प्रति संपादक,
अणुऊर्जा संबंधीचा “शांती” कायद्याबद्दलची माहिती देऊन एक भीषण वास्तव या लेखाद्वारे मांडल्याबद्दल तुमचे मनःपूर्वक आभार. (संदर्भ: अणुऊर्जा कायदा: लोकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करून भांडवलदारांच्या हिताची सेवा! https://marathi.cgpi.org/20634/अणुऊर्जा -कायदा-लोकांच्या)
अणुऊर्जा कायदा 1962, आणि अणुमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा 2010, यासारखे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदे सरळ सरळ रद्द करून त्या जागी “शांती” कायदा आणल्याने सरकारने परत एकदा निर्दयी वृत्तीचा कळस गाठला आहे, हे या लेखावरून स्पष्ट होते.
अणुऊर्जा प्रकल्प हा प्रचंड खबरदारीने, सुरक्षिततेने हाताळणे तर धोरणात्मक महत्त्वामुळे कडक नियंत्रणात ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अणुऊर्जेपासून वीज निर्मितीचे फायदे जरी असले तरी अपघात झाल्यास त्याचे परिणाम मात्र अत्यंत घातक आहेत. त्यातून निघणाऱ्या किरणोत्सर्गी गळती आणि कचऱ्याचा प्रभाव संपूर्ण पर्यावरणात म्हणजेच सर्व पर्यावरणातील घटकांवर होणार – मानव, पशुपक्षी, झाडे झुडपे, समुद्र, नद्या, तलाव, हवा, वातावरण इत्यादी यातील काहीही सुटणार नाही.
याचा परिणाम, सजीवांच्या पेशींमध्ये जनुकीय रचनेत होणारा अचानक बदल, त्यामुळे सुदृढ पेशींचा नाश, त्यामुळे कोणताही अवयव निकामी होऊ शकतो किंवा कॅन्सरग्रस्त होऊ शकतो. त्याचबरोबर वंध्यत्व येणे किंवा नवजात बालकात जन्मजात दोष आढळू शकतात. आणि हे फक्त मानवामध्येच नाही तर प्राण्यांमध्ये, पक्षांमध्येही आढळणारच. हे एवढे भयंकर होणारे परिणाम दीर्घकाळ म्हणजे शेकडो वर्षे टिकणारे आहेत. रशियातील चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्प अपघात हे एक जिवंत उदाहरण आहेच.
एवढे भीषण परिणाम जाणून सुद्धा सरकार भांडवलदारांच्या खाजगी कंपन्यांना आणि परदेशी कंपन्यांना अणुऊर्जेशी निगडित सर्व क्रियाकलापांची जबाबदारी घेण्याची परवानगी देते हे सरकारची अत्यंत बेजबाबदारी दर्शवते. तसेच, “शांती” कायद्यामुळे सदोष उपकरणांमुळे झालेल्या अपघातात उत्पादकाला जबाबदार न धरता, प्रकल्प मालक जबाबदार असेल आणि नुकसान भरपाई देखील नाममात्र 3000 कोटी रुपये पर्यंतच मर्यादित असेल व जर मर्यादा ओलांडली तर ती सार्वजनिक निधीतून उचलली जाईल, हे अतिशय संतापजनक आहे. सरकारला कोणी हे अधिकार दिलेत? याबरोबरच नुकसान भरपाई अर्ज दाखल कालावधी, मालमत्तेच्या नुकसानीचा दावा, वैयक्तिक दुखापतीचा दावा यांचा कालावधी हे सर्व अत्यंत अमानुषपणे ठरविलेले आहे. आणि अर्थातच, अपघातांचा आर्थिक भार हा सर्वसामान्यांवर, पीडितांवर असणार आहे हे “शांती” कायद्याद्वारे होणारे प्रचंड क्रूर कृत्य आहे. किंबहुना सतत स्वतःच्या नफ्याचा हव्यास असलेला देशाचा भांडवलदार वर्ग इतका सरकारच्या मानगुटीवर बसला आहे की सरकार हे भांडवलदारांची कठपुतली बनले आहे. भांडवलदारांनी सरकारकरवी CLND कायदा रद्द करून त्या जागी “शांती कायदा आणून परदेशी अणुऊर्जा प्रकल्प पुरवठादारांकडून अपघात झाल्यास, नुकसान भरपाई आणि आण्विक कचऱ्याची सफाईची रक्कम न घेण्याची तरतूद करून त्यांची चांगलीच बडदास्त राखली आहे! तसेच अपघातग्रस्तांना फौजदारी कारवाई सुरू करण्याससुद्धा अधिकार नाहीत. आपल्या देशाला उपकरणांचे चाचणी क्षेत्र केले जात आहे ही खरोखरच दखलपात्र बाब आहे.
हे सर्व अत्यंत प्रक्षोभक आहे. “शांती” फक्त नावातच आहे. जनसामान्यांच्या मनात “अशांती” निर्माण होणार आहे. आपण मात्र अणुऊर्जेचा उद्रेक होण्याची वाट न बघता आपल्या निषेधाचा तीव्र स्फोट झाला पाहिजे की जेणेकरून ह्या “शांती” कायद्याला रद्द करून “अणुऊर्जा कायदा” आणि “नागरी दायित्व कायदा” पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे!
अनघा,
मुंबई