7 जून रोजी, आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स) 2023-24 च्या खरीप (उन्हाळी) आणि रब्बी (हिवाळी) या दोन्ही हंगामांसाठी अनेक कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करण्यास मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि पंतप्रधान मोदी या दोघांनीही घोषणा केली की MSP मधील वाढ नेहमीपेक्षा जास्त आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
आगे पढ़ेंकामगार एकता कमिटीच्या (KEC) वार्ताहराने दिलेला अहवाल
कामगार एकता कमिटीने रविवार, 11 जून 2023 रोजी मुंबई येथे “हिंदुस्थानातील कामगार वर्गाच्या चळवळीसमोरील आव्हाने” या महत्त्वाच्या विषयावर बैठक घेतली. रेल्वे, वीज, संरक्षण, आयटी, शिक्षण आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध व्यवसायांतील आणि सर्व वयोगटातील कामगार-स्त्री-पुरुषांनी सभागृह भरलेले होते.
आगे पढ़ेंवीज ही आज जीवनाची मूलभूत गरज आहे. इतर गरजांबरोबरच, ही मूलभूत गरजदेखील सर्वांना परवडेल अशा किमतीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे एक प्राथमिक कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यापासून राज्याने टाळाटाळ तर केली आहेच, पण त्याचवेळी आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफेखोरीसाठी विजेचे रूपांतर विक्रीय वस्तुत केले आहे.
आगे पढ़ेंया वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात, चीनने संयुक्त अरब अमिराती कडून खरेदी केलेल्या 65,000 टन LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) चे पैसे भरण्यासाठी चीनी युआनचा वापर केला. सौदी अरेबियानेही आपल्या तेलाचा काही भाग तरी चीनला युआनच्या बदल्यात निर्यात करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. सौदी अरेबियाने केनियन सरकारशीदेखील केनियाच्या तेल कंपन्यांना तेलाचे पेमेंट म्हणून केनियन शिलिंग (केनियन चलन) स्वीकारण्यासाठी करार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलर ऐवजी इतर चलने वापरण्याच्या प्रवृत्तीचा हे सौदे उदाहरण आहेत. हिंदुस्थान आणि चीनने रशियाकडून जी तेल खरेदी केली ती देखील याचेच उदाहरण आहे.
आगे पढ़ेंप्रस्तावित बारसू साळगाव रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. संपूर्ण गावेच्या गावे या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत कारण त्याचा थेट आणि तात्काळ दुष्परिणाम हजारो स्थानिक लोकांच्या जीवनमानावर क्रूर पद्धतीने होईल. प्रकल्पामुळे त्यांची जमीन आणि उपजीविका हिरावून घेतली जाईल. या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरणालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
आगे पढ़ेंही दुर्घटना म्हणजे एखादे षड़यंत्र आहे काय याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यामागे हेतु हाच आहे की, रेल्वे प्रशासनाकडून रेल्वे सुरक्षेकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे जे दुर्लक्ष होत आहे त्यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे.
आगे पढ़ेंकर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका मे 2023 मध्ये अशा वेळी झाल्या, जेव्हा राज्यातील कामगार आणि शेतकरी त्यांच्या जीवनाच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आसुसलेले आहेत. निवडणुकांमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदलून काँग्रेस पार्टीचे सरकार आले. हा एक मोठा बदल म्हणून वृत्त माध्यमांतून मांडला जात आहे. तथापि, ऐतिहासिक अनुभव असे दर्शवितो की भांडवलदारांच्या एका पार्टीच्या जागी दुसऱ्या पार्टीचे सरकार आल्याने कामगार व शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात किंवा कामाच्या परिस्थितीत कोणताही गुणात्मक बदल होत नाही. हे फक्त एक भ्रम निर्माण करते की काहीतरी चांगला बदल झालेला आहे.
आगे पढ़ें
10 मे रोजी, हिंदुस्थानातील लोक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीविरुद्ध महान गदरची जयंती मोठ्या अभिमानाने साजरी करतात. 1857 मध्ये याच दिवशी मेरठमधील लष्करी छावणीतील सैनिकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंडाचा झेंडा रोवला होता. त्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आणि मुघल शासक बहादूर शाह जफरच्या पाठिंब्याने, इंग्रजांना भारतातून हाकलून देण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर केला. त्यांनी सर्व समाजातील आणि देशभरातील लोकांना त्यांच्यात सामील होण्याचे आवाहन केले. हम है इसके मलिक, हिंदुस्तान हमारा (हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही त्याचे स्वामी आहोत) हे त्यांचे जोशपूर्ण घोषवाक्य होते.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १ मे २०२३
कामगार एकता कमिटीचे मे दिनाचे निवेदन, 20 एप्रिल 2023
1 मे 2023 रोजी मे दिनी, जगभरातील कामगार आपल्या अशा सर्व सहकाऱ्यांच्या स्मरणातून प्रेरणा घेतील ज्यांनी आपल्या हक्कांच्या लढ्यात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. कामगार आपल्या मागण्या लढाऊ निषेध निदर्शनांमध्ये मांडतील. निषेध रॅलींद्वारे ते भांडवलशाही शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीचा लढा पुढे नेण्याच्या त्यांच्या निर्धाराला दुजोरा देतील. यासोबतच, सध्याच्या भांडवलशाही शोषणाच्या आणि दडपशाहीच्या व्यवस्थेला पर्याय शोधण्याच्या त्यांच्या संकल्पालाही कामगार दुजोरा देतील.
