बेस्ट भाडेवाढ - एक जनविरोधी पाऊल:
कार्यक्षम, सुरक्षित आणि परवडणारी वाहतूक व्यवस्था मिळण्याचा लोकांना अधिकार आहे

मुंबई उपनगरीय गाड्या आणि बेस्ट बसेस या मुंबई शहराच्या दोन जीवनरेखा म्हणजेच आधारस्तंभ आहेत हे सर्वमान्य सत्य आहे. मे २०२५ च्या दुसऱ्या आठवड्यात, बेस्ट उपक्रमाने अचानक बस तिकिटांच्या दरात ४०% ते १००% पर्यंत मोठी वाढ केली. ३० लाखांहून अधिक कामगार त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी येण्याजाण्यासाठी आणि त्यांची मुले मुली शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये येण्याजाण्यासाठी दररोज बेस्ट बस सेवेचा वापर करतात.त्यांच्यावर ही महाप्रचंड भाडेवाढ म्हणजे एक क्रूर हल्लाच होता.या भाडेवाढीविरुद्ध कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करण्यास असमर्थ अशा ५ लाखांहून अधिक कामगारांनी तर बेस्ट बस सेवा वापरणेच बंद केले. या सर्वांमुळे मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठीचा मोठा दबाव बेस्ट व्यवस्थापनावर आला आहे.

२००७ मध्ये बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात सुमारे ४७०० बसेस होत्या. एकूणच ही वाहतूक सेवा इतकी कार्यक्षम होती की त्यापैकी ९६% पेक्षा जास्त बसेस दररोज रस्त्यावर असायच्या.  त्यामुळे बेस्टला जागतिक दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून मान्यता मिळाली होती आणि जगभरातील तज्ञ तिच्या कार्यक्षम कार्यप्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी येत असत. उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २००९ मध्ये मुंबईतील सुमारे ४४ लाख कामगार दररोज प्रवासासाठी बेस्ट बसेसचा वापर करत होते.

बेस्ट कामगार आणि लाखो मुंबईकरांच्या विरोधाला न जुमानता बेस्ट बससेवेचे खाजगीकरण काही वर्षांपूर्वी सुरू झाले. परिणामी, १ जून २०२५ पर्यंत, बेस्टकडे फक्त ४३७ बसेस उरल्या आहेत, ज्या त्यांच्या एकूण २,५९४ बसेसच्या ताफ्यातील फक्त १७% आहेत. उर्वरित २,१५७ बसेस – म्हणजे ८३% – या खाजगी कंत्राटदारांशी करार करून चालवल्या जातात. हे खाजगी कंत्राटदार बसेसचे मालक आहेत. ते वाहने आणि चालक दोन्ही पुरवतात, तर बेस्ट उपक्रम हा बस मार्ग, वेळापत्रक आणि तिकीट व्यवस्था हाताळतो. कंत्राटदारांना बेस्टकडून त्यांच्या सेवेसाठी पैसे दिले जातात.

खाजगीकरणाचा नकारात्मक परिणाम

खाजगीकरणाचा पहिला फटका म्हणजे १५० हून अधिक असे बस मार्ग बंद करून टाकण्यात आले, जे खाजगी कंत्राटदारांसाठी फायदेशीर नव्हते. उर्वरित मार्गांवर बसची वारंवारता म्हणजेच संख्या कमी करण्यात आली  आहे. परिणामी, लोकांना त्यांच्या बससाठी बराच जास्त वेळ वाट पहावी लागत आहे. इतर वाहतुकीचे मार्ग परवडत नसलेल्या लाखो कामगारांना, दररोज एक ते दोन तास अतिरिक्त वेळ खर्च करावा लागत आहे कारण प्रतीक्षा वेळ वाढला आहे. बेस्टच्या खाजगी कंत्राटदारांनी लहान बसेस वापरण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे बसेसमध्ये अतिशय जास्त गर्दी होत आहे. या सगळ्याच्या परिणामी, दररोज बेस्ट बस सेवेचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या जी २००९ मध्ये ४४ लाखांहून अधिक होती, ती  सुमारे ३० लाखांवर आली आहे.

