कार्यक्षम आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा समाजातील सर्व सदस्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याची तरतूद सुनिश्चित करणे हे राज्याच्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक आहे. हा कोणताही विशेषाधिकार किंवा उपकार नाही जो कधीतरी दिला जाऊ शकतो आणि कधीतरीकाढून घेतला जाऊ शकतो.
आगे पढ़ें