शोषक वर्गाच्या शासनाविरुद्ध लढा देऊन कामगार वर्गाने स्वतःची, पूर्णपणे नवीन, राज्यसत्ता स्थापन केल्याच्या इतिहासातील पहिल्या घटनेचा या वर्षी१५३वा वर्धापन दिन आहे. पॅरिस कम्यून म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, १८७१मध्ये फ्रान्समधील कामगार वर्गाच्या या कामगिरीची, मानवजातीच्या इतिहासात एका नवीन युगाची नांदी केल्याबद्दल जगभर कौतुक केले जाते.
आगे पढ़ेंमजदूर एकता समिती (MEC) च्या वार्ताहराचा अहवाल
मजदूर एकता समितीने (MECने) 21 एप्रिल 2024 रोजी या विषयावर एक बैठक आयोजित केली होती. देशाच्या विविध भागांमध्ये जोरदार निवडणूक प्रचारादरम्यान आयोजित या बैठकीला देशाच्या विविध भागातील व तसेच परदेशातूनही लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सहभागींमध्ये अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांचे कार्यकर्ते, कामगार संघटना, किसान (शेतकरी) संघटना, महिला आणि युवा संघटना इत्यादींचा समावेश होता. त्यात ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटित झालेल्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आगे पढ़ें
तामिळनाडूच्या गारमेंट (वस्त्रोद्योग) कामगारांच्या सततच्या संघर्षाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकार ह्या कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. या क्षेत्रातील भांडवलदारांनी आपला नफा वाचवण्यासाठी कामगारांवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. ते अनुभवी कामगारांना जबरदस्तीने छाटत आहेत. गारमेंट्स अँड फॅशन वर्कर्स युनियन (GAFWU) या हल्ल्यांविरुद्ध लढा देत आहे.
आगे पढ़ें
विदर्भ आणि मराठवाडा हे महाराष्ट्रातील दोन मागासलेले प्रदेश आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर ही येथील प्रमुख पिके आहेत.
आगे पढ़ें
अमेरिकन साम्राज्यवादी ज्या प्रदेशाला “इंडो-पॅसिफिक” म्हणतात, तिथे ते इतर देशांसोबत अभूतपूर्व संख्येने संयुक्त लष्करी कवायती करत आहेत. ह्या लष्करी कवायती अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या चीनबद्दलच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेमुळे केले जात आहेत.
आगे पढ़ेंमे दिवस 2024 साठी हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन
कामगार साथींनो!
मे दिन अशा वेळी जवळ येत आहे जेव्हा कामगार आणि शेतकरी भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरण आणि उदारीकरण कार्यक्रमाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत आहेत. बेरोजगारीने अभूतपूर्व पातळी गाठली आहे. बहुतांश उपलब्ध नोकऱ्या सर्वात खालच्या दर्जाच्या आहेत. अन्न आणि इंधनाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या किमतींपुढे कामगारांचे पगार मागे पडत आहेत. शेतकऱ्यांना घटत्या उत्पन्नाचा आणि असह्य कर्जाच्या ओझ्याचा सामना करावा लागत आहे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 30 मार्च 2024
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर, देशभरातील जनतेवर सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराचा भडीमार होत आहे.
आगे पढ़ें
शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाच्या पुनरुत्थानाने सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) येवढा हमीभाव मिळावा या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन जानेवारी २०२२मध्ये स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की, ते ही मागणी पूर्ण करेल. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारी प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ज्ञांकडून तऱ्हेतऱ्हेचा फसवा प्रचार केला जात आहे.
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ४ मार्च २०२४
ज्या महिला, कामगार आणि माणूस म्हणून आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत, त्या आपल्या देशातील आणि संपूर्ण जगभरातील महिलांचे आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2024 च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते.
आगे पढ़ें
वीज क्षेत्रातील मक्तेदार भांडवलदारांनी प्रचंड दरवाढ आणि स्मार्ट मीटर लादून त्यांचा नफा वाढवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
आगे पढ़ें