खाजगी कंत्राटदार बसेसची योग्य देखभाल करत नाहीत, ज्यामुळे बसेसमध्ये बिघाड होण्याच्या आणि बसेसना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अपघात वाढले आहेत.

चालकांना तात्पुरत्या कंत्राटावर कामावर ठेवले जाते. त्यांना किमान वेतन नाकारले जाते, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान वेळेवर जमा होत नाही, त्यांचे पगार उशिरा होतात आणि त्यांना दररोज १०-१२ तास काम करावे लागते. म्हणूनच त्यांना वेळोवेळी संपावर जावे लागते.

बेस्टच्या कायमस्वरूपी व सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही विलंबित पगार आणि विलंबित पेन्शनसह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची १५०० कोटींहून अधिक थकबाकी बेस्टकडून अद्याप देण्यात आलेली नाही.

१९९१-९२ मध्ये उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून, वीज, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण किंवा प्रवासी वाहतूक यासारख्या प्रत्येक सेवांसाठीचा खर्च म्हणजे सरकारी तिजोरीवर भार असे मानले जाते. विविध केंद्र आणि राज्य सरकारे सार्वजनिक सेवांवरील सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे खाजगीकरण करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. बेस्टच्या सार्वजनिक वाहतुक उपक्रमाच्या बाबतीतही असेच घडले आहे.

बेस्ट उपक्रम हा १९४७ पासून मुंबई महानगरपालिकेचा (BMCचा) भाग आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेली BMC,  योग्य कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालविण्यासाठी पुरेसा निधी बेस्टला देत ​​नाही. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत बेस्टने १६,५०५ कोटी रुपये मागितले होते परंतु त्यांना फक्त ६,९८६ कोटी रुपये मिळाले. अशाप्रकारे महाराष्ट्र सरकार बेस्टला, सेवांमध्ये कपात करण्यास आणि बस भाडे वाढविण्यास भाग पाडत आहे.

बस वाहतुकीचे खाजगीकरण सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) या फसव्या नावाखाली केले जात आहे. सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक सेवांबद्दल देशभरातील लोकांच्या अनुभवावरून असे दिसून येते, की PPPचा खरा उद्देश म्हणजे जनतेच्या डोक्यावर तोटा लादून खाजगी कंपन्यांच्या हातात नफा सोपविणे आहे!

लोकांचा मूलभूत अधिकार – राज्याचे मूलभूत कर्तव्य

कार्यक्षम आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा समाजातील सर्व सदस्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याची तरतूद सुनिश्चित करणे हे राज्याच्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक आहे. हा कोणताही विशेषाधिकार किंवा उपकार नाही जो कधीतरी दिला जाऊ शकतो आणि कधीतरीकाढून घेतला जाऊ शकतो.

सार्वजनिक वाहतुकीचे कोणत्याही स्वरूपात खाजगीकरण हे कामगारांच्या, म्हणजेच वापरकर्त्यांच्या हिताच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. ती सेवा पुरवण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांच्या हिताच्या देखील ते विरुद्ध आहे.

“आमची मुंबई आमची बेस्ट” हा मुंबईतील कामगारांचा एक मंच आहे. तो बस वाहतुकीचे खाजगीकरण त्वरित थांबवण्याची मागणी करत आहे. कामगार एकता कमिटी आणि कामगार वर्गाच्या इतर अनेक संघटना आणि यूनियनदेखील अशीच मागणी करत आहेत.

बेस्ट वाहतूक सेवेच्या खाजगीकरणाविरुद्धचा संघर्ष, हा कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेच्या खाजगीकरणाविरुद्धच्या संघर्षाचा एक भाग आहे, मग ती रेल्वे असो वा बस वाहतूक असो किंवा शिक्षण, आरोग्य किंवा पाणीपुरवठा देणारी सेवा असो.