‍
निवडणूक आयोगाच्या पुनर्रचनेची आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाची गरज

हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ३० सप्टेंबर २०२६

मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, हकालपट्टीची आणि अगदी अटकेची मागणी झाल्यामुळे हिंदुस्थानचे निवडणूक आयोग एका राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) नावाच्या प्रक्रियेमुळे मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याच्या विरोधात अनेक राजकीय पक्ष आणि जनसंघटना तीव्र आंदोलन करत आहेत. काहींनी हिंदुस्थानाच्या निवडणूक आयोगाविरोधात स्वतंत्र चौकशी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे.

असे वृत्त आहे की, SIR च्या सलग टप्प्यांमध्ये आत्तापर्यंत १३ कोटींहून अधिक  लोकांना मतदारयादीतून वगळण्यात आले आहे. याचा सर्वाधिक फटका गरीब कष्टकरी जनतेला बसला आहे. दिल्लीत, लाखो नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली किंवा त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली. पश्चिम बंगालमध्ये २७.१६ लाख मतदार हटवण्यात आले. त्यापैकी २२.२१ लाख मतदारांनी अपील केले, परंतु या वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यातील केवळ १,६०७ मतदारांची नावे यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती आहे. निवडणुकीच्या वेळी  गमावलेले मत नंतर परत मिळवता येत नाही. जर मतदानानंतर एखाद्या व्यक्तीचे नाव (मतदार यादीत) पुन्हा समाविष्ट केले गेले, तरीही राजकीय नुकसान आधीच झालेले असते.

वर्षानुवर्षे मतदान करणाऱ्या लोकांना त्यांचे नाव, वय, पत्ता किंवा कौटुंबिक तपशिलांमधील तफावतीमुळे नोटिसा मिळाल्या आहेत. स्थलांतरित मजूर, वृद्ध व्यक्ती, लग्नानंतर नाव बदललेल्या महिला आणि इतर अनेक गरीब कुटुंबांकडे जुने अभिलेख/नोंदी नाहीत. अनेकांना शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारणे परवडणारे नाही.

ECINet ची सुरुवात झाल्यामुळे तर आता एक नवा आयाम जोडला गेला आहे. निवडणूक सेवा आणि डेटाबेस एकाच राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून, या व्यवस्थेने डेटा आणि सॉफ्टवेअर परवानग्यांवरील केंद्रीय नियंत्रण अधिक मजबूत केले आहे. जरी प्रत्येक मतदारसंघातील मतदार यादीची कायदेशीर जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची असली, तरी केंद्रीय सॉफ्टवेअरच्या परवानगीशिवाय हे अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीचे नाव यादीत पुन्हा समाविष्ट करू शकत नाहीत.

निवडणूक आयोगावर कोणाचे नियंत्रण असावे?

सध्या, हिंदुस्थानच्या  निवडणूक आयोगात तीन सदस्यांचा समावेश आहे, ज्यांच्यापैकी एकाची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या तिन्ही सदस्यांची निवड ही एका  ३-सदस्यीय समितीच्या हातात असते, ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेले एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असतो. यामुळे निवड समितीतील तीनपैकी दोन सदस्य सत्ताधारी पक्षाचे असणे सुनिश्चित  होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, निवडणूक आयोगावर भाजपचे पूर्ण नियंत्रण आहे.

काँग्रेस पक्ष आणि इतर काही विरोधी पक्ष निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. भा ज प आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात निष्पक्ष निवडणूक लढत, म्हणजेच जणूकाही सर्वांसाठी समान संधी (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करण्याचा एक मार्ग असे म्हटले जात आहे.

कामगार आणि शेतकऱ्यांचा विचार केला, तर भाजप आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात निष्पक्ष लढत सुनिश्चित केल्याने सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील आणि निवडणूक प्रक्रियेतील प्रमुख समस्या सुटत नाहीत. उदाहरणार्थ, भांडवलदार वर्गाचे पक्ष व  उमेदवार आणि कामगार शेतकऱ्यांचे पक्ष आणि उमेदवार यांच्यात कोणत्याही निष्पक्ष स्पर्धेचा किंवा समान संधीच्या अभावाचा मुद्दा त्यामुळे सुटत  नाही. भांडवलशाही कंपन्यांकडून शेकडो कोटी रुपये मिळवून प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांमध्ये आणि ज्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी खूप कमी पैसा असून प्रामुख्याने घरोघरी जाऊन लोकांशी संपर्क साधण्यावर अवलंबून राहावे लागणाऱ्यांमध्ये असलेल्या प्रचंड असमानतेवर त्यामुळे तोडगा निघत  नाही.

विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा किंवा त्यांना बडतर्फ करणे, कॅबिनेट मंत्र्याच्या जागी हिंदुस्थानच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश करणे – यामुळे प्रणालीगत/व्यवस्थात्मक  समस्या सुटणार नाहीत. तसेच त्यामुळे जनतेच्या डोक्यावर बसलेल्या केंद्रीय अखिल हिंदुस्थानी संस्थेच्या हातात निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रित होण्याच्या/एकवटण्याच्या समस्येचे निवारण होणार  नाही.त्यामुळे, मतदानाचा हक्क गमावू नये म्हणून दारोदार फिरणाऱ्या असहाय्य श्रमजीवी लोकांच्या  दयनीय अवस्थेचेही  निवारण होणार  नाही.

