध केला.
हा निषेध ऑल इंडिया ट्रॅक मेन्टेनर्स यूनियन (AIRTU), इंडियन रेल्वेज सिग्नल अँड टेलिकॉम मेन्टेनर्स यूनियन (IRSTMU), वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉइज मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (WREMOS) व रेल मजदूर यूनियन (RMU) ने आयोजित केला होता.
शासक वर्गाच्या कामगारविरोधी, समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी वाटचालीला रोखण्यासाठी देशातील कामगार वर्ग एकजूट विरोध संघर्ष करीत आहे. ह्याच संघर्षाची पुढील पायरी म्हणून देशातील हजारों कामगारांनी 8 जानेवारी 2020 ला देशव्यापी संप आयोजित करण्याची घोषणात केली आहे. 30 सप्टेंबर 2019 ला नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. दहा केंद्रीय ट्रेड कामगार यूनियन
आगे पढ़ेंश्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घोषणा केलीय की, ते 1952च्या कर्मचारी भविष्य निधी आणि संवर्धन तरतूद कायद्यात दुरूस्ती करणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (ई.पी.एफ.) मध्ये कामगार आणि मालकांच्या योगदानात कपात करणे हे ह्या दुरुस्त्या करण्याचा उद्देश्य आहे. आत्ताच्या कामगार आणि मालक दोघांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यांच्या 12 टक्के योगदानावरून 10 टक्के इतकी कपात करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
आगे पढ़ें
आपल्या देशाची भांडवलदारी अर्थव्यवस्था चोहोबाजूने संकटात अडकत चालली आहे. मागील काही वर्षांपासून चाललेल्या मंदीनंतर आत्ता अनेक मोठ्या उद्योगांत वस्तू व सेवांचे उत्पादन घसरले आहे.
आगे पढ़ेंसाथींनो व मित्रांनो,
मोठ्या बहुसंख्येने भाजपा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर केवळ 5 महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणुका 21 ऑक्टोबरला होत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून येथे युती सरकारे होती. भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने 1995 ते 1999च्या मध्ये व 2014नंतर शासन केले. 1999 ते 2004मधील 15 वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते.
आगे पढ़ेंआशियावर आपले संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी अमेरिकेला हिंदुस्थानाबरोबरची आपली रणनैतिक युती मजबूत करायची आहे. अमेरिकेला चीनला रोखायचे आहे, रशियाला कमजोर बनवायचे आहे व ईराणला एकाकी पाडायचे आहे. हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांना स्वतः आशियातील सर्वात प्रबळ ताकद बनायचे आहे. ह्यासाठी त्यांची सर्वात मोठी स्पर्धा चीनबरोबर आहे असे ते मानतात. हिंदुस्थानाचे सत्ताधारक आपले उद्देश्य साधण्यासाठी अमेरिकेशी आपली रणनैतिक युती मजबूत बनवू पाहताहेत.
आगे पढ़ें
31 ऑगस्ट 2019ला आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरचा (एन.आर.सी.चा) अंतिम मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून आसाममधील “खऱ्याखुऱ्या” हिंदुस्थानी नागरिकांची ओळख पटविण्याच्या प्रकियेतील हा अजून एक टप्पा होता. (एन. आर. सी.चा घटनाक्रम खालील बॉक्समध्ये मांडला आहे).
आगे पढ़ें
मागील काही महिन्यांपासून मारुती, अशोक लेलँड, हिरो, होंडा, ह्युंडाय, बजाज आणि अन्य मोठ्या कार व दुचाकी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांत निर्मित होत असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री कमी झालेली आहे आणि बराच माल त्यांच्या गोदामांत पडून आहे. 2018-19 साली वाहनांची विक्री मंदावली होती. आत्ता 2019-20 मध्ये त्या विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष उतार येणे सूरू झाले आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅनुफॅक्चरर्स
आगे पढ़ेंस्वातंत्र्य दिन, 2019ला, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं की ते आर्थिक वृद्धीला जास्त गतीमान करून येत्या 5 वर्षांत हिंदुस्थानाला एक 5 ट्रिलियन (50,00,00,00,00,000) अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवतील.
आगे पढ़ें
23 जुलै 2019 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक 2019 संसदेत मांडले. आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांची इच्छा होती की कामगार कायद्यांशी संबधित 4 संहिता रा.ज.ग. सरकारने त्याच्या पहिल्या कार्यकाळातच लागू कराव्यात. त्यातलीच ही एक संहिता. पण तेव्हा कामगार वर्गाच्या जोरदार विरोधामुळे तेव्हाचे सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकले नव्हते. आता भाजपाला आधीपेक्षा
आगे पढ़ें