Author: marathi_cgpiadmin

हिंदुस्थान हे गणराज्य आहे अशी घोषणा केल्याला या २६ जानेवारीला ७४ वर्षे होतील. २६ जानेवारी १९५० रोजी  स्वतंत्र हिंदुस्थानाचे संविधान लागू झाले.
सर्व प्रकारच्या शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीची आकांक्षा आपल्या देशातील लोक बाळगतात. या आकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे  राज्य हटवून त्याजागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे  राज्य स्थापिले पाहिजे. तसे केले तरच सर्व प्रकारच्या शोषणाचा अंत करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही लालसेची पूर्तता करण्या ऐवजी  लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळविता येईल.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या स्थापनेचा 43 वा वर्धापन दिन डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात देशात आणि परदेशात अनेक ठिकाणी साजरा करण्यात आला. यावेळी पार्टीचे प्रवक्ते कॉम्रेड प्रकाश राव यांनी केंद्रीय समितीच्या वतीने ‘अशा आधुनिक लोकशाहीसाठीचा संघर्ष अग्रेसर करूया जिच्यात कामगार आणि शेतकरी अजेंडा ठरवतील!’ हे महत्त्वपूर्ण भाषण केले.

शेतकरी व कामगारांच्या या रास्त मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारे पूर्ण करत नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की  शेतीच्या किमतीतील प्रचंड हंगामी फरकांचा प्रचंड फायदा ज्याला होतो,  त्या भांडवलदार वर्गाच्या  हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटिबद्ध आहेत.

जोपर्यंत मोठ्या धनशक्ती  पाठिशी असलेल्या पक्षांचे वर्चस्व संपत नाही आणि निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात देण्याच्या दिशेने राजकीय प्रक्रियेचे रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत  मध्यवर्ती संसदेच्या असो किंवा राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका असो, भांडवलदारांच्या शासनाला वैध बनवण्याचे त्या साधन असतील. लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती आल्यावरच, भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्ती करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचे पुनर्गठन करता येईल.