Hindi articles
हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची वेगाने वाढणारी संपत्ती आणि त्यांची वाढती संख्या ही आपल्या देशातील लोकांसाठी अभिमानाची बाब आहे असे भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांमध्ये सादर केले जाते. भांडवलशाही प्रसारमाध्यमांवर काही मोठ्या मक्तेदार कंपन्यांचे नियंत्रण वाढत आहे. कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या हलाखीला,वेगवान आर्थिक विकास साधण्यासाठीचा ‘आवश्यक त्याग’ म्हणून सादर केले जाते.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानातील विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा सहावा लेख आहे
वीज या महत्त्वाच्या उत्पादक शक्तीची मालकी कोणाकडे असावी आणि तिचे उत्पादन आणि वितरणाचे उद्दिष्ट काय असावे, याविषयी वर्गसंघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी समाजातील विजेच्या भूमिकेची व्याख्या आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 18 जानेवारी 2023
लोकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. राज्यघटनेत सुधारणा किंवा त्यामध्ये वेगळी मांडणी करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा, निवडून आलेल्यांकडून हिसाबकिताब मागण्याचा आणि त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. जनतेच्या नावावर निर्णय घेण्याऐवजी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हातात राहावी यासाठी राजकीय पक्षांनी कर्तव्यबद्ध असले पाहिजे.
गेल्या 2 वर्षात देशभरातील वीज क्षेत्रातील कामगारांनी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या भांडवलशाही योजनेला वारंवार आव्हान दिले आहे. डिसेंबर ’२२ आणि जानेवारी ’२३ च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांची पाळी आली; त्यांनी महाराष्ट्रभर पुढील खासगीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी अथक मोहीम राबवली. तिच्या अंतर्गत शेवटी ४ जानेवारी ’२३ रोजी त्यांनी संप केला.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानाला वसाहतवादी राजवटीपासून ७५ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशाचे आर्थिक संबंध, राज्यसंस्था आणि राजकीय प्रक्रियेवर ब्रिटिश राज्याची छाप अजूनही आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हिंदुस्थानी समाज वसाहतवादी राजवटीच्या वारशाखाली का गाडला गेला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी 1947 मधील हिंदुस्थानातील आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाचे खरे चरित्र अभ्यासणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ेंसशस्त्र दलात भरती होऊ इच्छिणारे लाखो बेरोजगार तरुण देशाच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी जारी केलेल्या अग्निपथ नावाच्या नवीन योजनेच्या घोषणेला ते विरोध करत आहेत.
आगे पढ़ें
युनायटेड नेशन्सने २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अन्न संकटांवर जागतिक अहवालानुसार (ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस: GRFC), २०२१ मध्ये ५३ देशांतील १९३ दशलक्ष (जवळपास २० कोटी) लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या परिस्थितीतील लोकांच्या संख्येत सुमारे ४ कोटी लोकांची वाढ झाली आहे. भुकेल्या लोकांच्या संख्येत ही 25 टक्के वाढ आहे.
आगे पढ़ें26 जून 1975 हा तो दिवस होता जेव्हा देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. ती घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या उपदेशाच्या अनुषंगाने ‘अंतर्गत अशांतता’ दूर करण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२
२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.
आगे पढ़ें