साथींनो व मित्रांनो,
मोठ्या बहुसंख्येने भाजपा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर केवळ 5 महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणुका 21 ऑक्टोबरला होत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून येथे युती सरकारे होती. भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने 1995 ते 1999च्या मध्ये व 2014नंतर शासन केले. 1999 ते 2004मधील 15 वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते.
आगे पढ़ेंआशियावर आपले संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी अमेरिकेला हिंदुस्थानाबरोबरची आपली रणनैतिक युती मजबूत करायची आहे. अमेरिकेला चीनला रोखायचे आहे, रशियाला कमजोर बनवायचे आहे व ईराणला एकाकी पाडायचे आहे. हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांना स्वतः आशियातील सर्वात प्रबळ ताकद बनायचे आहे. ह्यासाठी त्यांची सर्वात मोठी स्पर्धा चीनबरोबर आहे असे ते मानतात. हिंदुस्थानाचे सत्ताधारक आपले उद्देश्य साधण्यासाठी अमेरिकेशी आपली रणनैतिक युती मजबूत बनवू पाहताहेत.
आगे पढ़ें
31 ऑगस्ट 2019ला आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरचा (एन.आर.सी.चा) अंतिम मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून आसाममधील “खऱ्याखुऱ्या” हिंदुस्थानी नागरिकांची ओळख पटविण्याच्या प्रकियेतील हा अजून एक टप्पा होता. (एन. आर. सी.चा घटनाक्रम खालील बॉक्समध्ये मांडला आहे).
आगे पढ़ें
मागील काही महिन्यांपासून मारुती, अशोक लेलँड, हिरो, होंडा, ह्युंडाय, बजाज आणि अन्य मोठ्या कार व दुचाकी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांत निर्मित होत असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री कमी झालेली आहे आणि बराच माल त्यांच्या गोदामांत पडून आहे. 2018-19 साली वाहनांची विक्री मंदावली होती. आत्ता 2019-20 मध्ये त्या विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष उतार येणे सूरू झाले आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅनुफॅक्चरर्स
आगे पढ़ेंस्वातंत्र्य दिन, 2019ला, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं की ते आर्थिक वृद्धीला जास्त गतीमान करून येत्या 5 वर्षांत हिंदुस्थानाला एक 5 ट्रिलियन (50,00,00,00,00,000) अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवतील.
आगे पढ़ें
23 जुलै 2019 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक 2019 संसदेत मांडले. आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांची इच्छा होती की कामगार कायद्यांशी संबधित 4 संहिता रा.ज.ग. सरकारने त्याच्या पहिल्या कार्यकाळातच लागू कराव्यात. त्यातलीच ही एक संहिता. पण तेव्हा कामगार वर्गाच्या जोरदार विरोधामुळे तेव्हाचे सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकले नव्हते. आता भाजपाला आधीपेक्षा
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानी राज्याने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या अधिकारांवर मोठ्या निर्दयतेने आक्रमण केले आहे. 5 ऑगस्ट, 2019ला एका राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे व संसदेने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे, जम्मू-काश्मीरला औपचारिकरित्या दिलेल्या एका विशेष दर्जास खतम करून टाकण्यात आले आहे. हिंदुस्थानाच्या राज्यघटनेची सर्व प्रावधाने आता तेथे लागू होतील. याशिंवाय जम्मू-काश्मीर आतापासून एक राज्य नसेल, तर त्याचा दर्जा खालावून त्याला दोन केंद्र-शासित प्रदेशांमध्ये विभागून टाकण्यात आले आहे.
आगे पढ़ेंया वर्षी 15 ऑगस्टला वसाहतवादी शासनापासून हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्यास 72 वर्षे पूर्ण होतील. या सात दशकात आपल्याला काय मिळाले व काय मिळाले नाही याचे मूल्यांकन करायची ही योग्य वेळ आहे. सर्वांना सुखाची व सुरक्षेची हमी मिळेल अशा हिंदुस्थानाकडे वाटचाल करण्याकरिता अशा प्रकारचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
आगे पढ़ें
3 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने वेतन संहिता विधेयक 2019 ला मंजूरी देऊन हे सुनिश्चित केले की हे विधेयक आत्ता सुरू असलेल्या संसदेच्या सत्रांत प्रस्तूत केले जाईल. ह्या विधेयकातील एक मुद्दा असाही आहे की केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय किमान वेतन घोषित करेल. सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्याची परवानगी नसेल. विधेयकात राष्ट्रीय किमान वेतन 178रुपये प्रतिदिन निर्धारित
आगे पढ़ें24 जूनला यू.ए.पी.ए. (अवैध कृती प्रतिबंध कायदा) दुरुस्ती विधेयकाला लोक सभेने पारित केले. जर तो कायदा बनला तर सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यासाठी कोणत्याही औपचारिक न्यायिक प्रक्रियेची गरज असणार नाही आणि आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर करण्याचीही गरज असणार नाही. दहशतवादी म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे नाव चौथ्या यादीत घातले जाईल व या यादीला
आगे पढ़ें