देशभरातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) विरोधात उभे ठाकले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या फेडरेशनने कॅबिनेट सचिवांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करावी व राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी त्यांच्या वृद्धावस्थेत एक आपत्ती आहे असे पत्र लिहिले आहे.
आगे पढ़ेंCategory: Hindi
Hindi articles
वाढती मक्तेदारी हा विकासाच्या भांडवलशाही मार्गाचा परिणाम आहे
हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची वेगाने वाढणारी संपत्ती आणि त्यांची वाढती संख्या ही आपल्या देशातील लोकांसाठी अभिमानाची बाब आहे असे भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांमध्ये सादर केले जाते. भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांवर काही मोठ्या मक्तेदार कंपन्यांचे नियंत्रण वाढत आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या हलाखीला,वेगवान आर्थिक विकास साधण्यासाठीचा ‘आवश्यक त्याग’ म्हणून सादर केले जाते.
आगे पढ़ें
मॉडर्न फूड्सच्या खाजगीकरणाच्या 23 वर्षांनंतर:
संघटित व्हा आणि भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाला पराभूत करा
आज २३ वर्षानंतर, मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात ऐतिहासिक लढा सुरू केल्यानंतर, त्या काळातील अनुभवातून व संघर्षातून कामगार वर्गाला काही महत्त्वपूर्ण धडे घेण्याची आवश्यकता आहे. आगे पढ़ें
वीज ही एक अत्यावश्यक सामाजिक गरज आणि सार्वत्रिक मानवी हक्क आहे
हिंदुस्थानातील विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा सहावा लेख आहे
वीज या महत्त्वाच्या उत्पादक शक्तीची मालकी कोणाकडे असावी आणि तिचे उत्पादन आणि वितरणाचे उद्दिष्ट काय असावे, याविषयी वर्गसंघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी समाजातील विजेच्या भूमिकेची व्याख्या आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानाच्या प्रजासत्ताकच्या ७३व्या वर्धापनदिनानिमित्त:
या प्रजासत्ताकाची रचना कष्टकरी जनतेला सत्तेतून वगळण्यासाठी केली आहे
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 जानेवारी 2023
लोकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यघटनेत सुधारणा किंवा त्यामध्ये वेगळी मांडणी करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा, निवडून आलेल्यांकडून हिसाबकिताब मागण्याचा आणि त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. जनतेच्या नावावर निर्णय घेण्याऐवजी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हातात राहावी यासाठी राजकीय पक्षांनी कर्तव्यबद्ध असले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी खाजगीकरणाविरोधात लढा तीव्र केलाआहे
विजेचे खाजगीकरण हे समाजविघातक व कामगार विरोधी आहे
गेल्या 2 वर्षात देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या भांडवलशाही योजनेला वारंवार आव्हान दिले आहे. डिसेंबर ’२२ आणि जानेवारी ’२३ च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांची पाळी आली; त्यांनी महाराष्ट्रभर पुढील खासगीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी अथक मोहीम राबवली. तिच्या अंतर्गत शेवटी ४ जानेवारी ’२३ रोजी त्यांनी संप केला.
आगे पढ़ेंस्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन:
भारताला वसाहतवादी वारशातून स्वातंत्र्य हवे आहे
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १५ ऑगस्ट २०२२
हिंदुस्थानाला वसाहतवादी राजवटीपासून ७५ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशाचे आर्थिक संबंध, राज्यसंस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर ब्रिटिश राज्याची छाप अजूनही आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हिंदुस्थानी समाज वसाहतवादी राजवटीच्या वारशाखाली का गाडला गेला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी 1947 मधील हिंदुस्थानातील आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाचे खरे चरित्र अभ्यासणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ेंसशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेला मोठा विरोध:
बेरोजगार तरुणाईचा रोष रास्त आहे
सशस्त्र दलात भरती होऊ इच्छिणारे लाखो बेरोजगार तरुण देशाच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी जारी केलेल्या अग्निपथ नावाच्या नवीन योजनेच्या घोषणेला ते विरोध करत आहेत.
आगे पढ़ें
जगभरातील अन्न संकटासाठी कोण किंवा काय जबाबदार आहे?
युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.
आगे पढ़ेंराष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेच्या 47 व्या स्मृतीदिनानिमित्त:
जेव्हा हिंदुस्तानच्या लोकशाहीचा खरा चेहरा समोर आला
26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.
आगे पढ़ें