सध्या सुरु असलेला हा वाद आपण एका विस्तृत चर्चेचा पाया बनवला पाहिजे: कोणत्या प्रकारची निवडणूक प्राधिकरण यंत्रणा खऱ्या अर्थाने जनतेला उत्तरदायी असेल? तिची रचना कशी असावी? आणि ती कोणत्या स्तरांवर कार्यरत असावी? केंद्र, राज्ये आणि निवडणूक मतदारसंघ पातळीवरील प्राधिकरणांमध्ये भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप कसे केले जावे? यांवर ती विस्तृत चर्चा असावी.

हे प्रश्न आपल्याला, एका मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या आणि निवड समितीमध्ये एका केंद्रीय मंत्र्याच्या जागी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या मागणीच्या पलीकडे घेऊन जातात. त्यामुळे एका मोठ्या परिवर्तनाची गरज अधोरेखित  होते, जे परिवर्तन निवडणूक आयोग आणि संपूर्ण राजकीय व्यवस्था व निवडणूक प्रक्रिया लोकांच्या नियंत्रणाखाली आणेल.

आपण, म्हणजे कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी जनता, हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येच्या ९० टक्क्यांहून अधिक आहोत. तरीही, आपल्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये आपला  कोणताही सहभाग नाही, किंवा आपले  काहीही ऐकून घेतले जात नाही. विद्यमान राजकीय व्यवस्था ही भांडवलदारी लोकशाही आहे, एक अशी व्यवस्था ज्यात सत्तेच्या सर्व संस्था भांडवलदार वर्गाच्या नियंत्रणाखाली असतात. आपण हा संघर्ष या दृष्टिकोनातून आणि ध्येयाने लढला पाहिजे की, या व्यवस्थेच्या  जागी कामगार  कष्टकऱ्यांच्या लोकशाहीची, म्हणजेच श्रमजीवी जनतेच्या लोकशाहीची व्यवस्था आणली जाईल, ज्यामध्ये कामगार आणि शेतकरी यांच्या हातात निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.

कष्टकरी जनतेला उत्तरदायी असणारे निवडणूक प्राधिकरण

जर कामगार आणि शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार वापरायचे असतील, तर निवडणुका या शोषक वर्गाचे समर्थन असलेल्या पक्षांमधील वेळोवेळी होणाऱ्या लढती राहता कामा नयेत. त्याऐवजी, निवडणुका हा कष्टकरी जनतेद्वारे राजकीय सत्तेचा वापर करण्याचा एक भाग बनल्या पाहिजेत.

विद्यमान निवडणूक आयोगासारख्या एखाद्या केंद्रीय अखिल हिंदुस्थानी संस्थेच्या हाती निवडणूक सत्ता केंद्रित करता येणार नाही. राज्य, जिल्हा आणि मतदारसंघ पातळीवर निवडणूक आयोग किंवा समित्या असणे आवश्यक आहे. त्यांपैकी प्रत्येक संस्था लोकांद्वारे गठीत केलेली आणि त्यांना उत्तरदायी असणारी असायला हवी.

प्रत्येक मतदारसंघामध्ये एक मतदारसंघ समिती (Constituency Committee) असणे आवश्यक आहे, जी कामाची ठिकाणे, गावे, वस्त्या आणि जनसंघटनांमधून निवडली किंवा नियुक्त केली जाते. अशा संस्थांनी मतदार याद्यांची देखभाल आणि अद्ययावतीकरण करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. त्यांनी लोकांना त्यांच्या गरजांवर चर्चा करण्यास, निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यास आणि कोणत्याही वेळी त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा (पदा वरून हटवण्याचा) अधिकार बजावण्यास मदत केली पाहिजे.

राजकीय पक्ष उमेदवारांची शिफारस करू शकतील, परंतु उमेदवारांच्या निवडीवर त्यांचे नियंत्रण नसेल. उमेदवार कामाच्या ठिकाणांवरून, गावांमधून, परिसरांमधून/वस्त्यांमधून  आणि जनसंघटनांमधून पुढे आले पाहिजेत. जनतेने त्यांची पारख केली पाहिजे, त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि निवडणूक लढवण्याची परवानगी कोणाला दिली जावी हे ठरवले पाहिजे.

उमेदवारांना आणि निवडणूक प्रचार मिळणारा खाजगी निधी बंद केला पाहिजे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सर्व उमेदवारांना सभास्थळे, संपर्क साधने आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये समान संधी मिळावी.

कष्टकरी जनतेला कायदे बनवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. ज्या प्रस्तावांना निश्चित जनसमर्थन आहे, त्यांचा विचार लोकप्रतिनिधी मंडळाने केला पाहिजे. महत्त्वाचे प्रश्न जनतेने सार्वमताद्वारे ठरवले पाहिजेत.

निष्कर्ष

सध्याच्या संकटाने हे दाखवून दिले आहे की, कोट्यवधी लोकांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाला सत्तेत असलेल्या शोषक वर्गाशिवाय इतर कोणासही उत्तरदायी असण्याची गरज नाही. याचे उत्तर केवळ नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणे हे नाही. खुद्द निवडणूक प्राधिकरणच लोकांच्या नियंत्रणाखाली आणले पाहिजे. ध्येय हे असले पाहिजे की, कष्टकरी जनतेची केवळ ठराविक काळाने मतदान करणाऱ्या मतदारांमधील भूमिका संपवणे, ज्यांची भूमिका मतदानाच्या दिवशीच सुरू होते आणि संपते. त्यांनी राजकीय प्रक्रियेचे शासक, संघटक आणि पर्यवेक्षक बनले पाहिजे. तरच निवडणूक आयोग हे जनतेच्या शक्तीचे साधन बनू शकेल.